मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश र बेनामे उजुरी नमान्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश

५ असार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश र बेनामे उजुरी हटाउन आफू तयार नरहेको सन्देश दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरू र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए ।

बुधबार बेलुकी साढे ६ बजेदेखि राति १० वजेसम्म चलेको छलफलमा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ । १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावधान छ ।

यसलाई कुलिङ पिरियडको रुपमा लिइन्छ । यो विषयमा केही छलफल आवश्यक रहेका सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएका छ्न् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अड्किएको विषय पनि उठेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले अख्तियार विधेयकमा के विषय राखेको खतिवडाले खुलाएनन् ।

कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशबारे ऐन बनाउँदा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको तर, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

साथै, अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ । ‘बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत छ । यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा जहिलेसम्म पनि आरोप रहिरहने अवस्थाको पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ‘उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको ३ वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने हो वा के गर्ने हो यो गरेर जाने गरी अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

प्रस्तावित विधयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर यसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाइदिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहमति नरहेको सन्देश दिएका हुन् ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा यो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो ।

उपसमितिले यो विधेयकको प्रतिवेदन ४ पुस २०८१ मा मूल समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि थप छलफल हुन पाएको छैन ।

उपसमितिका संयोजक थानी नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रावधानले विधेयक रोकिएको आशंका गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अख्तियार विषय रोकिएको नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा पुगने प्रावधानले हो । नीतिगत निर्णयभित्र के पर्ने, के नपर्ने कुरा हामीले राख्यौं । ती कुराले रोकिएको हो ।’

नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने उनलाई लाग्छ । उनी थप्छन्, ‘नीतिगत निर्णय भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल चलाउने, सबै कुरा हो । तर फलानालाई दिने, फलानालाई गर्ने भनेको कुरो, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । यही कुरा हामीले प्रष्ट गर्न खोजेका हौं ।’

अख्तियारको क्षेत्राधिकारका किन नीतिगत निर्णयलाई राख्नुपर्छ ?

कांग्रेस सांसद थानीको जवाफ छ, ‘यदि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ भने कुनै पनि ठाउँमा, जो छ, त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’