बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको १६ अर्ब ब्याज अनुदान पाउन बाँकी

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नदिँदा बैंकहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । कर्जाको बढ्दो डिफल्ट र असुलीमा समेत समस्या भएको समयमा सरकारले करिब १६ अर्ब ब्याज अनुदान भुक्तानी नदिँदा समस्या झनै जटिल भएको हो ।

बैंकहरूले सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले उक्त अनुदान रकम बैंकहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले ब्याज अनुदान नदिएपछि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा रोकेका थिए ।

त्यसपछि सरकारले पनि त्यसलाई परिमार्जन गरेर जाने भन्दै केन्द्रीय बैंकलाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो । सरकारले उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रम करिब २ वर्षदेखि रोकिएको छ । कार्यक्रम रोके पनि सरकारले पुरानो कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी नदिँदा बैंकहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरेर नयाँ ढाँचामा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था अनुसारको काम पनि अघि बढाएको छैन । त्यसैगरी पुरानो कर्जाको बक्यौता ब्याज अनुदान पनि बैंकहरूलाई दिन सकेको छैन ।

बैंकहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज भुक्तानी नपाउँदा सरकारी कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्ने विश्वसनीयता कमजोर भएको बैंकहरू बताउँछन् । सरकारले परिमार्जन गर्ने भनेर नयाँ कर्जा रोके पनि पुरानो बक्यौता ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने बैंकर्स संघको भनाइ छ ।

‘सरकारले बैंकहरूलाई बक्यौता १६ अर्ब अनुदान ब्याज भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि/नदिए पनि बक्यौता ब्याज बैंकहरूलाई भुक्तानी तत्काल दिनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा त्यो बक्यौता सरकारले भुक्तानी दिए पनि बैंकहरूलाई धेरै राहत हुने अवस्था छ ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी हुन राष्ट्र बैंकबाट निकासा माग भएपछि हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उक्त अनुदान ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय अनुगमन समितिको पनि भूमिका हुन्छ । उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर पनि हुन्छन् ।

केन्द्रीय बैंकको निकासा माग तथा सरकारी ढुकुटीको अवस्था सबैलाई विश्लेषण गरेर ढिलाइ भएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी अघि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको समेत ती अधिकारीले जनकारी दिए ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कृषि तथा पशु कर्जा, शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई प्रोजेक्ट कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलित समुदायका लागि व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा, भूकम्प पीडितका लागि घरकर्जा, टेक्सटायल व्यवसाय कर्जा, सीटीईभीटीबाट तालिम लिएका व्यक्तिका लागि कर्जा र स्वरोजगार युवा कर्जा छन् ।

ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा स्वीकृत गराउने र कर्जा लगानी गर्ने गर्दै आएका छन् । सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याज कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यविधि नै बनाएर अघि बढाएको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको प्रक्रियागत अन्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । बैंकहरूले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले बिनाधितो कर्जाका ऋणीलाई ५ प्रतिशत तथा महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सरकारले हालसम्म उक्त कर्जा कायक्रम अन्तर्गत २८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी दिएको छ । चालु आव चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कुल कर्जा बक्यौता ९१ अर्ब ३१ करोड छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ५४ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका थिए । उक्त कर्जा रकम ५० बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ लाख ३ हजार १ सय ७३ ऋणीले लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।