
१७ असार, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ । साथै, आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।
संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको छ ।
चिकित्सक संघले सरोकारवाला निकायहरूसँगको परामर्शपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाएको हो । संघले सोमबारको विभिन्न अस्पतालका प्रमुखसहित एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल, अफिन, नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाज लगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरी चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी उजुरी काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । जसमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् । सो टास्क फोर्सले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी चिकित्सा पेशाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व जोगाउन आवश्यक दबाब दिने योजना बनाइएको छ ।
असार १९ गते पुन: सरोकारवाला संस्थाहरूसँग बैठक गरी आगामी संघर्षका थप कार्यक्रम तय गरिने संघले जनाएको छ । संघले कानुन संशोधनमार्फत चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार मेडिकल काउन्सिलमा मात्रै सीमित गरिनुपर्ने माग गर्दै आवश्यक परे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4