
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा माओवादी केन्द्रले समाचार हटाउने आदेशलाई संविधान विरुद्ध बताएर विरोध जनाएको छ।
- उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणको लागि सरकारको कदमको निन्दा गरे।
- उनीहरूले स्वतन्त्र, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको पक्षमा रहेको र पक्राउ पुर्जी फिर्ता गर्न माग गरे।
२९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले समाचार हटाउने अदालतको आदेश संविधानका ममै विपरीतरहेको बताएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो बताएका हुन् ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि समाचार प्रसारण गरेको आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको घटना, नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सरकारको यस प्रकारको कार्य प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भावना विपरीतछ ।’
समाचार सामग्रीमा त्रुटि, पूर्वाग्रह वा तथ्यगत कमजोरी देखिएको छ भने त्यसको समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल लगायतका नियामक निकायमार्फत् खण्डन गर्ने वा प्रतिवाद गर्ने विधि स्थापित रहेको स्मरण गरिएको छ । तर सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा पक्राउपूर्जी जारी गरेर असहिष्णुता र दमनको नीति लिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘त्यो लोकतान्त्रिक मर्मविरुद्ध छ ।’
माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको सधैं पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका गतिविधि नगर्न र सञ्चारकर्मीमाथि जारी पक्राउपुर्जी फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ ।
माओवादीका अनुसार लोकतन्त्रको आधार स्तम्भमध्ये स्वतन्त्र प्रेस एक महत्वपूर्ण खम्बा हो । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्यको सुदृढीकरण र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता नै समावेशी लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिप्रति प्रतिवद्ध रहनका लागि सरकार र सबै पक्षहरूलाई जोडदार अपिल गर्दछौं ।’
प्रतिक्रिया 4