जे भनेको थियो रास्वपाले, त्यो गरेन

६ असार, काठमाडौं । गोरखा मिडिया नेटवर्कका महाप्रबन्धक एवं टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरिरहँदा रवि लामिछानेले उठाएको मुख्य कुरा थियो- सुशासन ।

टेलिभिजन कार्यक्रमबाट नेताहरूलाई सुध्रन जति अपिल गरेपनि नसुध्रिएकाले आफैं मैदानमा उत्रनु परेको तर्क उनले गरेका थिए । कुनै व्यावसायिक कम्पनीको लोगो सार्वजनिक गरेजसरी घण्टी चिह्न र रास्वपा घोषणा गरेका लामिछानेले ‘भ्रष्टाचार शून्य देश’ आफ्नो उद्देश्य बताएका थिए ।

आज पनि रास्वपाका दस्तावेजहरू हेर्दा उसको मुख्य उद्देश्य ‘भ्रष्टाचार शून्य देश’ नै हो । ‘फास्ट ट्रयाक विधिबाट भ्रष्टाचारीलाई तत्काल कारबाही गरी कडाभन्दा कडा सजाय दिइनेछ । विदेशमा रहेका भ्रष्टाचारीका नातागोतालाई समेत छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ’ पार्टीको उद्देश्यमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक भाषणहरूमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सम्झौता नहुने बताइरहेका छन् । ‘नातावाद, कृपावाद, आशीर्वाद र परिवारवादलाई निषेध गरी कर्मशील समाजको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ’, रास्वपाको प्रतिबद्धता छ ।

चर्को स्वर र पार्श्व संगीतमा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा पनि रवि लामिछानेले यस्तै भाषा प्रयोग गर्थे । ‘टुडिखेल लगेर नेताको नाक भाँच्ने’ सन्दर्भ त उनलार्ई चिनाउने बलियो हरफ नै बन्यो ।

रवि लामिछानेको त्यस्तै शैली र प्रतिबद्धताको अनुमोदन हुनेगरी २०७९ मंसिरको चुनावमा मतदाताले मत पनि दिए । पार्टी गठनको पाँच महिनाभित्रै रास्वपा संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल (माओवादी केन्द्र बराबर) बन्यो ।

घण्टीले अप्रत्यासित मत पाउनुलाई रविको लोकप्रियता भनेर मात्र विश्लेषण गर्नु चाहिँ अपुरो हुन्छ । किनकि बीबीसीकै जागिर छोडेका रविन्द्र मिश्र, माओवादी त्यागेका डा.बाबुराम भट्टराईहरू लोकप्रियताको तुलनामा चुनावमा मत नपाएका उदाहरण हुन् ।

बरू रास्वपाले अप्रत्यासित मत पाउनुलाई तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिकै जगमा विश्लेषण गर्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । जुन तथ्य–परिस्थिति रास्वपाकै चुनावी घोषणापत्रमा पनि भेट्न सकिन्छ ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाएका थिए भने कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको थियो । वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ सिट जित्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।

तर आम उत्साह र अपेक्षा विपरीत नेकपा विवादमा फस्यो ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरे । ओलीको त्यो प्रयत्नलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्मले साथ दिए । जबराविरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू सहित सिंगो न्यायालय क्षेत्र आन्दोलित बन्यो । प्रदेशहरू सरकार बन्नै नसक्ने परिस्थितिबाट गुज्रियो ।

एकप्रकारले देशमा राजनीतिक तमासा चलिरह्यो । त्यस्तो तमासाबाट लगभग कुनै दल अलग रहन सकेन ।

त्यो अवधिको कष्टकर परिस्थितिलाई रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा लेख्यो-

‘कोरोना भाइरसको कहरमा देश ठप्प भएर आर्थिक गतिविधि रोकिने मात्रै भएन, मानिसहरूको मृत्यु र संक्रमणले त्राहिमामको अवस्था थियो । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि राज्यका उपल्लो तहमा भएकाहरूमा संवेदनशीलताको अभाव रह्यो । सस्ता तर्क र उडन्ते गफहरूले मानिसहरूमा पनि हुनुपर्ने किसिमको संवेदनशीलता पुग्न सकेन । यसैले लकडाउनले मात्र नपुगेर निषेधाज्ञा लगाउनु पर्‍यो । राज्यको लापरवाहीमा सयौं मानिसले मृत्युवरण गर्नु पर्‍यो । कोभिड जाँच गराउन पनि ‘इनफ इज इनफ’ जस्ता आन्दोलनहरू हुनु पर्‍यो । खसी–बाख्रालाई खोरमा थुनेझैं नागरिकलाई थुनियो, तर अन्य विकल्प सोचिएन । आफू निकटहरूलाई औषधि र उपकरण किनबेच गर्न दिने प्रपञ्च गरियो । भ्रष्टाचारको जालो फैलियो । माहामारीको अवस्थामा पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी नबन्ने सरकार इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित र नालायक हो ।’

सरल भाषाको यस्तो निष्कर्षबाट रास्वपाले आफूलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । आमसाधारणले विश्वासका साथ घण्टी चिह्नमा मतदान गरे ।

तर संसद् भवन र सिंहदरबार छिरेको केही महिना नपुग्दै रवि लामिछाने उल्टै प्रश्नहरूबाट थिचिन थाले । उनले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता र राहदानी विवादमा पर्‍यो । अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेका रवि लामिछानेले अर्को नागरिकता लिनुपर्ने आदेश अदालतले दियो ।

एउटै फैसलाबाट सांसद्, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र सभापति जस्तो शक्तिशाली पद गुमाए । १२ माघ २०७९ मा सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसलाले रवि लामिछाने र रास्वपालाई रक्षात्मक बनाइदियो । यद्यपि आमसाधरणमा पनि रास्वपाप्रति विश्वास गुमेको थिएन ।

१० वैशाख २०८० को उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट अझ धेरै मत ल्याएर रविले दोस्रोपटक र तनहुँ–१ बाट डा.स्वर्णीम वाग्ले प्रतिनिधि सभा सदस्य जित्नुले त्यो बेला रास्वपाको लोकप्रियता मापन गर्न सकिन्थ्यो । तर यसपछि पनि रविमाथि आरोप र उजुरी पर्न छोडेन ।

नक्कली राहदानी बोकेको आरोप छँदैथियो । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पनि रवि लामिछाने मुछिए, उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भयो ।

तर रवि आफू चाहिँ सत्ताको खेलतिर थिए । उनी सहितको सक्रियतामा २१ फागुन २०८० मा तेस्रोपटक सत्ता–समीकरण परिवर्तन भयो, दोस्रोपटक रवि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भए ।

कांग्रेसले सहकारी अपचलन मुद्दामा छानबिन समितिको माग राख्दै निरन्तर सदन अवरोध गरिरह्यो । अन्तत: सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । यो समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क मार्फत् सहकारीको बचत अपचलनमा रवि लामिछानेलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो ।

अर्थात् दोस्रोपटक रास्वपा रक्षात्मक हुनुपर्‍यो । संसदीय समितिको सिफारिसबाट हतास रविले ‘क्लिन चिट’ पाएको तर्क गर्न पुरै पार्टी पंक्ति परिचालित गरे । तर १७ असार २०८१ मा कांग्रेस–एमाले मिलेर बदलेको सरकारले उनलाई उन्मुक्ति दिएन ।

२ कात्तिक २०८१ मा उनी पक्राउ परे । ८४ दिनसम्म कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा घुमाउँदै बयान लिइयो । गत २५ पुसमा रविलाई कास्की अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दियो, उस्तै प्रकृतिको आदेश अरु जिल्ला अदालतबाट पनि भयो ।

तर तुलसीपुर उच्च अदालतले गत २३ चैतमा रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दियो । यही आदेशलाई गत ९ जेठमा सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ ।

अर्थात् पार्टी निर्माणको तीन वर्षे अवधिसम्म आमसाधारणलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पहलकदमीको साटो रास्वपाको सिंगो पंक्ति रवि लामिछाने निर्दोष हुन् भन्ने दावी गर्न परिचालित भए ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की भने सुशासनको मुद्दाबाट अझैपनि पार्टी ट्रयाक आउट नभएको दावी गर्छन् । ‘सरकारमा भए के गथ्र्यौं भन्ने कुरा बाहिर हुँदा कार्यान्वयन हुन सक्दैन, तर संसदमा भएर गर्ने काम त गरिरहेकै छौं’, उनी भन्छन् । यो अवधिमा सरकारमा जाने निर्णय चाहिँ गलत नै भएको कार्कीको निष्कर्ष छ । ‘सरकारमा जाने निर्णयमा त हामी चिप्लिएकै हो, त्यो पनि दुई–दुई पटक’ कार्की भन्छन् ।

आकर्षक नियम, तीव्र उल्लङ्घन

राष्ट्रिय राजनीतिमा रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको मुद्दा जसरी उचालेका थिए, पार्टी सञ्चालन प्रणालीमा पनि पृथक देखिन अनेक नियम बनाएका थिए ।

‘टीके’ प्रणाली लागू नगर्ने, कार्यकर्तारहित पार्टी, भातृ संस्था नबनाउने, साधारण सदस्यले एकैपटक सभापति बन्ने पाउने, सदस्यहरूको बहुमतले पार्टी निर्णय उल्ट्याउन सक्ने, हरेक सदस्यले पार्टीभित्र कुरा राख्न पाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने लगायत थुप्रै नियम सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले पनि रास्वपाको वेबसाइटमा यी प्रतिबद्धता पढ्न पाइन्छ ।

तर भ्रातृसंस्था नबनाउने बाहेक लगभग सबै नियम तीन वर्षभित्रै तोडियो । कार्यकर्ता नबनाउने प्रतिबद्धता रास्वपाले संस्थागत रुपमै तोड्यो । उसले ‘घरैपिच्छे नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य…’ गर्न भन्दै आफूलाई ‘कार्यकर्ता रहित पार्टी’ भनेको थियो ।

यस्तो प्रतिबद्धता तोड्दै चुनावपछि तल्लो तहसम्मै डेस्कबेञ्च राखेरै रास्वपाले सदस्यता वितरण गर्‍यो । प्रदेश संरचनाप्रति असहमति जनाएको रास्वपाले प्रदेश समिति बनाएरै नेता–कार्यकर्ता उत्पादन गरिरहेको छ । नेताहरूका अनुसार रास्वपासँग साढे तीन लाख बढी सदस्य भइसकेका छन् । यो भनेको २०७९ को चुनावमा रास्वपाले पाएको मतको झण्डै एक तिहाइ संख्या हो । (समानुपातिक तर्फ रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको थियो।)

रास्वपामा साधारण सदस्यले पार्टी निर्णय उल्ट्याउँछ भन्ने कुरा त सुन्दा पनि हाँसोको विषय बनिसकेको छ । किनकि यतिका धेरै उजुरी, आरोप, विवाद, संसदीय समितिकै सिफारिस, अदालतको आदेश हुँदा पनि रवि लामिछानेले जेलबाटै पार्टी चलाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार लामिछाने तत्काल थुनामुक्त हुने सम्भावना टरेको छ । तर भैरहवा कारागारबाट डिल्लीबजार आउन जोड गरिरहेका लामिछानेले पार्टी नेता र सदस्यहरूप्रति विश्वास गरेनन् ।

यदि डिपी अर्याल, स्वर्णीम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठहरूप्रति विश्वास हुन्थ्यो भने रास्वपाका सबै मोर्चा कार्यवाहक भरमा चल्नुपर्ने थिएन । अहिले पार्टी सभापति, संसदीय दल, महामन्त्री, प्रवक्ता जस्ता पदहरू कार्यवाहकको भरमा छ ।

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहिता र पार्टीको आकर्षणमा कमी आउन नदिन पनि सभापति र दलको नेता छोड्न रविलाई अप्रत्यक्ष सुझाव नेताहरूले दिएका थिए । तर यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्न तयार छैनन् ।

बरू लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउने संस्थापक महामन्त्री डा.मुकुल ढकाल पार्टीबाटै बर्खास्त भए । मतभेद बढ्दै जाँदा महामन्त्री ढकाललाई बर्खास्त गर्न जस्तो प्रक्रिया अपनाइयो, त्यसले रास्वपा पनि पुराना पार्टीहरू भन्दा भिन्न नरहेकै पुष्टि भयो ।

सँगै, ढकाललाई बर्खास्त गर्दा पार्टीभित्र प्रश्न गर्नेहरू पनि हच्किए, रविले यही सन्देश दिन चाहेका थिए । यो उदाहरणबाट रास्वपामा साधारण सदस्यले पनि सिधै सभापति हुन पाउँछन् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न ।

बरू रास्वपामा उल्टै लामिछानेको भक्ति भजन प्रवृत्ति देखिन्छ । ‘रवि लामिछाने बाँचुञ्जेल सभापति’ भन्न समेत नेताहरूले भ्याइसके । विवादित अडियोकै कारण ढाकाराम श्रेष्ठको सांसद पद खोस्ने रास्वपाभित्र सबै नेता–कार्यकर्तालाई समान गरिँदैन ।

जसको परिणाम पार्टीबाट र पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुने संख्या बढेको छ । संसदमा चर्को सुनिने सुमना श्रेष्ठले सहमहामन्त्री पद त्याग गरेकी छन् । प्रतिष्ठाकै पात्र भनेर प्रचार गरिएका अनिलकेशरी शाहले प्रशिक्षण विभाग प्रमुख छोडेका छन् । अनुशासन समितिका प्रमुख भरतमणि देवकोटा, निर्वाचन आयोगका प्रमुख अतिन्द्र दाहाल, योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरनिको पाँडेहरू निष्क्रिय छन् ।

पार्टी पदाधिकारी र चुनावमा उम्मेदवार बनाउन ‘टीके प्रथा’ नअपनाउने नीति पनि उल्लङ्घन भइसकेको छ । उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ (पछि राजीनामा) र विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोरा, सहप्रवक्ताहरू मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं सबै टिके हुन्, निर्वाचित होइनन् । २०८० मंसिरको जलेश्वर बैठकबाट उनीहरू पदाधिकारी चयन भएका थिए ।

जबकि साधारण सदस्यबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भनेको निर्विकल्प महाधिवेशनको प्रक्रिया हो । तर महाधिवेशनको मिति सार्ने अनि टीके प्रणालीबाट नेता हुने प्रवृत्ति रास्वपामा संस्थागत भयो । चुनावमा उम्मेदवार चयन पनि आन्तरिक मतदानबाट गरिएन । बरू प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टी नेतृत्वको रोजाइमा उम्मेदवार तय गरियो । आकर्षक नारा दिने, तर उल्टो काम भएका अरू उदाहरण यो तीन वर्षमा देखियो ।

सैद्धान्तिक सच्याईं

केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनाल, पार्टी बनेको छोटो अवधिमै ठूलो सफलता पाउँदा पनि केही अलमल देखिएको स्वीकार्छन् । ‘चुनावको केही अगाडि पार्टी बन्यो । झ्यापझुप उम्मेदवार तय गरियो, केही सिट जितियो’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव जितेर आएपछि आइडोलोजीको कुरा आयो । फ्युचर प्लानका कुरा आए, हामीले दुवैमा काम गरिरहेका छौँ ।’

खनालले भनेजस्तै रास्वपाले तीन वर्षे यो अवधिमा गरेको देखिने काम भनेकै राजनैतिक सिद्धान्तप्रतिको अलमल चिर्नु हो । १३ मंसिर २०८० मा सम्पन्न जलेश्वर बैठकबाट रास्वपाले सैद्धान्तिक पक्ष प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ । विस्तृत व्याख्या बाँकी राखेर यो बैठकले प्रस्तावना मार्फत् रास्वपा लिबरल डेमोक्र्याट शक्ति रहेको सन्देश दियो ।

त्यसअघि रवि लामिछानेले पार्टीको सिद्धान्त भनेकै ‘भ्रष्टाचारहरूलाई ठीक पार्नु’ भन्ने जस्ता कुरा गर्थे । अझ १७ कात्तिक २०७९ मा जारी चुनावी घोषणापत्र हेर्दा त रास्वपा राजनीतिक शक्ति नभएर कुनै सामाजिक संस्था मात्र रहेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

किनभने कुनैपनि वाद वा विचारलाई उसले ‘बेकारका कुरा’ मानेको थियो । तर डा. स्वर्णिम वाग्ले पार्टीमा जोडिएको प्रभाव पनि हुन सक्छ, जलेश्वर बैठकबाट रास्वपाले राजनीतिक सिद्धान्तबारे निर्णय गर्‍यो ।

‘…वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत् समन्वयायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो’, प्रस्तावनामा लेख्यो । अर्थात् रास्वपाले कतिपय शंका चिर्दै गणतन्त्र स्वीकार्‍यो ।

जलेश्वर भेलाबाटै सामाजिक न्याय, उदार अर्थ प्रणाली र बहुलवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो । समावेशीताको पक्षमा उभियो । र, महत्वपूर्ण अर्को निर्णय गर्‍यो– समाजवादसम्म पुग्न शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गर्ने ।

रविले जे भनेर पार्टी घोषणा गरेपनि तीन वर्षे यो अवधिमा जलेश्वर बैठक मार्फत् रास्वपालाई एउटा दीर्घकालीन दिशावोध गर्ने काम गर्‍यो ।