News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न स्वीकृति दिएको छ।
- विष्टको अध्यक्षतामा गठन भएको यस न्यायाधीकरणले सहकारी र बैंकको विवाद समाधान गर्नेछ।
१३ असार, काठमाडौं । सरकारले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बस्नेतको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै रहेका छन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा इन्जिनियरिङ सेवाबाट रोहितकुमार बिसुराल र केही दिनपछि लागु हुनेगरी अर्का सदस्यमा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी नियुक्त भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "3 BHK House for Rent")
.jpg "4 BHK House for Sale")
प्रतिक्रिया 4