नेता नै स्वीकार्छन्- प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिइएको छैन

११ असार, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल थियो ।

जहाँ सहभागी अधिकांश सांसदले एउटा साझा मत प्रकट गरे– प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । उन्मुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र ढंगले अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाएको छैन । यस्तो वातावरण बनाउनमा स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका रहेको पनि उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

हाल प्रचलित प्रहरी ऐन २०१२ हो । ७२ वर्ष अगाडिको ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएपछि सांसदहरू अब कस्तो ऐन बनाउने भनेर सैद्धान्तिक छलफलमा जुटेका हुन् ।

अब बन्ने ऐनले प्रहरीमा अनुमानयोग्य सरुवा र बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मतमा सबै सहमत छन् । यस निम्ति ऐनमा के कस्ता प्रावधान राख्ने भनेर दफावार छलफलमा ल्याउने उनीहरूको प्रतिवद्धता छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी प्रमुख समेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानकाअनुसार नेपालमा जति पनि शासन व्यवस्थाको अभ्यास भयो प्रत्येकले प्रहरीलाई आफूअनुकुल चलाउने प्रयास गरे ।

उनका अनुसार नेपालमा प्रहरीको व्यवस्था २००४ सालदेखि औपचारिक रुपमा छ । ‘२००४ सालदेखि यता प्रहरीको सामान्य व्यवस्था भयो । त्यो भन्दा अगाडि चौकीदारहरूको व्यवस्था थियो, अमिनी पुलिसिङहरू थियो’, प्रधान भन्छन्, ‘नेपालमा व्यवस्थित प्रहरी २००८ सालदेखि भयो र २०१२ सालमा ऐन बन्यो ।’

त्यही २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत काम गरिरहेको छ ।

राणा शासन ढालेर जनताले २००७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा खोसिएर २०४६ सालसम्म ३० वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू भयो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाले २०२९ सालसम्म २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा संशोधन गरेन । त्यसपछि २०२९, २०३१, २०३५ र २०४२ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाले चार पटक संशोधन गर्‍यो ।

२०६४ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो र प्रजातन्त्र पुर्नबहाली गर्‍यो । फेरि पनि प्रहरी ऐन २०१२ ले टाउको दुखाएन । शासन व्यवस्था बदलिएअनुसार र २०४७ सालको संविधानअनुसार ऐनमा रहेका कतिपय शब्द बदल्ने गरी २०४८ सालमा प्रहरी ऐन संशोधन भयो ।

२०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र समाप्त पार्‍यो र नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पुर्‍यायो ।

त्यसपछि २०६६ सालमा गणतन्त्र सुदृढीकरण विधेयकमार्फत प्रहरी ऐनमा रहेका शब्द संशोधन गर्ने कार्य भयो । ‘श्री ५ को सरकार’ रहेका ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिए । ‘गरि बसक्नेछ’ जस्ता कतिपय शब्दलाई गणतन्त्र अनुकुल बनाइए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि फेरि संविधान अनुकुल बनाउने गरी प्रहरी ऐन संशोधन भयो । स्थानीय निकाय भनिएका ठाउँमा स्थानीय सरकार जस्ता शब्द राखिए । लैङ्गिक समानताका लागि भनेर पनि २०७२ सालमै केही भाषा मिलाउने कार्य भयो ।

अर्थात, २० वर्षको अवधिमा प्रहरी ऐन मुल रुपमा एउटै रह्यो । जुन शासन व्यवस्था आएपनि शब्द मिलाउने काम मात्रै भयो । तर, २०७२ सालको संविधानले प्रहरीको संरचना तीन तहमा रहने परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारमा नगर प्रहरी, प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी र संघमा नेपाल प्रहरी रहन्छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको एक दशक भयो । विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था राजनीतिक रुपमा २०७४ सालमा चुनाव भएदेखि नै लागू छ ।

२०७९ को चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिले आधा कार्यकाल बिताइसके । यो बेला सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अब कस्तो प्रहरी ऐन बनाउने भनेर बहस सुरु गरेका हुन् ।

राप्रपाका सांसद प्रधानका अनुसार राणा शासनमा भारतको बिहारमा सिकाएर नेपालमा पुलिसिङ सिकाइएको थियो । त्यसबेला ब्रिटिस पुलिसलाई ‘आइडल’ मानिएको थियो । राणाले तालिम लिएका पुलिसिङको प्रयोग आफूअनुकुल गर्ने प्रयास गरे । यस्तै प्रयास पञ्चायती शासन व्यवस्था, राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि निरन्तर रहेको प्रधानको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यी सबै शासन व्यवस्थामा सबै सरकारको नियत प्रहरीलाई कुन ढंगले प्रयोग गर्ने भन्ने रह्यो, राणा शासनले कसरी प्रयोग गर्‍यो, उपयोग गर्‍यो, त्यसपछिका शासक वर्गले प्रहरीबाट के अपेक्षा गरे, अहिले ऐन बनाउँदै गर्दा यो समीक्षा आवश्यक छ’, राप्रपाका सांसद प्रधानले भने ।

अहिलेको जनताले प्रहरीलाई मोडेलको रुपमा देख्न चाहेको उनको सुझाव छ । जनताको बुझाइ अनुसारको प्रहरी बनाउने गरी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।

‘जबसम्म प्रहरीलाई निश्पक्ष रहने वातावरण बनाउँदैनौं तबसम्म प्रहरीबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा पूरा हुँदैन’, सांसद प्रधान सुझाउँछन्, ‘प्रहरीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेनौं भने फेरि आफूले प्रयोग गर्‍यो, अर्को आउला र उसले फेरि प्रयोग गर्ला, प्रहरी प्रयोग भइरहन्छ ।’

प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरू आफूलाई नागरिकसँग नजिक रहने र सफलताको लागि प्रयासरत रहने मनस्थितिमा रहने गरेको उनको अनुभव छ । तर, शासक वर्गले प्रयोग गर्न खोज्दा प्रहरीको एक्लो प्रयास सफल हुँदैन ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले के चाहेका हौं ? अह्राएर गर्ने प्रहरी चाहेका हौं भने फेरि पनि अवस्था परिवर्तन हुँदैन, किनभने, अह्रराएर गर्ने भएपछि प्रहरीले आफ्नो क्षमता देखाउनै पाउँदैन नि त ।’

राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रहरीले आफूले भने अनुसार काम गरदिए भोट बढ्ने गलत बुझाइ राख्ने गरेको उनको अनुभव छ । फेरि पनि मन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने अभ्यासलाई बदलेर प्रहरीले विवेकले काम गर्ने वातावरण बनाउनेगरी भूमिका खेल्न सबैलाई प्रधानको आग्रह छ ।

त्यसो त सत्तारुढ दलका नेताहरू समेत प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको हाकाहाकी स्वीकार गर्छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीका अनुसार नेपाल प्रहरीले उन्मुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र ढंगले अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने वातावरण छैन ।

पूर्वकानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद गिरी भन्छन्, ‘उन्मुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र ढंगले अपराध अनुसन्धान गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्नका निम्ति हामीले राजनीतिक तहबाट जस्तो खालको वातावरण दिनुपर्दथ्यो, त्यो हामीले दिन सकेका छौं भन्ने लाग्दैन ।’

प्रहरी राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावभित्र रहने अवस्था विद्यमान रहेको उनको आग्रह छ । उनी सुनाउँछन्, ‘राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावभित्र प्रहरी संगठन रहने, राजनीतिक दाउपेचको कोपभाजनमा पहिला कोही पर्‍यो भने प्रहरीहरू पर्ने, यसले वास्तवमा अपराध अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा वाधा उत्पन्न गर्ने गरेका विगतमा अनुभवहरू छन् ।’

अब बन्ने प्रहरी ऐनले जुनसुकै तहबाट बढुवाका लागि नेताहरूको घरदैलो धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने गिरीको आग्रह छ । अन्यथा, प्रहरी संगठन राजनीतिको प्रभावमा परिरहन्छ ।

एमालेकै सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ प्रहरीले सरुवा र बढुवाका लागि नेताको घर धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँछन् । यो अवस्था बदल्न नीति नै बदल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘समस्या समाधान प्रहरीले चाहेर हुँदैन, हामी राजनीतिक दलको नालायकीपनले समस्या भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘सिस्टमबाट चलाइदिए प्रहरीले नेताको घर धाउनुपर्दैन, तर, बनाइदिएको परिस्थिति नै धाउनुपर्ने छ, धाएन भने बढुवा हुँदैन नि ।’

प्रहरी संगठनभित्र धेरै नै राम्रा अफिसर रहेको तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले क्षमता प्रदर्शन गर्नै नपाएको उनको बुझाइ छ ।

पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सांसद श्रेष्ठको आग्रहमा प्रहरीले निष्पक्ष काम गर्ने काम गर्ने वातावरणका निम्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आग्रह अस्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

‘अनुसन्धानमा कुनै गृहमन्त्रीको कुनै दोष छैन, शुद्व छ, केही छ भनेर आइजीबाट भन्न लगाइन्छ, आग्रह अनुसारको कुरा भन्न सक्दिन भन्ने आइजी छैन’, श्रेष्ठको प्रश्नसहितको आग्रह छ, ‘आइजीले दोष छैन भन्ने हो ? प्रम वा गृहमन्त्रीले भनेको रिजेक्ट गर्न सके प्रहरी संगठन बन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा एकरुपता कायम हुन नसक्नु नै मूल समस्या हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले नेपाल प्रहरीमाथि धेरै नै राजनीति गर्दै आइरहेका छौं, यसकारण नेपाल प्रहरीको जो पोजिसन थियो त्यो भत्कियो, यसमा सबै जिम्मेवार छौं ।’

राजनीतिक नेताहरूले प्रहरीमाथि राजनीति गर्दाका केही उदाहरण पनि दिए । ‘कुनबेलामा ३२ वर्षेे सेवा अवधिलाई ३० वर्षे बनाएर आइजीपीलाई हटाउने काम गर्‍यौं, कुनैबेला बनेको ३६ दिनमै आइजीपीलाई हटायौं त कहिले अदालतबाट जितेर आएर दुइ पटक आइजीपी बने अवस्था पनि बनायौं ।’

उनका अनुसार विगतमा एक महिना अगाडि कनिष्टलाई एआइजी बनाएर आइजीपी बनाउने काम पनि राजनीतिक तहबाट भएको छ । एक नम्बरलाई आइजीपी नबनाएर दुई नम्बर वा तीन नम्बरकालाई बनाएको इतिहास पनि छ । फेरिपनि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार नसुध्रने हो भने प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड नहरने र प्रहरी थप कमजोर बन्दै जाने उनको चेतावनी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले नियमावलीलाई हतियार बनाएर आफूखुसी संशोधन गरेर खेल्ने काम आएको भन्दै उनले ऐन बनाउँदा यसलाई ख्याल गरिनुपर्ने आग्रह गरे । प्रस्तावित विधेयकमै समेत राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तने प्रावधान रहेको उनले औंल्याए ।

‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यदक्षता हुनुपर्ने ठाउँमा विधेयकमा ज्येष्ठतालाई अन्तिममा राखिएको छ’ थानी थप्छन्, ‘म गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, ‘राजनीतिमा ज्येष्ठता लाग्दैन, तर प्रहरीमा ज्येष्ठतालाई अन्तिममा राख्ने हो भने कस्ता प्रहरी संगठन खोजेको हो ।’

ज्येष्ठतालाई अन्तिममा राख्ने हो भने प्रहरीमा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने वातावरण नबन्न सक्ने उनको आग्रह छ । ज्येष्ठता ३ नम्बरमा रहे फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निरन्तर रहने सांसद थानीको बुझाइ छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरीक्त महानिरीक्षकको अवधि ३/३ वर्ष राख्ने गरी विधेयक आएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रहने आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद थानी भन्छन्, ‘उमेरमा पनि राजनीति र ज्येष्ठतामा पनि राजनीति, यो अन्त्य हुन आवश्यक छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रहरीसँग जुध्ने गरी राख्नु पनि राजनीति गर्ने ठाउँ खोज्नु रहेको उनको भनाइ छ । सीडीओले शान्ति सुरक्षा हेर्ने हो भने त्यसमै अधिकार सीमित राख्नुपर्ने र प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग जुध्ने प्रावधान कतै राख्न नहुन सांसद थानीको सुझाव छ ।

नेपाल प्रहरी विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले १३ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले यो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरेर दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले बुधबारबाट प्रहरी विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो ।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार नेपाल प्रहरीको बढुवा, सेवा र सर्तलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै बनाउन सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष अगाडि नै यस्तो आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र समयाअनुकुल ऐन बनाउन सरकार आवश्यक लचक हुन तयार रहेको गृहमन्त्री लेखकको प्रतिवद्धता छ । उनी भन्छन्, ‘जे गर्ने हो गरौं सरकार छलफलबाट निचोड निकाल्न तयार छ ।’