मधेशवादी दलको भरोसा बालेनतिर

१ चैत, काठमाडौं । ‘हामीले त पाएनौं अब तिमीहरूले खेल्नुपर्छ, बुझ्यौ ?’ यो २३ वर्ष पुरानो विज्ञापनको संवाद हो ।

सन् २००२ को विश्वकप फुटबल दक्षिण कोरिया र जापानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको थियो । त्यसलाई लक्षित गरेर बनाइएको मायोज चाउचाउको विज्ञापनमा एन्फाका तात्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले आउँदो पुस्तालाई जिम्मेवारी थोपर्दै भनेका थिए– हामीले पाएनौं, अब तिमीहरूले खेल्नुपर्छ ।

यो निर्वाचन सकिए लगत्तै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले त्यही विज्ञापन सम्झाउने खालको एउटा निर्णय गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा गर्न २९ फागुनमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन, प्रदेशको सीमाङ्कन, मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दाको जिम्मेवारी बालेन्द्र शाहकै काँधमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्रलाई शुभकामना दिँदै मोर्चाले भनेको छ, ‘नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि गरेको संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता लगायतका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान संशोधन, सीमाङ्कन हेरफेर, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संघीयतालाई अझ बलियो बनाउने लगायतका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।’

२०४८ साल यता प्रतिनिधिसभा पहिलो पटक मधेशवादी दल विहीन भएको सन्दर्भमा मोर्चाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

हुन पनि २०६४ मा चारवटा (मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी) मधेशवादी दलले १२ लाख भन्दा बढी मत पाएका थिए ।

पहिलो संविधानसभामा ८७ सभासद भएको मधेशवादी दल २०८२ मा आउँदा शून्यमा झर्‍यो । प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न नसकेका मधेशीवादी दलले समानुपातिकमा पनि तीन प्रतिशत पुर्‍याउन सकेनन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट यस्तो परिणाम आउनुअघिसम्म मधेशवादी दलका नेताहरू बालेनलाई मधेशी स्विकार्नै तयार थिएनन् ।

मधेश आन्दोलनमा सहभागी नभएको, मधेशी भाषा नबोल्ने, मधेश संस्कृति अनुसार नचल्ने र मधेशीको मुद्दामा आवाज उठाउँदैनन् भनेर उल्लीबिल्ली पारिरहेका थिए ।

जनकपुर पुगेर ‘काठमाडौं पशुपति घुम्न मात्र जाने हो । बाँकी सबै काम जनकपुरमै हुने गरी अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ’ भन्दा समेत बालेनको आलोचना गर्न छाडेका थिएनन् ।

रास्वपा १८२ सिट सहित प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको नजिक पुगेपछि बल्ल मोर्चाले बालेनलाई ‘मधेशी सपुत’ देखेको हो । त्यति मात्र होइन आफूहरूले गरेको आन्दोलनकै कारण बालेन प्रधानमन्त्री बन्न लागेको समेत भन्न भ्याए ।

मधेशवादी दल एकाएक बालेनको लेनमा आउनुको अर्थ के हो त ? ‘यो हर्षगानसँगै चेतावनी पनि हो,’ विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन् ।

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा समर्थन जस्तो मात्र देखिए पनि जिम्मेवार पनि बनाउन खोजेको चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।

उनी भन्छन्, ‘एउटा मधेशीको छोरा भनेर हर्षगान पनि गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर संघीयता, समावेशीता जस्ता मुद्दा अगाडि बढाएनौं भने हामी फेरि आउछौं भनेर चेतावनी पनि दिएको हो ।’

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ निर्वाचनमा पराजित भएपछि मधेशवादी दलका नेताहरूले सुध्रन तयार रहेको सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफूले गर्न नसकेको काम अरूले गर्दा विरोध गर्दोरहेनछ भन्ने सन्देश दिनका लागि हो ।’

संघीयता र समावेशीताको विषयमा मधेशवादी दलहरूको योगदानलाई जस दिनै पर्ने हुन्छ । सँगसँगै अर्को सत्य के पनि हो भने सरकार र सदनबाट परिवर्तनको पक्षमा जति काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्दै नगरेको पनि हो ।

मधेशवादी दलहरूले २०७२ संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा बहिष्कार गरेका थिए । त्यही संविधान अनुसार भएका निर्वाचनहरूमा सहभागी भए पनि मधेशवादी दलका नेताहरूले संविधान पुनर्लेखन र संशोधन भन्न छाडेका छैनन् ।

निर्वाचन अघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउतको जनमत पार्टी र राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी बीच तालमेल समेत हुन सकेन । मत परिणामले रसातलमा पुर्‍याएपछि भने उनीहरू बालेनलाई जिम्मेवारी थोपर्न मोर्चा मार्फत एक ठाउँमा आएका हुन् ।

माथि उल्लेख गरेको विज्ञापनमा गणेश थापाले ‘हामीले त पाएनौं’ भने पनि नेपालले विश्वकप खेल्न नपाएको होइन । खेल्न सक्ने गरी इमान्दारीपूर्वक पर्याप्त तयारी नगरेको हो । छनोट चरण पार गर्दागर्दै नेपालले खेल्न नपाएको होइन ।

मधेशवादी दलका नेताहरूले पनि काम गर्ने अवसर नपाएका होइनन्, नगरेका हुन् ।  मोर्चाको ‘हामीले त गरेनौं, अब तिमीले गर्नुपर्छ, बुझ्यौ ?’ शैलीको बालेनले कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।