दरबन्दीको अस्पतालमा हाजिर हुन दिएको संघको निर्देशन प्रदेश मन्त्रालयको अटेरी

३ असार, बुटवल । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अटेर गरेको छ ।

संघीय मन्त्रालयले बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. इन्द्र ढकाललाई आफ्नो दरबन्दी रहेको सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बद्रीनाथ ढकालले गत शुक्रबार पत्र काटेर डा. ढकाललाई अबिलम्ब दरबन्दी रहेको निकायमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको भए पनि प्रदेश मन्त्रालयले निर्देशन पालना गरेको छैन ।

उल्टै डा. ढकाललाई बुटवलमै राख्न संघीय मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत प्रदेश मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर डा. ढकाललाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । डा. ढकाल अहिले पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमै कार्यरत छन् ।

ढकालको पदस्थापन २०८१ साल असार ५ गतेको निर्णयअनुसार सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा गरिएको थियो । तर, ढकाल अटेरगरी हालसम्म आफ्नो घरपायक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । जसका कारण सप्तरीको अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सप्तरीको हस्पिटलमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बोधार्थ पत्रसमेत पठाएको छ । डा. ढकाल हाल १० औ तहका अर्थोपेडिक सर्जन हुन् ।

तर, प्रदेश सरकारले मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) अध्ययन पूरा गरी प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टमा नाम निकालेका डाक्टरलाई नियुक्त नगरी राजनीतिक चलखेलका आधारमा ढकाललाई मेसु बनाएको आरोप छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुले प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ सय शय्याको अस्पताल निर्माणको क्रममा रहेको र हालका मेसु ढकालले राम्रै काम गरेकाले उनको आवश्यकता भएर उनलाई निरन्तरता दिन संघीय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले आठौं तहभन्दा माथिको चिकित्सक वा कर्मचारीको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको भन्दै डा. ढकालका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएको बताइन् ।

‘हाम्रो मन्त्रालयले ८औं तहसम्मको निर्णय गर्ने हो, ९, १० र ११ औं तहको निर्णय गर्ने निकाय मुख्यमन्त्री कार्यालय हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारसँग सहमति लिएर आएको होला, मुख्यमन्त्री कार्यालयले काज फिर्ता गर्न सक्छ ।’

तर प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले भने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र आफूले संघमा पठाएको बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयकी सचिवको फरक फरक भनाइले मेसु ढकाललाई थमौति गर्ने विषयमा विरोधाभास देखिन्छ ।

निर्णय प्रदेशका पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट नियुक्तिका विषयमा अनेक खाले चलखेल हुने गरेको बताए । यसले सेवा प्रवाहमा असर पुगेको र कर्मचारीको मनोबल गिरेको उनले बताए ।

संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले डा. ढकाललाई दरन्दी रेहको अस्पतालमा हाजिर हुन मन्त्रालयले निर्देशनात्मक पत्र पठाएको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले थमौतिका लागि पत्र पठाएपनि निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

काजमा मेसु रहेका ढकाल एमआरआई मेसिन खरिदमा विवादित बनेका थिए । त्यस्तै, बढुवा फाइलमा गलत कागजात पेश गरेर ११ औं तहको बढुवा लिए पनि पछि मन्त्रालयले कारबाही गरेर दशौं तहमा झारिदिएको थियो । अस्पतालमा बेथिति भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ छन् ।