स्वास्थ्य मन्त्रालयमै ऐनको उपहास, राजनीतिक पहुँचमा काज कब्जा

१६ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन बेवास्ता गर्दै काजमा रहेका कर्मचारीहरूले खटाइएको ठाउँमा फर्किन अस्वीकार गरेका छन् ।

मन्त्रालयले तीन दिनभित्र खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सयौं कर्मचारी काजमा नै बसिरहेका छन् ।

गत २८ जेठमा मन्त्रालयले काजमा रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघ अन्तर्गतका १३ अस्पताल र विभागमा काजमा बसेका कर्मचारी तीन सयभन्दा बढी छन् । देशभर काजमा रहने संख्या हजारको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भने काजमा भएका २४ भन्दा बढी कर्मचारीले दरबन्दीमा जान अटेर गरेर बसेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २४ जना उच्च कर्मचारी फिर्ता हुँदै, को–कहाँ ?

‘मन्त्रालयमा बस्नु भएको सबै कर्मचारी दरबन्दीमा जान अटेर गरेर बस्नुभयो । जसले गर्दा अन्य अस्पतालमा भएका कर्मचारी जान मान्नुभएको छैन,’ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले अनलाइखबरसँग भने, ‘ अहिलेसम्म २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी भएको ठाउँमा जानुभएको होला ।’

उच्च पदस्थ अधिकारी समेत काजमा

नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलदेखि मन्त्रालयमा प्रवक्ता रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकीसम्म काजमा कार्यरत छन् ।

बाल रोग विशेषज्ञ डा. पौडेलको दरबन्दी कान्ति बाल अस्पतालमा  छ । ११औं तहका उनी चार वर्षदेखि मन्त्रालयमा काजमा छन् ।

दन्तरोग विशेषज्ञ डा. बुढाथोकीको दरबन्दी वीर अस्पतालमा छ । २०८१ असोजमा मन्त्रालय आएका उनलाई प्रवक्ता र स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैगरी गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माको दरबन्दी वीर अस्पतालमा छ । ११औं तहका रेडियोलोजिस्ट डा. शर्मालाई २०८१ असोजमा कामकाजका लागि मन्त्रालय तानिएको थियो ।

डा. अनुप बास्तोलाको दरबन्दी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा छ । २०८१ कात्तिकमा मन्त्रालयमा तानिएका डा. बास्तोलालाई स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले १६ मंसिरमा गुनासो सुनुवाइ समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

टेकु अस्पतालको निर्देशक समेत बनिसकेका ११औं तहका डा. बास्तोला मन्त्रालयमा काज  बसेका छन् ।

१०औं तहका डा. पुष्पराज पौडेल, डा. सन्तोष मानन्धर, विमला नापित, हेमराज पुनमगर, रमेशप्रसाद जैशी, गोपाल पाण्डे, विशाल उपाध्याय, रोहित घिमिरे, डिल्लीराज आचार्य लगायतका कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार स्वास्थ्यका अधिकांश कर्मचारी काजमा नै बसेका छन् ।

‘कतिपय राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै काजमा रहेका छन्,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी तरिकाले बस्दै आएका छन् ।’

संघ अन्तर्गतका १३ अस्पतालमा आफ्नो अनुकूलको काज मिलाएर वर्षौंदेखि धेरै चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

हरेकपटक नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सिद्धान्तविपरीत राजनैतिक पहुँचको आधारमा आफ्ना कर्मचारीलाई काजमा तान्दै आएका छन् ।

काज प्रणालीको दुरुपयोग

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल काज प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले एक महिनाभन्दा बढी हाजिरी काजमा राख्न नपाइने भने पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

काज मिलाएर गएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब कसले खुवाउने ?

‘कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी समयका लागि कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउन पाइने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ,’ सो अवधिभन्दा बढी खटाइएको कर्मचारीले पाएको तलब भत्ताको रकम त्यसरी काजमा खटाउने पदाधिकारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल समेत गरिनेछ ।’

ऐनले एक महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन सकिने केही प्रावधान तोकेको छः

(क) प्राकृतिक प्रकोप वा संक्रामक रोगको उपचार लागि नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई कुनै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी वा राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन जान ।

(ख) कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्न

(ग) कार्यालय प्रमुख वा इकाइ कार्यालय प्रमुखको रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्न नसकिने अवस्थामा ।

डा. प्याकुरेल काज प्रणालीको दुरुपयोग राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलादेखि सुरु भएको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन मन्त्री महतोको समयमा काज प्रणालीलाई कामकाज गर्ने गरी राख्न थालियो । त्यसपछि सबै मन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिए,’  डा. प्याकुरेल भन्छन् ।

काज प्रणालीको दुरुपयोगका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

उनका अनुसार दरबन्दीमा योग्य स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै पनि अयोग्य व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय वा अस्पतालमा  काज ल्याइएको छ ।

डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अर्थोपेडिक सर्जनलाई इपिडिमियोलोजीको प्रमुख, सर्जनलाई व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख, फिजिसियन वा एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई सरुवा रोग अस्पतालको प्रमुख बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।’

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो – बाल रोग विशेषज्ञ डा. युवानिधि बसौलालाई शुक्रराज तथा ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको जिम्मेवारी ।

‘टेकु अस्पतालमा संक्रामक रोग बुझेका चिकित्सकलाई लैजानुपर्छ । पद मिलेका मानिसलाई तल्लो स्तरमा राखेर बालरोगका चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिँदा केही उपलब्धि हुँदैन,’  मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता व्यक्तिको काममा आए, जागिर खाए भन्दा अरू केही हुँदैन ।’

कुनै दरबन्दी रिक्त भएपछि तत्काल लोकसेवा आयोगको माग आह्वान भरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको विज्ञ बताउँछन् ।

‘जस्तो भए पनि चलेकै छ भन्ने मानसिकता अपनाइएको छ,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् । उनले शक्ति केन्द्रको दुरुपयोग गरेर पार्टीगत मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने चलन भएको बताए ।

‘आफ्नो पार्टीका मानिसलाई घुसाउने वा आर्थिक लाभको नाममा ऐन, नियम विपरीत काम भइरहेको देखिन्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्दा सचिवहरू मुकदर्शक भएर बस्नु लाजमर्दो हो ।’

यस्ता अटेरी गरेर बस्ने कर्मचारीको हाजिरी रोक्ने, तलब भत्ता नदिने र आवश्यक परेमा जागिरबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने डा. प्याकुरेलले बताए ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा राख्नुपर्ने र काज प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने उनको जोड छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य समस्या

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले डाक्टर खटाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अव्यवस्था भएको बताए ।

प्रशासनले आवश्यकता अनुसार डाक्टर पठाउने प्रयास गर्दा प्राविधिक लाइनका कर्मचारीले आफ्नै मनमानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका डाक्टर बाहिरी क्षेत्रमा जान नमान्ने समस्यालाई मुख्य कारणका रूपमा डा. पोखरेल औंल्याउँछन् ।

‘लोकसेवा पास गर्ने बित्तिकै बाहिरको लागि बसेको डाक्टर काठमाडौंमा बसेका छन्,’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘व्यक्तिगत मात्रै नभएर राजनीतिक समस्या बनेको छ ।’

प्रशासनका सचिव र कर्मचारीले पद अनुसार नै खटाउने निर्णय गरेपनि राजनीतिक दबाब आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘पद अनुसार दरबन्दीमा खटाउन गाह्रो छ । यो अहिलेसम्म कसैले सुल्झाउन सकेको छैन,’ डा. पोखरेलले भने, ‘दबरन्दी अनुसार नै काम खटाउने निर्णय गर्दा पोलिटिकल दबाब आउने गर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. गुणराज लोहनीले काजको समस्याले स्वास्थ्य प्रणालीको दृश्य देखाउने बताउँछन् ।

‘काजको समस्याले स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । हामी यसैमा रमाइरहेका हुन्छौं,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘काजमा बस्ने र काजमा राख्ने दुवै प्रवृत्ति समस्यालाई सफा गर्न आवश्यक छ ।’

काजको मूल कारण दरबन्दी सिर्जना नगर्नु र कामचलाउ हिसाबले एकको ठाउँमा अर्को राख्ने प्रवृत्ति व्यवस्थापनको कमजोरीले हुँदै आएको छ ।

नयाँ मन्त्री र सचिव आएपछि सरुवा र काज फिर्ताको विषयमा हल्ला मात्रै हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

कर्मचारी खोज्दै मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजमा रहेका स्वास्थ्यकमीलाई फिर्ता गर्ने गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरेको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार काजमा बसेका कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार सेवा प्रवाहमा फर्काउने गरी तीन चरणमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

‘प्रशासनले महाशाखले गृहकार्य गर्दैछ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘अहिले मन्त्रीज्यू पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ । त्यसैले यो प्रक्रिया साउनबाट लागु हुने सम्भावना छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका विभागमा करिब ५०–६० जना कर्मचारी छन् भने विभिन्न अस्पतालले पठाएका विवरण अनुसार काजमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या देशभर करिब १ हजार पुग्न सक्ने अनुमान छ ।

‘कोही संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका छन्, कोही फेरि काठमाडौंको वीर, लगायतका ठूला अस्पतालतिर आएका छन्,’ उनले भने ।

पहिलो चरणमा भने दरबन्दी र सेवा दुवै नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र सरुवा गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा दरबन्दी भएको तर कर्मचारी नहुनाले काजमा गएका भए, त्यस्ता काजलाई मिलान गरिनेछ ।

तेस्रो चरणमा दरबन्दी र सेवा दुवै नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई तत्काल अन्यत्र सरुवा गरिने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।

‘अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले अधिकांश शाखा प्रमुख र अस्पताल प्रमुख व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘भुक्तानी तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले असार मसान्तसम्म तयारी गरिरहेका छौं । त्यसपछि लागु गर्ने योजना छ ।’