यूरो-६ मापदण्ड : बढ्छ गाडीको भाउ, घट्छ प्रदूषण

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा यूरो–६ प्रदूषण मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ९ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो मापदण्ड लागु भएको हो ।

कडा प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्ने तयारी तीन वर्ष अगाडि नै भएको थियो । तर, भर्खरै सरकारले यसलाई दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र निजी हलुका सवारीका हकमा यूरो–५ र सार्वजनिक यातायातका हकमा यूरो–६ लागु गरेको छ ।

सरोकारवालाका अनुसार यो निर्णयले सवारीसाधनको मूल्य भने बढ्ने छ । प्रदूषण भने धेरै हदसम्म कम हुन्छ । तर, पुराना सवारीसाधन विस्थापित नभएसम्म देखिने गरी प्रदूषण भने घट्ने छैन । ९ असारसम्म भुक्तानी भइसकेका गाडी ल्याउन दिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठ अन्तत: जानुपर्ने यूरो–६ मापदण्डमै भए पनि एकै पटक छलाङ मार्न खोज्ने प्रक्रिया भने चित्तबुझ्दो नरहेको बताउँछन् ।

निजी सवारीसाधनमा अहिले पनि धेरैजसो यूरो–६ मापदण्डकै भित्रिरहेका कारण नेपालले यूरो–३ पछि ४, ५ र ६ हुँदै गएको भए सहज हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारको यो निर्णयले सबै कम्पनी र सवारीसाधन व्यापारमा एउटै प्रभाव नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै सवारीको बिजनेसमा एउटै प्रभाव हुन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘मोडेल, विशेषता अनुसार त्यसको प्रभाव पनि फरक पर्न जान्छ ।’

नेपालमा अहिले यूरो–६ मापदण्ड अनुसारकै इन्धन आयात हुन्छ । सोहीकारण यो मापदण्ड अनुसार बनेका सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणको मात्रा गुणात्मक कम हुन्छ । यूरो–६ अहिलेसम्मकै कडा प्रदूषण मापदण्ड हो ।

यस मापदण्ड अनुसार बनेका सवारीसाधनबाट नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक तत्व उत्सर्जन कम भई हावामा मिसिने सम्भावना कम हुन्छ । यूरो–६ मापदण्डमा बनेका इन्जिनमा हानिकारक ग्यास फिल्टर गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।

व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा आयात भइरहेका निजी सवारीसाधनमध्ये धेरैजसो यूरो–६ मापदण्डकै छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन भने यूरो–३ र ४ का धेरै छन् । यी सवारी अब यूरो–६ मापदण्डमा मात्र आयात गर्नुपर्ने भएको छ ।

नाडाका अनुसार सवारीसाधनको पार्ट्स र मर्मतमा समेत यूरो–३ को तुलनामा बढी मूल्य पर्ने छ । साथै यस्ता इन्जिन मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ, यस्ता सवारीसाधन परीक्षणका लागि समेत सोही अनुसारको प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ । समग्रमा मूल्य बढी पर्ने भए पनि यसले पर्यावरणमा भने दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।