भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी र पत्रकार सँगसँगै

२८ जेठ, काठमाडौं । पत्रिकामा सूचना नै नछापी नक्कली कागजातका आधारमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाट भुक्तानी लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीनजना पत्रकार र दुईजना कर्मचारीविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘तराई पोस्ट’का प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव, प्रतिनिधि प्रकाश रुपेन्द्र पटेल र ‘जनसवाल दैनिक’का सम्पादक रामजी बगालेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तीनजना पत्रकारलाई नक्कली कागजातको भरमा भुक्तानी दिएको भन्दै नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव र सहलेखापाल नवीनकुमार यादवविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा किसानका लागि स्प्रे ट्यांकी खरिद गर्ने कार्यका लागि नगरपालिकाले बोलपत्र सूचना ‘जनसवाल दैनिक’ र ‘तराई पोस्ट दैनिक’ पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग विवरण माग्दा नगरपालिकाले दाबी गरेको मितिमा ती पत्रिकाहरूमा सूचना नै नछापिएको पुष्टि भएको छ । नक्कली बिलका आधारमा भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको दाबी छ ।

प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव, नवीनकुमार यादव र ’तराई पोस्ट’का प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादवमाथि जनही २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै ‘जनसवाल दैनिक’का सम्पादक रामजी बगालेमाथि १ लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ र ‘तराई पोस्ट’का प्रकाशक रुपेन्द्र पटेलमाथि ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

२० जेठमा मात्र सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा भएको यस्तै प्रकृतिको कार्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सूचना नै नछापी झुटो बिल-भर्पाइको आधारमा भुक्तानी दिएको अभियोगमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव, सह-लेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भुषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल र प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा अभियोजन भएको थियो ।

आरोपपत्रमा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले आव २०७९/०८० मा विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ४ वटा ठेक्काको बोलपत्र तथा खरिद आसयको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सौर्य दैनिकमा एक-एक प्रति मात्र प्रकाशन गरिएको थियो । तर प्रेस काउन्सिल नेपालको अभिलेखमा सो मिति (२०७९/१२/२३ र २०८०/०२/१२) मा कुनै पनि पृष्ठमा यस्तो सूचना प्रकाशित नै नभएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

बोलपत्र तथा खरिद आसयको सूचना प्रकाशन नगरी झुटा बिल र कागजातका आधारमा टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिलाई ३ लाख १६ हजार ४ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पाइएको र सो मिडिया प्रालिले सो सूचना डच मिडिया प्रालिलाई मौखिक रूपमा दिएको र डच मिडिया प्रालिले प्रभाव दैनिकमार्फत झुटो प्रकाशन गराई भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ ।

यसरी नियोजित रूपमा सूचना लुकाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाई जनताको सम्पत्तिमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले पाँचैजनाविरुद्ध जनही ३ लाख १६ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

त्यसअघि ९ जेठमा पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको थियो । बाराको पचरौता नगरपालिको विज्ञापन नछापी भुक्तानी लिए/दिएको आरोपमा मधेश प्रदेशको मिडिया काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायसहित चारजनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।

उपाध्यायसहित भुक्तानी दिने पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल आसिम मियाँविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव रहेका उपाध्यक्ष बाराबाट प्रकाशन हुने कृपा दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादकसमेत हुन् ।

तीनैजनाविरुद्ध ३ लाख ५२ हजार ५६० रुप्रयाँ बिगो कायम, कैद र जरिवानासहित अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोजन गरेको थियो ।

नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित ठेक्काहरू…को बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा केएस मल्टिपर्पोज प्रालिका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्यायसमेतको मिलेमतोमा पचरौता नगरपालिकाको ठेक्काको अभिलेख राख्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रभाव दैनिक पत्रिकामा एक प्रति मात्र बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारले गत १२ चैतमा मात्र जनकपुर डुडेका सञ्चालक तथा प्रकाशक वृजकुमार यादवसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । बोलपत्रको सूचना लुकाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका अध्यक्ष यादव लगायत तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन गरेको छ । मुद्दामा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको एक प्रति मात्र बोलपत्र आह्वान र बोलपत्र स्वीकृतको सूचना बटेश्वर गाउँपालिकामा पेस गरी/गराई सोही झुटा विवरणसहितको पत्रिकाको आधारमा ६ लाख ४४ हजार १०० भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

पत्रिकामा विज्ञापन नै नछापी वा एउटा मात्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गरेर बिल भर्पाइमार्फत रकम भुक्तानी लिई भ्रष्टाचार गरिएको पछिल्ला घटनाहरू केवल उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तै प्रकृतिका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने, दर्ता गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ ।

अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यस्ता उजुरीको अनुसन्धान तथा अभियोजन पनि आयोगको प्राथमिकतामा छ । मिलेमतो गरी त्यसरी छापेको सूचनाले सार्वजनिक सम्पतिको ठूलो हानि-नोक्सानी हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । त्यसरी मिलेमतोमा सूचना प्रकाशन गर्दा टेन्डरमा एक प्रतिशत समेत बिलो नकटेर निर्माणको कामहरू भएको पाइने गरेको छ ।

एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरूभन्दा स्थानीय तह, विशेषगरी पालिकाहरूमा यस्ता गतिविधिहरू बढी पाइएका छन् । ‘संघ र प्रदेशका निकायमा मिलेमतोमा सूचना प्रकाशित नगरी भुक्तानी लिने वा दिने कार्यको उजुरी थोरै मात्र देखिएको छ, तर पालिकाहरूमा भने यस्तो खालको अनियमितता व्यापक देखिन्छ,’ उनले उनले ।

उनका अनुसार यदि बोलपत्र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी पालिकाहरूको गम्भीर अनुसन्धान गरियो भने देश र मधेशका अधिकांश पालिका मुद्दाबाट उम्किन सक्दैनन् । ‘देशभरका अधिकांश पालिकाहरूका कर्मचारीहरू र पत्रपत्रिका सञ्चालक, सम्पादक, प्रतिनिधिहरूसमेत मुद्दामा तानिन सक्छन्,’ उनले थपे ।

ती अधिकारीका अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशनसम्बन्धी आउने उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्दा करिब ७० प्रतिशत प्रकरणमा मिलेमतोका आधारमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । ‘अनुसन्धानमा करिब ३० प्रतिशत उजुरी मात्रै आधारहीन पाइन्छन् भने बाँकीमा गम्भीर अनियमितता देखिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयले सूचना प्रकाशन नगरी भुक्तानी गरिएका उजुरीहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । हाल त्यस्ता करिब एक दर्जन उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको मनरासिस्वा गाउँपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाको प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएर अब अभियोजनको तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बोलपत्र सूचना नै नछापी मिडिया, विज्ञापन एजेन्सी र केही पत्रकारहरूले भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य बाहिर आएपछि सञ्चार क्षेत्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकारसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर समाजकै बनोट र संस्कारअनुसार कतिपय पत्रकार यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषण गर्छन् ।

‘पत्रकार पनि यही समाजको अंग हो । जस्तो समाजको बनोट, मूल्य मान्यतामा ह्रास आइरहेको छ । स्वाभाविक हो, पत्रकारमा पनि भ्वाइलेन्सको कमी देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार कोरोनापछि व्यवसाय धाराशायी हुँदा विज्ञापनमा कमी आयो । विज्ञापनको लागि व्यावसायिक दबाबभन्दा अनैतिक कार्य गर्न थाल्दा यो स्थिति आएको हो ।

‘पत्रिका सञ्चालनका लागि ठूलो आम्दानीको स्रोत पालिकाबाट आएको विज्ञापन हो । विज्ञापनको लागि व्यावसायिक दबाबभन्दा बढी अनैतिक तरिकाबाट साँठगाँठ भएको नतिजा हो,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘पछिल्लो समय अख्तियारले दर्ता गरको मुद्दा उदाहरण मात्र हो । उजागर हुने हो भने धेरै घटना बाहिर आउन सक्छन् ।’

पत्रकार आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिन, आफैं विज्ञापन छाप्ने काममा लागेकाले यस्तो विकृति बढेको उनको तर्क छ ।