बहसै नगरेका वकिलहरूको नाम माधव नेपालको थुनछेक आदेशमा

१२ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएपछि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस हुने तय भयो ।

सुरुमा सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित विशेष सरकारी वकिलका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल, अख्तियारका ज्ञानप्रसाद भुसाल, उमाकान्त पौडेल र उपन्यायाधिवक्ता भगवती गौतमले अख्तियारको तर्फबाट बहस गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गरे । उनीपछि गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खातीले बहस गरे भने पाका एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफ्नो संक्षिप्त दृष्टिकोण राखे ।

मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिने र समय अभावले बुधबार अबेर पनि आदेश नआउने अवस्था देखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अघि सरे । उनले भने, ‘हामी सबैले बहस गर्दा झनै लम्बिन सक्छ । हामीले भनेका कुरा यिनै हुन् । आवश्यक परेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाड्ने आदेश होस् ।’

त्यसपछि केही विषय छुटेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टाको क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌मा ठाडो प्रस्ताव नगएको बरु तह-तहमा निर्णय भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले धरौटीसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई संक्षिप्त रूपमा राखेका थिए ।

त्यसबाहेक अरु कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिएनन्, इजलासका तीन न्यायाधीश सुनुवाइ सकाएर आदेश लेख्नतर्फ लागेका थिए ।

तर, आदेशमा भने १६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १०० जना अधिवक्ताहरूको नाम छ । ४ पेजको आदेशमा एक पेज जति कानुन व्यवसायीको नाम छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले ‘…ले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो’ भनी ११६ जना कानुन व्यवसायीहरूको नाम राखिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

कानुनका अध्यापक समेत रहेका अधिवक्ता अमृत खरेलले बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायीको नाम आदेशमा समावेश हुनुलाई ‘झुटो कुरा’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘बहस नै नगरेका वकिलको नाम बहस गरेको भनेर देखादेखी झुटो कुरो लेख्ने इजलासहरूबाट सत्यको अन्वेषण कसरी होला ?,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आदेशहरूमा यति मात्रै झुट लेखिएपछि अरु कुरा चाहिँ सत्य नै लेखिएको हुन्छ भनेर आम न्यायापेक्षीले पत्याउने कसरी ?’

मुद्दाहरूमा बहस गर्न नपाएपछि वकालतनामा राखेर नाम लेखाउने प्रवत्ति बढेको बुधबारको घटना पहिलो होइन । यसअघि पनि केही ठूला, बहुचर्चित मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीहरू आफ्नो नाम लेखाउन लालयित हुने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा त्यसैगरी वकालतनामा थप्ने क्रम बढेको थियो । बहस चल्दै गर्दा वकालतनामा थप्ने कानुन व्यवसायीहरूको पनि भिड बढेपछि संवैधानिक इजलासले अब नयाँ वकालतनामा थप्ने काम रोक्नु नै भनेर आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग किन माग्यो ३५ लाख धरौटी ?

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनका बेला रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको दर्जनौं रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भिड व्यवस्थापन गर्नै नसकेपछि शेरबहादुर देउवा समेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गरेर अरु रिटको पछि व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

धेरै मुद्दामा बहस गरेको अभिलेख तयार पार्न सकेमा कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्षतः दुई फाइदा हुन्छ । न्यायाधीश हुन चाहने कानुन व्यवसायीले तोकिएको मुद्दामा बहस पैरवी गरेको भन्ने मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनसमेत तोकिएको संख्यामा बहस पैरवी गरेको देखाउनुपर्छ । यी अवस्थाबाहेक महत्वपूर्ण, सार्वजनिक रुचि र सरोकारका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरू जोडिन चाहनु स्वाभाविकै हुने भएकाले सार्वजनिक रुचि र सरोकार जोडिएका मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीको वकालतनामाको चाप हुन्छ ।

सकेसम्म केही न केही बहस गर्न चाहने उनीहरूको स्वभावका कारण समय मिलाउन कठिन हुने भएकाले न्यायाधीशले वकालतनामा गरेका कानुन व्यवसायीको नाम आदेश वा फैसलामा समावेश गरी उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्छन् ।

जेठ, २०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूको थुनछेक बहसमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूभन्दा धेरैको वकालतनामा थियो ।

सबैले बहस गर्न खोजेपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले नयाँ कुरा नभए बहस गर्न आग्रह गर्दै बरु वकालतनामा भएकाहरूको नाम समावेश गरिदिने भनेर आश्वासन दिनुपरेको थियो । त्यतिबेला पनि आदेशमा वकालत गरेका कानुन व्यवसायी सबैजसोको नाम थियो ।

यही प्रवृत्तिमाथि व्यंग्य गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेलले मनमनै गरेको बहस पनि इजलासले सुनेको हुनसक्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । ‘नाम टिपाउनेहरूले मनमनै गरेको बहस पनि सुनियो भनेर लेख्ने श्रीमान्‌हरूको क्षमता पनि अलौकिक नै मान्नुपर्‍यो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नाटि (नाम टिपाउने) वकिलहरूलाई कि त छुट्टै परिचयपत्र व्यवस्था गरौं ।’