News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- आयोगले भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन र वैकल्पिक बसोवास व्यवस्था मिलाएर मात्र जग्गा खाली गर्न भनिएको छ।
- बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न र पोषणयुक्त खाना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासी बस्तीका घर टहरा भत्काउँदा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौंमा हटाइएका बस्ती र होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन र बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सरकारी स्वामित्वको जग्गा खाली गराउन भनिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टर रहेका व्यक्तिहरूलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन र बालबालिकाको गुणतस्रीय शिक्षा तत्थकाल पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरीहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा राख्न र पोषणयुक्त खाना नियमित उपलब्ध गराउन र लैङ्गिकसंवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगका पाँच वटा अनुगमन टोलीले वैशाख १२, १३, १४, १७ र २१ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4