शहरी विकास विधेयकबारे उपप्रधानमन्त्री सिंह र भूमिव्यवस्था मन्त्रीबीच छलफल

२३ असार, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेकाे शहरी विकास विधेयककाे ड्राफ्टका बारेमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबीच छलफल भएकाे छ ।

शहरी विकास विधेयकलाई राम्राे बनाउने, शहरी विकास र भूमिव्यवस्था दुई मन्त्रालयबीच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रष्ट हुनेबारे छलफल केन्द्रित रहेकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए ।

सिंहले उपप्रधानमन्त्रीसहित शहरी विकास मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय शहरी नीति पारित भइसकेकाे छ भने शहरी विकास विधेयककाे तयारी तिव्र रूपमा भइरहेकाे छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयकाे जग्गा एकीकरण आयाेजना क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुठीकाे जग्गा समेत पर्ने भन्दै त्यस्ताे अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि आजकाे बैठकमा छलफल भएकाे छ ।

काठमाडौ उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेकाे विवादकाे समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएकाे बताइएकाे छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकाे काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ( केभीडीए) ले काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेकाे छ ।

विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा संघीय संरचनामा गएपछि त्यसकाे औचित्य नरहेकाे भन्दै संघीय संरचनामा तीनवटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको छ ।

सहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको हाे ।