लुम्बिनी बजेट : सत्तारुढ दलबाटै चर्को विरोध, पुनर्लेखन गर्न विपक्षीको माग

६ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा विपक्षी दल मात्र नभई सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकै मन्त्री र सांसदको चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म बजेट सम्बन्धी छलफलमा भाग नै नलिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

१ असारमा बजेट पेश गरेसँगै ७ गते छलफलका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । मुख्य साझेदार दल र मन्त्रीहरूबीच नै असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले असार ७ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गराएको छ ।

प्रदेश सभा बैठक स्थगित गराएर सरकारले दलहरूसँग आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको सचिवालयले नै विज्ञप्ति निकालेर बजेटको विरोध गरेको छ । पुनको सचिवालय संयोजक अनुपम जीसीले प्रदेश सरकार योजना बिक्री केन्द्र भएकै कारण जनताका वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको जनगुनासो आउने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् भने नेपाली कांग्रेसका धनेन्द्र कार्की आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । मन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेट प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नै असन्तुष्ट रहेको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले आफैंले राखेका योजनाहरू बजेटमा नपरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बजेटअघि नै सरकारमा रहेका चार प्रभावशाली मन्त्रीहरूले यसको प्रक्रियामा नै गम्भीर असहमति जनाएकाले असार १ गते पूर्वघोषित समयमा बजेट आउन नसकी पटक–पटक समय सार्दै साँझ ६ बजे मात्रै प्रदेश सभा बैठक शुरु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले घाटाको बजेट नल्याउने भन्दै ३२ अर्ब हाराहारीको यथार्थपरक बजेट ल्याउने सार्वजनिक रूपमै बताउंदै आएका थिए ।

अन्तिममा बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा ६ करोड घटाएर झण्डै ७ अर्ब बढी घाटाको बजेट ल्याएपछि प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले बजेटको अन्तिम तयारीकै क्रममा असहमति जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री आफैंले गरेको प्रतिवद्धताविपरीत आन्तरिक स्रोतबिनाको घाटा बजेट ल्याउंदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको धारणा झनै नकारात्मक हुने प्रदेश योजना आयोगका एक सदस्यले बताए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीसँग उनकै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा, पर्यटनमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले बजेटअघिबाटै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

मन्त्री राणाले त अर्थमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा पुगेर चर्काचर्की गरेको कांग्रेस स्रोतको दावी छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले यो बजेट टिप्पणी गर्न लायक नै नभएको बताएका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशको आव ०८२–०८३ को बजेट कार्यक्रम अहिलेसम्मकै बेथिति, कमजोर छ,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको बजेट अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले गरेको आरोप लगाउंदै यही अवस्थामा वजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए । बजेटबारे पार्टीभित्र र प्रदेश सभामा गम्भीर समीक्षा हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै आपत्ति जनाएका छन् भने एमालेका सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले दलहरूबीच भएको छलफल, आवधिक योजना र बजेटरी सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म माओबादी केन्द्रले छलफलमा भाग नलिने बताए ।

सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्री हरूले नै बजेट पुस्तिका च्यात्ने बताइरहेकाले विपक्षी दलले समर्थन गर्ने खालको वजेट नआएको उनले स्पष्ट पारे । सत्तारुढ दलका सांसद र मन्त्रीहरूबाटै चर्काे असन्तुष्टि रहेकाले बजेट पुनर्लेखनको विकल्प नभएको चौधरीले बताए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट संघीय शासन प्रणालीको मर्म र प्रदेशको सन्तुलित विकासको आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा सांसदहरूको आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बनेको आरोप लगाएका छन् ।

पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जिसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा आवश्यकता बमोजिम न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रूपमा बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिको लागि आवश्यकताभन्दा पहुँच, राज्यशक्ति र निहित स्वार्थपूर्ति गर्न बजेट निर्माण भएको तथा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा सामान्य नीतिगत सहभागिता नबनाई दायरा संकुचन गरिएको समेत आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमा भन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

यस्तै, समुन्नत प्रदेशको लागि दूरगामी महत्व तथा क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमको भन्दा अल्पकालीन लाभका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, विज्ञप्तिमा विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा पूर्वतयारी पूरा भई आएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धित नेतृत्वको स्वविवेक तथा टुक्रे योजन तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

शहरी विकासमन्त्री रोज राणाले बजेटबारे मन्त्री र सांसदहरूको असन्तुष्टि विगतदेखिकै परम्परा भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । शुरुमा २८ अर्बमा सिलिङ दिएपछि बढीमा ३६ अर्बसम्मको बजेट बन्ने अनुमान रहेकामा पछि एकाएक ३ अर्ब बढाएपछि समस्या आएको उनले बताए । ‘लुकाएर बाँड्न राखिएको तर पछि लुकाउन नमिलेको ३ अर्ब नै विवादको विषय हो, यसमा विभागीय मन्त्रीको नै मिस्टेक हो,’ उनले भने ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले बजेट सत्तारुढ दुई दलका नेता र मन्त्रीको लागि मात्रै भएको टिप्पणी गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक हेमा बेल्बासेले बजेट कनिका छरेजस्तो वितरणमुखी र प्रतिफल नदिने गरी आएकाले संशोधन जरुरी रहेका बताइन् ।

स्थानीय माग र आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कोतिर आएको भन्दै यस्तो बजेटले निरन्तरता पाउने हो भने प्रदेश प्रति जन आक्रोश बढ्दै जाने उनले टिप्पणी गरिन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेले १२ जिल्लाको भौगोलिक र जातिगत हिसाबले समानुपातिक र समावेशी नभएको असन्तुलित बजेट आएको बताएन् । सत्तापक्षकै साना दलहरूलाई उपेक्षा गरिएको, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेर न्यून योजना र बजेट दिइएको र त्यसमा पनि झेल गरेर रातो किताबमा योजनाहरू नसमेटिएको काफ्लेले बताइन् । उनले बजेट पुनर्लेखनको विकल्प नभएको बताइन् ।

राप्रपाका सांसद जानकीप्रसाद यादवले बजेट सत्ता पक्षका दुई दलका सीमित नेताका क्षेत्रमा मात्रै बांडिएको भन्दै बहिष्कार गर्ने र रातो किताब फिर्ता गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले बजेट एकदमै असन्तुलित र अनियमित ढंगले आएको बताइन् । मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र आफ्ना मान्छेले मागेका योजनामा मात्रै बजेट दिएको तर चाहिने ठाउंमा बजेट नदिएको थापाले बताइन् ।

समानुपातिक सांसदहरूलाई एक करोड १० लाखका बजेट दिने प्रतिवद्धता अनुसार योजना मागे पनि रातो किताबमा नआएको हुँदा सरकारले बेइमानी गरेको बताइन् ।

बजेटका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्री कार्कीको भने मोबाइल स्वीच्ड अफ छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउने विगतदेखि चल्दै आएको संसदीय परम्परा नै भएको बताए ।