सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गर्न लगानीकर्ताको सुझाव

८ असार, काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत एकल व्यक्ति कर्जा सीमाको व्यवस्था हटाउन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने एकल परिवार १५ करोडको सिमा छ । सेयर लगानीकर्ताले यसलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् । यसले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत गर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

त्यसैगरी लगानीकर्ताले लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमा समेत केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था खुला बजार अर्थनीति विपरीत भएकाले हटाउन सुझाएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ ।

हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजीकोषको पूँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सीमा कायम गरिनुपर्ने लागानीकर्ताको सुझाव छ ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नेपालको पूँजीबजारमा लगानी गर्न चाहेको तर हालको विधमान कानुनी अडचनले उक्त निवेश सहितको नाफा पुन फिर्ता लैजान नसक्ने अवस्था सुधार गर्न लगानीकर्ताको सुझाव छ ।

एनआरएनलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् ।

हाल करिब ६८ लाख लगानीकर्ताले पूँजीबजारमा संलग्न रही ४५ खर्बभन्दा बढीको लगानी गरेको उनीहरूको दाबी छ । चालु आव २०८१/८२ जेठ मसान्तसम्म १५ अर्ब ३० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले निर्देश गरेको मार्जिन ऋण नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको पूँजीबजार विरोधी एकीकृत निर्देशन, सूचीकृत कम्पनीको मूल्य घट्दै जानु, ब्याजदर उतार चढाव, सीमित रहेका संस्थागत लगानीकर्ता पनि सक्रिय नहुनुजस्ता कारणले बजारमा नकारात्मक असर पारेको उनीहरूको तर्क छ ।

हाल देशभरि ६८ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता सक्रिय छन्, तर दैनिक कारोबार रकम र सहभागिता दिनहुँ घट्दो क्रममा छ । जसले निजी क्षेत्र र आम लगानीकर्ताको लगाव र मनोविज्ञान कमजोर बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापना गराउनु अत्यावश्यक भएको छ ।