मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशहरूलाई फोन घुमाइरहन्छन् चौरसिया

९ असार, काठमाडौं । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै न्यायिक काम-कारबाहीमा शृंखलावद्ध हस्तक्षेप प्रयास गरेको पाइएको छ ।

कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्को सदस्यको हैसियत दुरुपयोग गरेर उनले जिल्लादेखि सर्वोच्च तहसम्म न्यायिक काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन् ।

न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार, जेठको दोस्रो साता वीरगञ्ज पुगेका कानुनमन्त्री चौरसिया उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिएको भोलिपल्ट मात्रै काठमाडौं फर्किएका थिए ।

त्यो सूचना लगत्तै सर्वोच्च अदालतको सीमित न्यायिक वृत्तमा ‘न्यायक्षेत्रमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रयास भएको भनी’ सांकेतिक टीकाटिप्पणी भएको थियो ।

आलम मुद्दाको सुनुवाइका बेलामा न्यायपरिषद्का सदस्य चौरसिया वीरगञ्ज पुग्नु संयोग मात्रै थिएन । परिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘सुरुदेखि नै वीरगञ्जमा न्यायाधीश सरुवामा उहाँले जे–जसरी आफ्नो रुचि प्रकट गर्नुभएको थियो, लगत्तै त्यसको नतिजा देखिन थालेको हो ।’

विशेष अदालतमा डा. खुसीप्रसाद थारु नेतृत्वको इजलास हुँदा भ्रष्टाचारको आरोपमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएलगत्तै कानुनमन्त्री चौरसियाले उनलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा लैजान जोड गरेका थिए ।

नभन्दै त्यसको केही महिनापछि चौरसियाको जोडबलमा थारुलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलास पठाइएको थियो । स्रोतका अनुसार, ‘त्यतिबेला थारुलाई जोडबल नै गरेर वीरगञ्ज लगिएको थियो, अन्त्यमा थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले मुद्दा टुंग्यायो ।’

सायद, त्यसबारेमा संकेत पाएर होला, आलमले सफाइ पाएको एक सातापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकटका कानुन व्यवसायीहरूले फैसलामा संलग्न न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) हेरेर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले फैसलाको मितिमा आफू वीरगञ्जमै नभएको जिकिर गरे । ‘म त्यता गएकै थिइनँ,’ उनले भने, ‘गएकै भए पनि न्यायाधीशहरूले त्यति सजिलै मलाई भेट्छन् ? न्यायाधीश भेट्न त्यति सजिलो छ ?’

२१ जेठमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) निकटका कानुन व्यवसायीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर न्यायाधीशको कल डिटेल रेकर्ड हेर्न माग गरेका थिए । उनीहरूको संकेत फैसला गर्नुअघि न्यायाधीशहरू ‘बाह्य क्षेत्रबाट प्रभावित भएको’ भन्ने थियो । उनीहरूले कानुनमन्त्री, सम्बद्ध कानुन व्यवसायी एवं न्यायाधीशको कल डिटेल रेकर्डमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको कल डिटेल छानबिन होस् : कानुन व्यवसायी

उच्च अदालत बार एसोसिएसन, वीरगञ्ज इजलास बारको कार्यसमितिमा रहेका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘कानुनमन्त्री अड्डा जमाएरै बसेपछि त कहाँ के भयो, हामीले पनि थाहा पाउँछौं नि ।’ सोमबार मात्रै न्यायपरिषद्मा परेको अर्को उजुरीमा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथि मात्रै होइन, कानुनमन्त्री चौरसियामाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग छ । उजुरीकर्ता शैलेन्द्र साहले न्यायाधीशहरू र कानुनमन्त्रीबीचको कल डिटेल रेकर्ड मगाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

न्यायिक काम–कारबाहीमै हस्तक्षेप गर्न थालेको आरोप खेपेका कानुनमन्त्री केही दिनअघिको न्यायपरिषद्को बैठकमा त्यसैगरी मुखर रूपमा प्रस्तुत भए । सामान्यतया: न्यायाधीशमाथिको छानबिन र कारबाही न्यायपालिका भित्रको आन्तरिक मामिला मानिन्छ र परिषद्को सदस्य हुने कानुनमन्त्रीले त्यसमा हस्तक्षेप र रुचि राख्दैनन् ।

‘तर, उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई परिषद्‌मा तानेर छानबिन गर्ने मामिलामा ठिक उल्टो भयो,’ परिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अरु सबैजना तयार हुँदासमेत कानुनमन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशलाई छानबिनका लागि तान्नु उचित होइन भनेर अडान लिए, निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेनन् ।’

कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूले न्यायपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको स्वीकार गर्दै प्रक्रियागत विषयमा मात्रै आफ्नो फरक मत भएको जिकिर गरे ।

‘मैले न्यायपरिषद्कै कुनै सदस्यलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेको हुँ, सर्वोच्चकै न्यायाधीशलाई छानबिन गर्न लगाउँदा भोलि उनैले मुद्दा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ । यता छानबिन गर्ने, उता मुद्दाको फैसला हेर्ने,’ कानुनमन्त्रीले भने, ‘न्यायाधीशको साटो परिषद्का सदस्यलाई तोकौं भन्ने मेरो आसय हो, अरुमा विमति होइन ।’

जहाँ पनि हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, कानुनमन्त्री चौरसियाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा हस्तक्षेप गरेको भनेर जिल्ला तहबाट बारम्बार गुनासो आउने गरेको छ । ‘मुद्दाको पालो परेका दिन सोझै कानुनमन्त्रीबाट फोन आउँछ । उहाँले हेरिदिनुपर्‍यो, मिलाउनुपर्‍यो भनेर मुद्दा सिफारिस नै गर्नुहुन्छ,’ एक जिल्ला न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी तराईका जिल्लामा न्यायाधीशहरूबीच आतंकै भइसकेको छ ।’

कानुनमन्त्री चौरसियाले उच्च अदालतमा समेत मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो आएको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार, केही महिनाअघि विशेष अदालतमै कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई फोन गरेर मुद्दामा रुचि देखाएका थिए ।

जवाफमा ती न्यायाधीशले ‘हाम्रो प्रणालीले नै प्रधानन्यायाधीश बाहेकको कुरा सुन्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ दिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीशलाई समेत घटनाका बारेमा गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि उनले ती न्यायाधीशलाई छाडेर अर्कालाई फोन गर्न थाले ।

नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति थिए । वन पैदावरको दुरुपयोग गरी राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको मुद्दामा उनी सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त हुने अवस्था आएको छ ।

त्यो मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा उल्टिने भन्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा दिलाउन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिए । अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दा पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा तीन न्यायाधीशको इजलासले ‘निस्सा हुने’ आदेश गर्नुपर्छ ।

इजलासमा सुनुवाइ नभएपछि न्यायाधीशहरूले गर्ने आदेश न्यायिक स्वतन्त्रताको काम र न्यायिक मनको प्रयोग हो, त्यस्तोमा समेत कानुनमन्त्रीले अनुकूल हुने भनी आरोपितहरूलाई आश्वासन बाँडेको अदालतसम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाको यस्ता श्रृङ्खलावद्ध क्रियाकलाप थाहा पाएपछि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कानुनमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएर न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले कानुनमन्त्री चौरसियाले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रभावित पार्न न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको आरोप नै लगाए ।

‘म सुन्दै आइरहेको छु, कानुनमन्त्रीले बिहान–बिहानै कसैको मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा छ भने मुख्य न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ’ सांसद सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतमा छ भने त्यही न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायिक काम–कारबाहीमा कानुनमन्त्रीको हस्तक्षेपबारे आधाभन्दा बढी न्यायाधीश जानकार छन् । कानुनमन्त्रीको ‘हर्कत’बारे उनीहरूबीच पटकपटक छलफल मात्रै भएको छैन, केही न्यायाधीशले ‘आफूलाई समेत फोन गरेर कानुनमन्त्रीले मुद्दामा निर्देशित गर्न खोजेको’ भनेर मुख खोलेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र संसद्मा बोल्दा सांसदले प्रमाण समेत पेस गरेको भए उचित हुने बताउँछन् । ‘उहाँले प्रमाणसहित यो मानिसले यो न्यायाधीशलाई यसरी दबाब दिन खोजे भनेर प्रमाण दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो,’ मिश्र भन्छन्, ‘विना प्रमाण सांसदको भनाइका पछाडि हामी कुदिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’

केही साताअघि सर्वोच्च अदालतका मुद्दासम्बन्धी मामिला समेत हेर्ने रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल र मुद्दा महाशाखा हेर्ने सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसामु आफूहरूलाई कानुनमन्त्रीले फोन गरेर मुद्दा–मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूका अनुसार, मुद्दाको तारिख व्यवस्थापनदेखि प्राथमिकताका विषयमा समेत कानुनमन्त्रीले अस्वभाविक रुचि देखाउने गरेका थिए । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सिंहले सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरूलाई कानुनमन्त्रीले फोन गरेर मुद्दामा निर्देशित गर्ने प्रयास गरेको बताएका थिए ।

उनले मन्त्री चौरसियाको ‘कल डिटेल रेकर्ड’ हेर्न माग राख्दै आफ्नो दाबी गलत भए सांसद पद त्यागिदिने चुनौती समेत दिए । काठमाडौंकै १ नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको फोनको स्क्रिनमा पनि यसैगरी कानुनमन्त्रीको फोन गएको थियो । सुरुवातताका फोन उठाउने गरेका उनले नियमित रूपमा फोन आउन थालेपछि ‘इन्टरटेन’ नगरेको स्रोतले बतायो ।

सर्वोच्चसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सुरुमा आफ्नै फोनबाट न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने कानुनमन्त्री चौरसियाले पछिल्ला दिनमा भने अंगरक्षक (पीएसओ)को फोनबाट न्यायाधीशहरूको पीएसओको मोबाइलमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न थालेका छन् । फोन गरेकोमा प्रश्न उठ्नुका साथै सार्वजनिक रूपमा नै कल डिटेल रेकर्ड हेरिनुपर्ने माग भएपछि मन्त्री चौरसियाले सुरक्षित बाटो अपनाउन खोजेको एक जिल्ला न्यायाधीशले बताए ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले सांसद अमरेशकुमार सिंहले हचुवाको भरमा बोलेको भन्दै त्यसमा कुनै आधार नभएको जिकिर गरे । ‘मेरो घरमा सीसीटीभी छ, अदालतमा पनि सीसीटीभी छ । न म अदालत गएको छु, न न्यायाधीश मेरो घरमा आएका छन्,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘न्यायाधीशलाई भेट्यो र फोन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्‍यो भन्न खोज्नु लाञ्छना हो । मैले कहिल्यै आफ्नो इमान बेचेको छैन ।’

अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूले बरु न्यायाधीशलाई सम्पर्क गर्नु स्वभाविक हुने, तर सांसद सिंहले न्यायाधीशहरू भेट्दै हिँड्नु अनैतिक हुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘मैले त न्यायिक काम र अदालतका बजेट लगायतका विषयमा न्यायाधीशहरूलाई सम्पर्क गर्न मिल्छ । उहाँले किन सम्पर्क गर्दै हिँड्नुभएको हो ?’

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री चौरसियाले आफूमाथिको आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘उहाँ (सांसद सिंह)ले मेरो बारेमा आरोप लगाउनुभएको छ । म नैतिकताको राजनीति गरेको व्यक्ति हुँ । म कहिले पनि आफूलाई अनुशासनहीन व्यक्तित्व बनाएको छैन,’ उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका छन्, ‘मेरो खिलाफमा प्रमाण छ भने पेस गरे हुन्छ । मेरो मात्रै होइन, उहाँको पनि कल डिटेल परीक्षण गरे हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीश यसअघिका कुनै पनि कानुनमन्त्रीबाट मुद्दा–मामिलाका सवालमा यो हदसम्मको व्यवहार नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, न्यायाधीशको सरुवा वा नियुक्तिमा यसअघिका कानुनमन्त्रीहरूले हस्तक्षेप नगरेका होइनन्, तर खुल्लमखुला यो खालको हस्तक्षेप नभएको उनी बताउँछन् । ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तै शृंखलाबद्ध असन्तुष्टि अन्य माध्यमबाट सूचना पुगेपछि संसद्मा व्यक्त भएको हो ।’