सिद्धबाबाविरुद्ध सर्वोच्च जान सरकारी वकिलको आनाकानी

२९ जेठ, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबा भनिने विवादास्पद धर्मगुरु कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कारको आरोपबाट सफाइ दियो । १५ भदौ २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भयो ।

पीडितको न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेमा सरकारी वकिलहरू ‘आनाकानी’ गरिरहेका छन् । दोहोर्‍याइ पाउने निवेदन दिन सरकारी वकिलहरू सर्वोच्च गएनन् भने उच्च अदालत विराटनगरको फैसला अन्तिम हुन्छ ।

पीडित निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च जानका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा राय पठाउन मानेको छैन ।’

एक सरकारी वकिल पनि सिद्धबाबाको घटनामा दोहोर्‍याउने प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब आएको बताउँछन् । ‘हामीलाई फाइल माथि नलैजानु भन्ने एक खालको दबाब छ, ‘तर निर्णय भने भइसकेको छैन ।’

पाँच वर्षदेखि लडाइँमा

आफ्नै अनुयायी बलात्कार गरेको आरोप लागेका कृष्णबहादुर गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २२ मंसिर २०७७ गिरीलाई सफाइ दिएका थिए । सरकारी वकिल अदालतमा उपस्थित नै नभएको बेलामा एकपक्षीय सुनुवाइपछि कोइरालाले सफाइ दिएका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले त्यो फैसला उल्ट्याउँदै ‘प्रमाण बुझेर फैसला गर्नु’ भन्दै मुद्दालाई फेरि जिल्ला अदालतमा पठाइदियो ।

जिल्ला न्यायधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले २७ भदौ २०८० मा सिद्धबाबालाई सफाइ दियो । सफाइ दिँदा उनले मुख्य प्रमाणको रूपमा पेस भएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको योग्यतामा प्रश्न उठाएका थिए । २१ भदौ २०८१ मा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदी र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गरेको हो, जसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।

जिल्लाकै फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएका केही निश्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ मा ‘सुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा’ मा मात्रै सर्वोच्चले पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था छ । कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दा त्यो मापदण्डमा पर्दैन ।

तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा ‘दोहोर्‍याइ पाउँ (दोपा)’ भन्ने निवेदन दिएमा सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना रहन्छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले त्यस्ता निवेदनमा ‘अनुमति हुने’ भन्ने आदेश गरेमा उच्च अदालतमा टुंगिने मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पठाउन मिल्छ ।

त्यही बाटो अपनाउन सरकारी वकिलको कार्यालय आलटाल गरिरहेको हो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जानका लागि ‘दोह्रोर्‍याइ पाउँ’ निवेदन दिनुपर्छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘दोपा’मा जानुपर्ने राय तयार गर्न ढिलाइ गरेका हुन् । उच्चले राय तयार नगर्दासम्म दोपामा जान मिल्दैन ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सहन्याधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सर्वोच्चमा जाने वा नजाने भन्ने निणय नभएको बताउँछन् । फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेका कारण अध्ययन पछि निर्णय गर्ने उनले बताए ।

‘हामीकहाँ फैसला ३–४ दिनअघि आयो, दुई तहको फैसला अध्ययन पछि निर्णय गर्छौं,’ उनले भने,‘ अब १५–२० दिनमा निर्णय लाग्ला ।’

उच्च अदालत विराटनगरको पूर्णपाठ आएपछि पीडित परिवारलाई पनि ‘अब चुप लाग्नुपर्छ’ भन्दै दबाब आइरहेको छ । आरोपित पक्षले यसअघि घटनामा चुप बसे अमेरिका सेटल गरिदिने भन्दै प्रलोभन देखाएको पीडित पक्षको दाबी छ । तर परिवार तयार नभएपछि ‘अरू तरिकाले मिलाउँछौं’ भन्दै त्यो समूह हिँडेको थियो । परिवार निकट स्रोतले भन्यो, ‘हामी लड्न तयार हुँदाहुँदै अहिले सरकारी वकिल समूह आनाकानी गर्न खोज्दैछ ।’

सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सर्वोच्च जान रोक्नका लागि चलखेल भएको थाहा पाएपछि पीडित परिवार महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो । तर महान्यायधिवक्तालाई उनीहरूले भेट्न पाएनन् । ‘महान्यायधिवक्तालाई भेट्नै दिइएन्, जे हुन्छ उतै (विराटनगरमा) हुन्छ, भन्दै फर्काइयो,’ पीडित भनिएकी महिला निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकार पक्ष प्रभावित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

कसरी भयो फैसला ?

जरबजस्ती करणी मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिँदा सरकारी वकिलले दाबी गरेको प्रमुख प्रमाणलाई नै अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा लिइन्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने अरू परिस्थितिजन्य प्रमाण आवश्यक पर्छ ।

उक्त मुद्दामा पीडितको बयानलाई पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा सिद्धबाबाले महिलासँग गरेको टेलिफोन संवादको अडियो रेकर्डलाई लिइएको थियो । महिलासँगको संवादमा गिरीले भनेका थिए, ‘मबाट एक पटक गल्ति भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिङ्‍ग नै काटेर फालिदिन्छु ।’

उक्त अडियो क्लिप प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ७६.९ प्रतिशत मिलेको थियो । सामान्यतया ५० प्रतिशत मिल्दा ग्रहण हुन्छ । तर सिद्धबाबाको घटनामा ७६.९ प्रतिशत मिल्दा पनि अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरेन । बरु अडियो जाँच गर्ने विशेषज्ञको योग्यतामा प्रश्न उठायो ।

अडिया परीक्षण गर्ने प्रहरीले सम्बन्धित विषयमा तालिम लिएका थिए । अदालतले डिग्री नलिएको भन्दै प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो । अदालतले विशेषज्ञको व्याख्या गर्दा ऐन विपरीत गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

‘जाहेरवाली आफूले नियोजित रूपमा प्रतिवादीको भ्वाइ रेकर्ड गरेको अडियो रेकर्ड प्रहरीलाई उलब्ध गराई सोही अडियो रेकर्ड जाँच गर्न पठाएको देखियो,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘ यसरी वरदात पश्चात जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच भएको भनिएको अडियो रेकर्ड मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कुनै डिग्री प्राप्त नगरेका व्यक्तिबाट जाँच भएको प्रतिवेदनलाई सम्बद्ध र ठोस प्रमाणको रूपमा लिन सकिने भएन ।’

अदालतले विशेषज्ञको राय प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्दा त्यसको भरपर्दो आधारका साथै मुद्दाको तथ्य र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘विशेषज्ञको राय आफैंमा निर्णायक नहुने र यसले अदालतलाई विवादको गहिराइ पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍याउने मात्र हुन्छ,’ अदालतले फैसलामा छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रहेको रेकर्डमा उल्लेख भएको बेहोराबाट प्रस्तुत मुद्दामा रहेको जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन नसकेको ।’

सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले आफ्नै अनुयायीमाथि ४ कात्तिक २०७६ मा चतरा हनुमानमन्दीर स्थित आश्रमममा बलात्कार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो । घटनापछि ११ मंसिर २०७६ मा पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

प्रहरीबाट बलात्कारको आरोप पुष्टि हुने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस नगरेको भन्दै दुई तहकै अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच रहेका गिरी विरुद्धको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न मानेको थिएन । घटना सार्वजनिक भएपछि जाहेरी लिएको प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेर एक दिन पनि प्रहरी कार्यालयमा राखेन ।

हिरासतको अवधिमा उनी विराट नर्सिङहोममा बसे । १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए । ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो । आदेशपछि २० फागुन २०७६ मा थुनामा परेका उनी २२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालतको फैसलापछि रिहा भएका थिए ।