बैंकर र व्यवसायीले ट्रयाक छाड्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो

देशकै अग्रणी बैंक नबिलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकमा आधा दशक सेवा गरेका ज्ञवालीले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट निजी क्षेत्रको बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । नेपालको पहिलो ज्वाइन्ट भेन्चर बैंक नबिलमा उनी डेपुटी जनरल म्यानेजर भएर प्रवेश गरेका थिए । डेपुटी जनरल म्यानेजरबाट जनरल म्यानेजर, डेपुटी सीईओ, वरिष्ठ डेपुटी सीईओ हुँदै करिब ५ वर्ष अवधिमा उनी सो बैंकको सीईओ भएका हुन् । नबिल आउनुभन्दा अघि उनले करिब ५ वर्ष ज्योति विकास बैंकको नेतृत्व सम्हालेका थिए । बैंकिङ करिअरको छोटो समयमा हाइड्रोपावर सेक्टरमा पनि सेवा गरे । तर, जलविद्युत् क्षेत्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएका ज्ञवाली ज्योति विकास बैंकमा जोडिँदै पुन: बैंकिङ क्षेत्रमै फर्किएका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब २४ वर्ष बिताएका ज्ञवालीसँग नबिल बैंकका ४१ वर्षका उतारचढाव, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित भई अनलाइनखबरका लागि भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

अहिले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको कारण राष्ट्र बैंकले लिएका विगतका नीतिका कारण हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउला त ? 

अर्थतन्त्रले गति नलिनुमा राष्ट्र बैंकको नीतिमात्र दोषी हो भनेर भन्यो भने त्यो पूर्णतया गलत हुन्छ । पहिलो कुरा राष्ट्र बैंकले नीति किन लियो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकदरले आफ्नो भूमिकालाई  कति न्याय गर्‍यो र बैंकबाट लिएको कर्जालाई व्यवसायीले कसरी परिचालन गर्‍यो भन्ने पहिलो प्रश्न हो ।

पछिल्लो १०–१२ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र कर्जा प्रवाहको अनुपात ४६ बाट ९६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । तर, त्यो कर्जाले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको देखिएन । त्यसले रोजगारी सिर्जना, आयात विस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन गरेन भन्नुको मतलब जुनसुकै शीर्षकमा कर्जा दिएको भए पनि त्यो कर्जा उपभोगमा परिचालन भयो । जुन प्रयोजनका लागि कर्जा गएको हो, सोही प्रयोजनमा सदुपयोग भएको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकले पनि  पनि चालु पूँजी कर्जा मागदर्शन ल्याउन पर्दैनथ्यो । त्यसकारण बैंकर, व्यवसायीले बाटो छाडेपछि नियामक निकायले त्यसलाई लयमा फर्काउन नीगित व्यवस्था गर्ने नै भयो ।

तर बैंकर, व्यवसायीले ट्र्याक छाडेको अवस्थामा पनि एकैचोटि झ्याप्प कठोर नीति ल्याउन हुँदैनथ्यो । साथै, सबैका लागि एउटै हुने गरी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन उयुक्त थिएन कि भन्ने मेरो भनाइ हो । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भनेको व्यवसाय, क्षेत्र तथा प्रडक्ट अनुसार भिन्न–भिन्न प्रकृतिको हुनुपर्थ्याे । हुन त परिमार्जन पनि भइरहेको छ । त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकका नीति गलत होइनन् । किनभन्दा हामीले आफ्ना कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । खासमा समस्या बढेको मार्गदर्शनका कारण हो । त्यसमा पनि व्यवसायी र बैंकरले व्यवस्थापनमा हतार गर्दा समस्या झनै जटिल बनेको हो । उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारीले त्रैमास समाप्तिमा एउटा जग्गाको टुक्रा बेच्दियो, ल्याएर लोन सेटल हुन्थ्यो । बिक्री भएन भने जग्गा सहकारीमा राख्यो, सहकारीले पैसा दिन्थ्यो । सहकारीमा पनि समस्या आइसकेपछि त्यसरी कर्जा तिर्न सकेनन् । अनि, व्यक्तिगत सरसापटको पनि स्पेस भएन । सबै पैसा आएर बैंकमा थुप्रियो । आज वित्तीय प्रणालीसँग ८ खर्ब रुपैयाँ छ । कजा लगानीयोग्य रकमकै कुरा गर्दा पनि करिब ७ खर्ब हाराहारी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७७ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न पूँजी, कर्जा निक्षेप अनुपात सट्टा कर्जा निक्षेपको नीति लिइएको थियो । कर्जा निक्षेपको नीति सुरु गर्दा बैंकिङ प्रंणालीको औसत कर्जा निक्षेप नै ९५ प्रतिशत हो । अहिले कर्जा माग छैन । राजनीतिक वातावरणले पनि सर्वसाधारणमा आशा जगाउन सकेन । युवा विदेशिएकाले पनि उपभोगमा ठूलो असर गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठमा मूल्यवृद्धि २.७२ प्रतिशतमा सीमित छ । अब अझ घट्दै छ । त्यो भनेको उपभोग र माग कमजोर भएको हो । त्यसकारण अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा विविध कारण छन् ।

सरकारले आफूले तिर्नुपर्ने पैसा पनि तिरेको छैन । सरकारले बैंकहरूलाइ दिने भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान समेत दिन सकेको छैन । नबिल बैंककै मात्र ५४–५५ करोड रुपैयाँ अनुदान ब्याज सरकारबाट लिनुपर्ने छ । हामीले ग्राहकलाई पास गरिसकेको, सरकारले हामीलाई दिन बाँकी छ ।

ठेकेदारहरूको भुक्तानी रोकिएको छ । ठेकेदारको पेमेन्ट रोकिनु भनेको सिमेन्ट, छड लगायत धेरै क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न नसकिनु हो । त्यसले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको गतिविधि पनि सुस्त भयो । यसले त्यो क्षेत्रमा मात्रै फरक परेन । यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्रमै असर गर्‍यो । त्यसकारणले राष्ट्र बैंकका नीति, बैंकरहरू या सरकार गलत थियो भन्नुभन्दा पनि परिस्थिति, नियामकका नीति तथा बैंकरले ट्र्याक छाडेका कुराले गर्दाखेरि समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले चालु पूँजी कर्जामा पनि क्षेत्र अनुसार लागु गर्ने गरी संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी घरजग्गाको कारोबार पनि चलायमान बनाउने गरी नीति आएको हुनाले समग्र मागमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको घरजग्गा र सेयर बजारको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको एउटा चक्र चल्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्यमी–व्यवसायीहरू प्रति उदार र बैंकिङका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ आएको छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरूको वास्तविक असर नेपाल राष्ट्र बैंकको थप अध्ययनपछि निर्देशनबाट मात्रै आकलन गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय नयाँ कुरालाई छोएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दरहरू घटाउँदा निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतसम्मले तल जान सक्ने हुन्छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गई रियल इस्टेट सेक्टर चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । चालु पूँँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन कर्जाको प्रकृति, व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने र यसले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीले बारम्बार उठाइरहेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन का कठिनाइ हट्ने देखिन्छ । मार्गदर्शनलाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ ।

बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ । यसबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा वृद्धि हुने  देखिन्छ । ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड बनाइएको छ । यसले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सेयरको माग बढाउने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सारा नीतिको मूल नीति नै मौद्रिक नीति भए झैं महत्त्व दिएका छौं । मौद्रिक नीतिले मुद्राको स्थायित्व, ब्याजदर स्थायित्व, उपभोक्ता मूल्यलाई एउटा निश्चित तहमा राख्ने काम गर्ने हो । अनि वित्त नीति टार्गेटहरूलाई पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण कसरी चलाउँछ भनेर आउने सामान्य नीतिलाई अहिले अनावश्यक रूपमा महत्त्व दिँदै आएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सबल अवस्थामा छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंक फ्लेक्जिबल भएको छ । यसलाई बैंकर र व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक अहिलेको सहजतालाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यसो गरे आगामी ६ देखि ७ महिनामा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ ।

बैंकर र व्यवसायीले ट्र्याक छाड्दा कर्जा दुरुपयोग भयो भन्ने आयो भन्नुभयोे, जुन शीर्षकको कर्जा हो त्यसैमा गएन भन्ने कुरामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार फौजदारी अभियोग अन्तगर्त कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ, बैंकहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न किन नखोजेको त ? 

फौजदारी अभियोग पनि कतिलाई लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ । जस्तै, अहिले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नै सवा लाख पुगेको अवस्था छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेसँगै अर्थतन्त्र नै सुस्त भयो । सारा मान्छे कालोसूचीमा परेपछि व्यापार कसले गरिदिने ? त्यसमा सरकारले, राष्ट्र बैंकले पनि लचकता देखाएर सकेसम्म कालोसूचीमा नपर्दिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो निर्माण व्यवसायीलाई समयमा चेक बाउन्सकै कारणले कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था समेत गरियो । कर्जा दुरुपयोग भयो, बैंकिङ कसुर लगाउँदा पनि कतिलाई लगाउने ? हामीले हिजोको अभ्यास गलत थियो भनेर स्वीकार गर्नै पर्छ । कुनै बेला यस्तो थियो कि बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्ने ब्यालेन्स सिट र फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट नै फरक हुन्थ्यो । अहिले त्यो त सुध्रिएको छ । हामी बिस्तारै सुुधार हुँदैछौं । सुध्रिनलाई पहिला गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छु म ।

त्यसैगरी एक्सेल सिटमा फाइनान्सियल प्रोजेक्सन गरेर चोकको घर छ मेरो, त्यो त १० करोड रुपैयाँको हो भनेपछि भ्यालुएसन गराएर ५ करोडको ओभरड्राफ्ट लिमिट दिएपछि व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग गर्ने नै भयो । थोरै मान्छे होलान् जसले ती पैसा व्यवसायकै लागि मात्र प्रयोग गरे । बैंकले मनिटर नगरेकै हो । त्यो त स्वीकार गर्नुपर्‍यो । त्यो अस्वीकार गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्नुस् त ?

केन्द्रीय बैंकले बैंकर तथा व्यवसायीबाट भएका कमजोरी सुधार गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो ?

हामीले मनिटरिङका कुरामा समस्या  भएको कुरा गर्दैछौं । विगतमा मनिटरिङ भएन । अहिले आएर एकै पटक सबै सुधार गर्छु भनेर अचानक ७२ सालको भूकम्प जस्तो मनिटरिङ गर्नु ठिक थिएन कि भन्ने हो । त्यो क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो ४६ बाट ९६ पुग्दाखेरि १२ वर्ष लाग्यो । राष्ट्र बैंकजस्तो सक्षम नियमनकारी निकायले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि दैनिक, साप्ताहिक मासिक हेर्छ । त्यसकारण सुधारका नीतिगत उपायमा पनि क्रमिक रूपमा गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । कतिपय साना, मझौला व्यवसायी आज पनि क्यास फ्लो र फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाउन सक्दैनन् । अनि त्यसलाई बैंकिङ कसुर लगाउने भन्ने कुरा पनि भएन । त्यसकारण हाम्रो सिस्टम बिस्तारै–बिस्तारै परिपक्व हुँदैछ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली बिस्तारै–बिस्तारै इन्टरनेसनल लेभलको प्राक्टिसमा सिफ्ट हुँदैछ । त्यो सिफ्ट हुने क्रममा अचानक कसिलो नीति–नियम ल्याउँदा समस्या आउनु समान्य हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय देखिएको समस्या भनेको मर्जरका कारणले एकिकृत भएको हो भन्छन्, त्यस्तो हो र ?

बैंकहरूको क्वालिटी अफ पोर्टफोलियो हेर्दा जुन संस्थाले एग्रेसिभ ग्रोथ लिए या जुन संस्था मर्जर–एक्विजिसनमा गए, उनीहरूको अलिकति नराम्रो देखिएको छ । जुन संस्था एग्रेसिभ ग्रोथमा पनि गएनन्, सानो साइजमा छन् र जो मर्जर–एक्विजिसनमा गएनन्, तिनीहरूको क्वालिटी अफ एसेट्स तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । त्यो फ्याक्ट हो ।

तर, त्यो मर्जरका कारणले मात्र हो भनेर दोष दिन मिल्दैन । किनभने, मर्जर–एक्विजिसन भन्दा पहिला पर्याप्त छलफल हुन्छ, सम्पत्तिको डीडीए गरेको हुन्छ । त्यसपछि मात्र मर्जर हुने हो । दुइटा, तीन वटा वित्तीय संस्था एक हुँदा इन्टरनल प्रोसेस, सिस्टम फरक हुन सक्छ । मान्छेको माइन्डसेट फरक हुन्छ, क्रेडिटको क्वालिटी फरक हुन्छ, स्क्रिनिङको क्वालिटी फरक हुने हुनाले अलिकति तलमाथि हुन सक्छ । तर, मर्जरकै कारणले क्वालिटी अफ एसेट्स बिग्रियो भनेर भन्न मिल्दैन । नबिल बैंकका सन्दर्भमा भन्दा त्यो मिल्न सक्छ । किनभने, नबिलले एक्वायर गरेको संस्था एनबी बैंकको अधिकाशं बिजनेस निर्माण क्षेत्रमा थिए । आज सबैभन्दा समस्यामा परेको क्षेत्र निर्माण क्षेत्र हो । निर्माण व्यवसयाीले सरकारबाट लिनुपर्ने पैसा नै करिब ८० अर्ब रहेको उनीहरूले नै बताउने गरेका छन् । सबैभन्दा स्ट्रेसमा परेको पोर्टफोलियो लिएर बसिरहेको बैंकको सीईओको हैसियतले मर्जर–एक्विजिसनको कारणले बिग्रियो भनेर उम्कन खोज्नु हुदैन ।

त्यसैले हामीले समस्या लुकाउने भन्दा पनि जुन क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको छ, त्यसलाई समयमा नै देखाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रो कर्जाको आधार ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै घरजग्गा धितोमा छ । बाँकी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ आफ्नै हिसाबले भएको छ । त्यसकारण कुनै बैंकको एक्जिक्युटिभले मर्जरका कारण सम्पत्तिको गुणस्तर बिग्रियो भन्यो भने अन्याय हुन्छ । हामीले जुन–जुन ठाउँमा ट्र्याक छाडेका थियौं, त्यो ट्र्याक फेरि लाइनमा आयो भने धेरै ठूलो समस्या छैन ।

चालु पूँजी कर्जाको नीति बैंकर तथा व्यवसायीले गलत गरेर भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा ल्याइएको भनिन्छ, अरूले थोपरिदिएको बोझ भएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ?

हामी आईएमएफले गरेर राष्ट्र बैंकले गर्‍यो भन्छौं, त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकले पनि त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ । अव्यवहारिक, गर्न नसकिने विषयलाई केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिरक्षा गर्छ । अहिलेको चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन जरुरी थियो । अझ यो धेरै पहिला आउनुपर्थ्यो । तर, मैले फेरि पुन: के भन्छु त भन्दा क्षेत्र अनुसार  हुनुपर्‍यो । चालु पूँजी कर्जा पर्मानेन्ट र टेम्पोररी त्यसमा पनि लिमिट फरक–फरक हुन सक्छ । त्यसकारण यी विषयलाई पनि सम्बोधन  गरेर जानुपर्छ । तर, कर्जाको सदुपयोगिता हुनुपर्छ भनेर आएको सर्कुलरलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा न व्यवसायीको छ, न बैंकरको । एकैचोटि आउँदा गाह्रो भएको भने पक्कै हो ।

व्यवसायीहरू पनि यसलाई नगर्ने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । तर, अब चालु पूँजी कर्जामा लिएको जग्गा बिक्दैन, अब गर्ने के त ? समस्या भयो । त्यसकारणले अब ब्याजदर बिस्तारै न्यून बिन्दुतर्फ आउँदै छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता पनि अधिक छ । यो समयमा बिस्तारै क्यापिटल मार्केटमा रौनक आउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले पनि सेयर बजारका लगानीकर्तालाइ सकारात्मक नै व्यवस्था गरेको छ । एक ग्राहक कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याएको छ । त्यसैगरी घरजग्गामा पनि व्यक्तिगत घरजग्गा कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाएको छ । साथै, घरजग्गा धितोमा दिने कर्जाको सीमासमेत पहिलो घरका सन्दर्भमा ८० र अन्यर्ला ७० पुर्‍याएको छ । यसले अर्थतन्त्रको एक साइकल चल्यो भने र सरकारले पनि पूँजीगत खर्च समयमा नै गर्ने र भुक्तानी दिने हो भने ठूलो समस्या हुँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफ्ना दायरा जानेर, बुझेर र व्यावहारिक र लक्ष्य हासिल हुने खालको आएको छ । केन्द्रीय बैंकको गर्भनर पनि उदार अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने, कस्नु हुन्न भन्ने सोच व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसको नतिजा मौद्रिक नीतिले देखाइ पनि सकेको छ । बैंकर र व्यवसायीहरूले सहजता दिने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । यो सहजताले हामी बिगार्नु भएन, हामी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्‍यो । बैंकर, व्यवसायी रेस्पोन्सिबल भयो भने त नियमनकारी निकायहरूले लठ्ठी लाउनुपर्ने कुरै हुँदैन । हामी बैंकरले पनि वासलातको आकार र नाफा मात्रै हेरेर दौडिन भएन । हाम्रो जिम्मेवारी अर्थतन्त्रप्रति पनि छ भन्ने सोच्नुपर्छ । नबिल बैंक देशको सर्वोत्कृष्ट हो । त्यसैले हामी झनै बढी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । मैले या हाम्रो टिमले सोच्ने भनेको पहिला हामीले गरिराखेको कामले इकोनोमीलाई के फरक पार्छ, नेसनल प्रोस्पेरिटीमा कहाँ फरक पार्छ भनेर सोच्ने हो । त्यसपछि इन्डस्ट्रीमा कहाँ फरक पर्छ भन्ने सोच्ने हो । त्यसपछि बल्ल बैंकलाई के फरक पर्छ सोच्ने हो, अनि म सोच्ने हो नि त ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंकहरूको असुलीमा पनि समस्या देखिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको असुलीको अवस्था कस्तो छ, विशेषगरी नबिल बैंकको रिकभरीको अवस्था के छ ? 

चालु आर्थिक वर्षको असुलीको कुरा गर्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासभन्दा तेस्रोमा सुधार देखियो । चौथो त्रैमासमा विगतका त्रैमासभन्दा राम्रो हुने देखिएको छ । पूरा पेजका पेज त्यो अक्सन नोटिस छापेर जाँदासमेत बिक्री गर्न नसकिएका धितो बिस्तारै बिक्री हुन थालेको छ । जेठ, असारमा बिस्तारै डिमान्ड पनि छ, सेल पनि भइरहेको छ । किन्ने मान्छे पनि बढेको छन् । अनि कतिपय अवस्थामा ऋणी आफैंले सम्पत्ति बिक्री गरेर सेटल गरेको अवस्था पनि छ । पछिल्लो समयमा बजारमा सेल्स, कारोबार पनि बढेको अवस्था छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा सहज बनाएका कारण आगामी आर्थिक वर्ष असुलीमा धेरै सहज हुने देखिन्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको सुरुमा गर्ने तथा समयमा भुक्तानी दियो भने बजारमा त मल्टिप्लायर इफेक्ट पर्छ । त्यसपछि आर्थिक गतिविधि पुन: सक्रिय भइहाल्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असुलीमा देखिएको सुधार वासलातमा तथा नाफा–नोक्सान खातामा देखिन्छ कि देखिँदैन ?

सञ्चालनमा रहेका एक दर्जन बैंकहरूले लाभांश दिन सक्दैनन् । त्यसमा केहीको वितरणयोग्य नाफा घाटामा हुनेछ भने केहीले नियामकीय मापदण्डका कारण लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । वितरणयोग्य नाफा सकारात्मक हुने बैंक भनेका बढीमा ८ वटा होलान् । लाभांश नै दिने बैंकहरू त्यसमध्ये ५–६ होलान् । धेरै बैंकहरूरुको ब्याज आम्दानी रिकभर भएको छैन । खराब कर्जा बढेको छ । तर, अवस्थामा सुधार हुँदै आएको छ । खुकुलो मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष फाइनान्सियल इन्डिकेटर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग हुनुको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?

हामी नागरिकले पनि आफ्नो भूमिकामा गरे–नगरेको नहेर्ने, अनि सरकारलाई दोष दिने, बैंकरलाई दिने हो कि, कसलाई दोष दिने गर्छौं । यो सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको उद्यमशीलतालाई टेवा दिन ल्याइएको कार्यक्रम हो । त्यसलाई सदुपयोग गरेर त्यो उद्यमी सफल होस् भन्ने हो । महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख लिएको मान्छेले सदुपयोग गर्दै अर्को वर्ष व्यापार बढेर ३० होस्, अर्को वर्ष ५० होस् भन्ने उद्देश्य हो । तर, सहुलियतपूर्ण कर्जालाई व्यापार गर्छु भनेर दिदी–बहिनी, छोरी, आमाको नाममा दर्ता गरेपछि महिला उद्यमशील कर्जा भइहाल्यो । अनि १५ लाख रुपैयाँ लिएर छोराछोरीको बिहे गर्‍यो । त्यसपछि बच्यो भने सेयरमा हाल्ने वा विदेश घुमेर सक्ने गरेपछि समस्या त आइहाल्छ । हरेक कर्जामा जुन प्रयोजनका लागि कर्जा दिएको, त्यो प्रयोजन अनुसारको सदुपयोगिता छ कि छैन भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्र बैंकले बैंकलाई नै दिएको छ । त्यो इन्स्योर हामीले गर्नुपर्छ । नगरेको हकमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले फेरि त्यो सब्सिडी दिएको पैसा पनि फिर्ता बैंकसँगै भराउँछ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जाका सन्दर्भमा बैंकहरू पनि कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकका नीतिको मर्म केन्द्रका बैंकले बुझेको स्तरमा स्थानीय तहकाले नबुझेको हुनाले पनि समस्या आएको भन्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ नि ?

राष्ट्र बैंकको मर्म बैंकले बुझेको छ । सोही अनुसार बैंकहरूले आफ्ना शाखालाई परिचालन गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा वित्तीय साक्षरताको लेभल दुरदराजसम्म नपुगेको हो । महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि ऋण लिन गयो । अनि काम सुरु गर्‍यो । तर, १५ लाख रुपैयाँ पूँजी मात्रै व्यवसाय चलाउनलाई पर्याप्त छैन । पूँजी भनेको व्यवसाय चलाउने एउटा टुल हो । त्योभन्दा अर्को व्यावसायिकता चाहियो, त्यो क्षेत्रको नलेज चाहियो, मार्केटिङ चाहियो, ब्रान्डिङ चाहियो, नगद प्रवाह, कोष व्यवस्थापनसँगै स्किल पनि चाहिन्छ । ग्रामीण भेगका मान्छेहरूमा पैसा १५ लाख चाहिँ यसरी आउँछ भन्नेमा एउटाले कसैले फिजिबिलिटी बनाएर जान्छ । त्यसैका आधारमा कर्जा लिने र पैसा आफूखुसी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेपछि समस्या आएको छ । सहुलियतपूर्ण मात्र होइन, माइक्रोफाइनान्सको कर्जाहरूको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यो भनेको बेसिक लेभलको बिजनेस र फाइनान्सियल लिटरेसी नभएको हो । त्यसकारण हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने कुरा बिजनेस र फाइनान्सियल लिटरेसी हो ।

सीएसआरबाट गर्दाखेरि चाहिँ फाइनान्सियल लिटरेसी सबै बैंकले गरिराखेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएर कुल सामाजिक उत्तरदायित्वको २०–३० प्रतिशत सबै बैंकले बैंकर्स संघमा दिने र संघले एकीकृत गरेर देशभरि नै बिजनेस र फाइनान्सियल लिटरेसीका कुरा डिजिटल्ली प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्दा उयुक्त हुन्छ ।

नियतै खराब भएर भन्दा पनि स्किल पर्याप्त नभएर डुबेका धेरै व्यवसायी छन् । किनभन्दा कोही पनि मान्छे चाहिँ सुरुमै पैसा लिएर म अब कालोसूचीमा पर्छु, जान्छु, डुब्छु भन्ने नियतले काम सुरु गर्दैन । स्किल कमजोर भइसकेपछि र सदुपयोगिता नहुँदा समस्या परेको देखिन्छ ।

सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले नबिल बैंकले के गरिरहेको छ भनेर हेर्ने गरेको छ । इन्डस्ट्री नै लिड गरेको बैंकको नवनियुक्त सीईओ पनि हुनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा बैंकलाई कुन तहमा पुर्‍याउने योजना बनाउनु भएको छ ? 

नबिल बैंकले वासलातको वा नाफा कमाउने हिसाबले भन्दा पनि कल्चर, भ्यालुले लिड गर्नुपर्छ । म एउटा कुरा स्वीकार गर्छु ब्यालेन्स सिटको साइजको हिसाबले धेरै तल परिसकेपछि एग्रेसिभ ग्रोथ नलिएको होइन । एउटा फाइनान्स कम्पनी, एउटा कमर्सियल बैंकलाई एक्वायर पनि गर्‍यौं । एक्वायर गरिसकेपछि कतिपय ठाउँमा सहज काम पनि गर्‍यौैं । कतिपय ठाउँमा पहिलाको नबिलले जसरी गर्ने तरिकाभन्दा भिन्न भएर पनि काम गर्‍यौं । त्यसकारण आजको मितिमा नबिलको प्रायोरिटी रेस्पोन्सिबल बैंकिङ हो । नबिल बैंक देशको पहिलो कम्प्युटराइज्ड बैंकमात्र होइन कि धेरै चिजमा पायोनियरिङ रोल खेलेको छ । फोन लोन दिने पहिलो बैंक पनि नबिल नै हो । डिजिटाइजेसनमा नबिल बैंक आज पनि अन्यभन्दा अघि छ । दियो बैंकिङलाई एउटा छुट्टै शाखाकै रूपमा लिएर काम गरिराखेका छौं ।

अहिले पनि हामी सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा नबिल स्कुल अफ सोसल आन्ट्रप्रेनरसिपमा परिचालन गरी व्यवसायीहरू जन्माइरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले दुई वर्षमा ७६ जना व्यवसायी जन्मायौं, जसले १२ सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । आज नबिल बैंकको पोर्टफोलियोमा ३६–३७ अर्ब रुपैयाँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लगानी छ । हामीले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी हाइड्रोपावर जेनेरेट गर्ने गरी साथ दिएका छौं, जसका कारण नेपाल उज्यालो भएको छ । हामीले बैंकिङ गर्दा रेस्पोन्सिबल बैंकिङ नै गरेका छौं ।

आगामी दिनमा पनि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण छ । हिजो डेपुटी सीईओ वा कार्यकारी तहमा काम गर्दा त्यो भिजन सीईओको भिजन अनुसार हिँड्नुपर्थ्यो । अब आज आफैं सीईओ भइसकेपछि मेरो थट प्रोसेस के हो त भन्दा मैले मेरो बोर्डलाई, मेरो थट प्रोसेससँग सँगै मिलाएर अघि बढ्ने हो । मैले उहाँहरूलाई आफ्नो थट प्रोसेसमा सहमत गराएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बैंकका सबै तहमा त्यो सन्देश पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

अब बोर्ड, सीईओ र बैंकका सबै कर्मचारीलाई एक भएर हिँड्ने, अघि बढ्ने हो । नबिल बैंकले ४१औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा पनि रेस्पोन्सिबल बैंकिङ नै गर्छ । हामीले दिएको हरेक पैसाको सदुपयोगिता हुने गरी काम गर्छौं । म चार वर्ष सीईओ भएर मैले कार्यकाल पूरा गर्दा कस्तो बैंक छाडेर जान्छु होला त भन्ने परिकल्पना दिमागमा छ । डिजिटल फ्रन्टमा, प्रविधिमा एकदम अब्बल भएको बैंक, जो सिस्टम र सेक्युरिटी दृष्टिकोषणबाट पनि अब्बल बैंक छाडेर जान्छु भन्ने योजना छ ।

बैंक मान्छेले चलाउने भन्दा पनि सिस्टम र प्रोसेसले हुनुपर्छ । आगामी चार वर्षपछि नबिल बैंक सिस्टम र प्रोसेसले गभर्न गरेको होस् भन्ने चाहन्छु । गभर्नेन्सको हिसाबले आज पनि नबिल बैंक अब्बल छ । अझै पनि गभर्नेन्समा कहीँ सानोतिनो इस्यु छन् भने समाधान गरेर नबिल बैंक अब्बल हो भन्ने स्थापित गरेर जानुपर्छ । परिपालनाको राष्ट्र बैंकले पनि उदाहरण दिने खालको बन्नु छ । जुन हाम्रो हिजोको लिगेसी थियो, त्यो लिगेसीलाई रिस्टोर गरेर बैंक हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

पर्पेचुअल प्रिफरेन्स डिबेन्चरका लागि धितोपत्र बोर्डले बाटो खुलाएको छ, अब कहिलेसम्म ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयर बासेल नर्म्स अनुसार टायर वान क्यापिटलको एलिमेन्ट हो । बैंकको पूँजीकोष अनुपात कसिलो भएपछि त्यसलाई सहज गराउन ल्याउन खोजिएको हो । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गरेर नीतिगत रूपमा व्यवस्था त भयो । धितोपत्र बोर्डमा त्यसको तयारी नपुगेकाले ढिला भयो । त्यसका लागि सम्बन्धित नियमन निकाय, बैंक सञ्चालन समितिमा बारम्बार छलफल भएको हो । बिजनेस ग्रोथ लिएर जानुपर्ने भनेपछि सञ्चालकबाटै पर्पेचुअल डेब्ट र पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयरमा जाने सहमति अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकमा त्यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग धेरै छलफल गरेर बुझाउन सफल भयौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही आफ्नो अप्सन राखेर त्यसलाई सर्कुलर मार्फत नै प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदियो । त्यसको आधारमा हामीले आवेदन गरेका थियौं । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लियौं । धितोपत्र बोर्डमा गएर पनि केही समय लगभग भन्यौँ । हाम्रो तीन–चार महिना नै यो रोकियो । पर्पेचुअल प्रिफरेन्स सेयरको छुट्टै औजार हो भन्ने बोर्डलाई बुझाएपछि बाटो खुल्यो । हामीले दुई दिन पहिला नै हाम्रो सम्पूर्ण डकुमेन्ट सहित पुन: धितोपत्र बोर्डमा सहमति पाउँ भनेर निवेदन दिइसकेको छौं । अहिलेलाई ५ अर्ब रुपैयाँको हाम्रो प्रिफरेन्स सेयरका लागि हामीले एप्लाई गरेको हो । छिट्टै आउँछ ।

नबिल बैंकले ४१ वर्ष पूरा गरेको छ, बैंकले यस अवधिमा देश र अर्थतन्त्रमा के कस्तो योगदान गरेको छ ?

नबिल बैंक नेपालको फर्स्ट ज्वाइन्ट भेन्चर बैंक पनि हो । यो बैंकले प्रविधि पनि भित्र्यायो । नबिल फर्स्ट कम्प्युटराइज्ड बैंक हो । त्यस्तै गरेर क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्ने कुरामा होस्, मास्टरकार्ड इस्यु गर्ने कुरामा होस्, इन्टरनेसनल बैंकिङको कुरामा होस् या डिजिटाइजेसनको कुरामा होस्, नबिल बैंकले लिड लिँदै आएको छ । त्यसैगरी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट वा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, ठूला होटलमा लगानी गर्ने कुरामा होस् वा पेमेन्ट सिस्टमलाई इफिसिएन्ट बनाउने कुरामा नबिल बैंक प्रमुख रहँदै आएको छ । कसैले ६ हजार रुपैयाँ बैंकमा लगानी गरेको थियो भने त्यो आज करोडपति भएको छ । डिभिडेन्ड पेआउट रेसियोमा पनि नबिल बैंक नम्बर वानमा हो । अब राज्यलाई कर तिर्ने कुरामा पनि उच्च करदाता भएका छौं । अब कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने पनि नबिल बैंक एउटा बैंकिङ पेसालाई लुक्रेटिभ बनाउने र बैंकिङ पेसामा युवा आकर्षण तान्ने पहिलो बैंक हो ।

४२औं वर्षमा प्रवेश गरेको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाइ के कस्तो लाभांश दिने सम्भावना छ ?

सीईओले बैंकले यति डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर एजीएमभन्दा पहिला भन्नु भनेको राम्रो होइन । त्यो आचारसंहिता विपरीत पनि हुन्छ । त्यसकारण हामी राम्रो गर्छौं । मैले अहिलेलाई भन्ने भनेको गत वर्षहरूभन्दा यो वर्षको रिजल्ट राम्रो गर्ने पूरै कोसिसमा छौं । कार्यसम्पादनका हिसाबले बैंकले पहिलाभन्दा बेटर गर्छ । त्यो निरन्तर राम्रो हुँदै जान्छ । सेयरधनीलाइ दिने लाभांशका विषयमा सञ्चालक समिति र साधारणसभाले निर्णय गर्ने भएकाले मैले बोल्न उयुक्त नहोला ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल