मधेशवादी दलले छाडिसकेको संविधान पुनर्लेखनको एजेन्डा बोक्दै रास्वपा

१२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा संविधान परिमार्जनमा खाका तयार हुँदै गर्दा पुनर्लेखनको एजेण्डा पनि सँगसँगै उठेको छ । सभापति रवि लामिछाने संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएका छन् भने केन्द्रीय समितिको निर्णय संविधान परिमार्जनको पक्षमा छ ।

गत पुसमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको छ । संविधान परिमार्जनको खाका बनाउन प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलमा सोबिता गौतम, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश कार्की, असिम शाह, कुसुम महर्जन, मेघ आले, गणेश पराजुली र डा. नन्दन यादव सदस्य छन् ।

हालसम्म तीनपटक बैठक बसेको कार्यदलले संविधान परिमार्जनका लागि खाका तयार भने गरिसकेको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि पार्टीले खाका तयार गर्ने क्रममै रहेको बेला सभापति लामिछानेले यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विचार अघि सारेका छन् । चुनावबाट आवश्यक संख्या पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास गर्ने बताएका लामिछानेले पुनर्लेखनको मुद्दा पुन: उठाएका हुन् ।

रास्वपा गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा गत शनिबार अपिल सार्वजनिक गर्दै सभापति लामिछानेले ‘वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ’ उल्लेख गरेका छन् । संविधान ‘भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको’ हुँदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने लामिछानेको तर्क छ ।

सभापति लामिछानेले यसअघि पनि संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । गत असोजमा भएको राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘वर्तमान संविधानले हाम्रा सबै एजेन्डा सम्बोधन गर्दैन । हाम्रा एजेन्डा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधनको प्रक्रिया समेत सुरु हुन नसकिरहेको बेला रास्वपामा पुनर्लेखनको मुद्दा फेरि उठेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलले पुनर्लेखनको मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा देखिएनन् । यो मुद्दालाई केही समयसम्म मधेसवादी दलले एजेन्डा बनाइरहे पनि पछिल्लो समय जोड दिएर उठाउन छोडेका छन् । मधेसवादी दलको समेत ओझेलमा परेको मुद्दालाई रास्वपाले उठाउन थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले रास्वपाको संविधान पुनर्लेखनको एजेण्डा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समेत अवमूल्यन र अपमानको रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत बनेको संविधान र नाकाबन्दीसमेत गरेर संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले समेत छाडिसकेको पुनर्लेखनको माग रास्वपाले उठाउनु राजनीतिक अभिष्ट के हो ?,’ विश्लेषक वाग्लेको रास्वपालाई प्रश्न छ, ‘के कारणले संविधान संशोधनको माग छोडेर पुनर्लेखनमा जानुपर्‍यो ? पुनर्लेखनको उद्देश्य र प्रक्रिया के ?’

रास्वपाले गठन गरेको संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार भने संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रास्वपा अडिग छ । सभापतिको बोलीलाई व्यक्तिगत भएको र संस्थागत नभएको उक्त दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

कार्यदलका सचिव समेत रहेका गणेश कार्की रास्वपा संविधान परिमार्जनकै पक्षमा रहेको सुनाउँछन् । ‘संविधान परिमार्जन गर्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । संशोधन भन्दा अलि सफ्ट कुरा जस्तो भएकाले परिमार्जनको अवधारणा ल्याएको हो । त्यो भएर पार्टीको औपचारिक निर्णय परिमार्जन नै छ,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सभापतिले बोले पनि त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आएर पारित त हुनैपर्छ । पारित भइसकेको अवस्था चाहिँ पुनर्लेखनको होइन, परिमार्जनको हो ।’

संविधानमा धेरै विषयहरू संशोधन आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नलाई सभापतिले पुनर्लेखन लेखेको विश्लेषण कार्की गर्छन् ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने विचार राख्दै आएको छ । सभापति लामिछाने विगतमा भन्दा अलि अघि बढेर प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिछानेले खर्चिलो, बोझिलो र प्रणालीविहीन प्रदेश संरचना स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । मधेस र कर्णालीसँग पर्याप्त छलफल नगरी ‘कस्तो प्रदेश’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि नसकिने र पहिलो महाधिवेशनसम्म पार्टी यसमा थप प्रष्ट र स्पष्ट हुने त्यसबेला बताएका थिए ।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मतले सम्भव हुन्छ । संविधान पुनर्लेखन संशोधन भन्दा जटिल विषय हो । व्यवस्था परिवर्तन पछि बनेको संविधानका लागि पुनर्लेखन गर्न मुख्य दलहरू तयार छैनन् । वर्तमान संविधानभित्रै रहेर गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको पुनरावलोकन हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान बनेको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपसभापति एवं नीति विभागका प्रमुख डा. स्वर्णिम वाग्ले संख्या र सामर्थ्य पुगेको समय संविधान मार्फत सुधार गर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिको सुधार संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट गर्छौं भनेका छैनौँ । रास्वपाले कहिल्यै अहिलेको संविधान फाल्छौँ भनेको छैन ।’

प्रदेश सभा खर्चिलो र भद्दा भएको हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने रास्वपाको तर्क छ । प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषदलाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने विकल्पमा छलफल हुने रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल रास्वपाको प्रदेशप्रतिको बुझाइ सकरात्मक नरहेको सुनाउँछन् । खनालले भने, ‘प्रदेशमा चुनाव नलड्ने भनेको त यो संघीयता उनीहरूलाई मन परेको छैन भन्ने नै हो । संघीयताका पक्षधरले प्रदेशको डिफेन्स गर्ने ठाउँ पनि राखिदिएनन् ।’

७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ५०० भन्दा कममा ल्याउनुपर्ने रास्वपाको मत छ । राष्ट्रिय सभाको विद्वानहरूको सभाका रुपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रास्वपाका दस्तावेजमा उल्लेख छ । रास्वपा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने र विधायिका भूमिकामा रहनुपर्ने उक्त दलको भनाइ छ ।

संविधान पुनर्लेखनको एजेन्डाले उक्त दलको संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, बहुलवाद, उदारवाद लगायतमा प्रति आशंका उब्जा गरेको राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् ।