गण्डकी बजेट विवाद तरंग : अर्थसचिव पाण्डेको जिम्मेवारी खोसियो

१६ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट संसद्‍मा सत्तापक्ष–विपक्षीले आलोचनामात्रै गरेनन्, मन्त्री र कर्मचारीका कारण विवादित समेत बन्यो ।

मन्त्री र कर्मचारीले पीएलएमबीआई कब्जा गरेर बजेट मनोमानी हिसाबले हालेको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कडा जवाफ दिएर संसद्‍बाट पारित त भयो तर विवाद भने अझै सेलाएको छैन ।

बजेट विवादकै तरंग आइतबार मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकमा समेत उठ्यो । बजेटमाथि किन प्रश्न उठ्यो, भएको के हो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जवाफसमेत दिनुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई जगेडामा तान्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले अर्थसचिव पाण्डेलाई जगेडामा तान्ने र उपसचिव डिल्लीराज रिजाललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरू र कमजोरीबारे छलफल समेत भएको थियो । मन्त्रीहरूले आफ्नो मातहतको मन्त्रालयमै आफूहरूलाई नसोधी योजना हालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा रातारात योजना काट्नु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सचिवसँगमात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी र अर्थमन्त्री डा. टकराजसँग रुष्ट समेत बने ।

संसदमा सत्तापक्षकै सांसदले पूर्वमुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित बजेट हालेको, सांसदको बजेट काटेर अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो तनहुँ जिल्लाको गृह पालिका र वडामा बजेट हालेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद डिल्ली सुवेदीले अर्थसचिवले योजना प्रविष्ट गर्ने सफ्टवेयर पीएलएमबीआईएस नै कब्जा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए र उनले अब पनि यो सफ्टवेयर कसरी कब्जा गर्ने भनेर तालिम दिन व्यंग्यात्मकरूपमा माग गरेका थिए ।

अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै झन्डै ३५ करोड बजेट हालेको भन्दै नैतिकताको प्रश्न उठ्दा उनले आफू सचिव नहुँदा कहिले हाल्ने भन्दै जवाफ दिएकोप्रति सांसदहरूले संसद्‍मै आपत्ति जनाएका थिए । अहिलेको बजेटमा विपक्षीले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका नै च्याते भने अर्थमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै आलोचना समेत गरे । सत्तापक्षकै सांसदले ठूलो असन्तुष्टि पोखे ।

मुख्यमन्त्रीले सीमित स्रोत साधनका बीच, सुरुका वर्षदेखिको तिर्नुपर्ने दायित्व, संघमा घटिरहेको अनुदान, बढ्न नसकेको राजस्व र सांसदहरूको अत्यधिक मागका कारण केही साना योजना देखिए पनि अनुशासन नगुमाएको जवाफ दिएका थिए । ठूलो असन्तुष्टिका बाबजुद १३ असारमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारित त भयो तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कर्मचारीबीच भने अझै यसको असर बाँकी रहेको हो ।

रातारात काटिएको थियो १ अर्ब करोडभन्दा बढीका योजना

१२ अर्बभन्दा कम हुने गरी सिलिङ दिएर २५ जेठभित्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजना पठाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशन थियो । तर, ३० जेठमा भौतिकले योजना त बुझायो तर ३१ जेठमा बेलुका योजना प्रविष्ट गर्ने क्रममा सरकारले ल्याउन अनुमान गरेको बजेटभन्दा बढी निस्कियो ।

सरकारले ३२ अर्बभन्दा कम हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो तर हिसाब ३३ अर्बको देखिन पुगेपछि खैलाबैला भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङभन्दा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी देखियो ।

भैतिकले सशर्तको योजना नीति तथा योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ अर्ब ६ करोड बढी देखिएको थियो । भौतिकको सिलिङ ११ अर्ब ९८ करोड छ । तर, सिलिङभन्दा बढी योजना आएपछि तत्कालै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी बोलाएर योजना काट्न सुरु भएको थियो ।

योजना काट्ने क्रममै धेरै सांसददेखि मन्त्रीसम्मका योजना काटिएको तर अर्थसचिवले भने योजना थप हालेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सुरुमा समपूरक बजेटमा प्रदेशतर्फ बचेको ५५ करोड रुपैयाँका योजना पनि सिलिङबाहेक नै पठाएको थियो । त्यसबाट पनि योजना काट्नुपरेको थियो ।

संघ र प्रदेशले आधा–आधा बेहोर्ने समपूरक बजेटमा बचेको रकमबाट आफैंले खुद्रे योजना हालेर पठाएपछि त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै काट्नुपरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले बिहान ७/८ बजेसम्म धमाधम सिलिङबाहिरका योजना काट्नुपर्ने परिस्थिति बन्न पुगेको हो ।

बजेट बक्तव्यमा प्राथमिकताका योजना र अंकसमेत हालेर संसद्‍मा ४ बजे पेस गर्नसमेत सरकारले दबाब महसुस गर्नुपरेको एक मन्त्रीले बताए । यसो हुँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीबीच पनि समन्वय अभाव र प्राथमिकता हेर्ने समय नै नहुँदा समस्या निम्तिएको हो ।

बजेट निर्माणकै क्रममा मन्त्री–सचिव नोकझोक

सिलिङभन्दा बढी भएका योजना काटेर बजेट फाइनल गर्ने क्रममै पनि मन्त्री गुरुङ र सचिवबीच नोकझोक हुन पुगेको थियो । भौतिक र अर्थका कर्मचारी बजेट योजना काटेर सिलिङमा सन्तुलन मिलाउने क्रममै अर्थमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक हुन पुगेको हो ।

अर्थ सचिव पाण्डेले अर्थमन्त्रीलाई बाहिरै बस्न भनेको र मन्त्रीले आफ्नो मर्यादामा बस्न भनेपछि स्थिति तनाबिलो बनेको एक अधिकारीले भने । अर्थ सचिव पाण्डेले ढोकामा लात्ताले हान्ने, रिसाउँदै भित्र–बाहिर गर्ने काम गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

भौतिकको योजना काट्ने क्रममासमेत सचिव पाण्डेले आफ्नो योजना हालेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमासमेत उनले हस्तक्षेप गरेर योजना राखेको एक मन्त्रीले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. गुरुङले भने बजेट निर्माणका क्रममा अर्थसचिवले ठूलो गल्ती नगरेको भए पनि कमजोरी चाहिँ देखाएको बताए । अर्थ सचिव पाण्डेले भने आफूले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नहालेको तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाटै योजना आएको जिकीर गरे ।

बजेटलाई अन्तिम रूप दिन १ गतेसमेत हम्मे–हम्मे परेको थियो भने हतारमा बजेट ल्याउँदा प्रमुख कार्यक्रमहरू समेत छुटेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे अर्थमन्त्री गुरुङसँग पनि रिसाएका थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।