सहकारी नियमन प्राधिकरणको जिम्मा एमाले सहकारी विभागका सदस्य शर्मालाई

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा एमाले सहकारी विभागका सदस्य डा. खगराज शर्मालाई जिम्मा लगाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल र नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य डा. खगराज शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका मध्येबाट सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

सिफारिस समितिले छनोट गरेको ३ जनामा पर्दा समेत उनले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा नदिएको स्रोत बताउँछ ।

सिफारिस समितिले पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई जनाजान सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न मिल्ने देखिदैन । आवेदनका क्रममा उम्मेदवारले राजनीतिक सदस्यता भए/नभएको स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले पनि यस्तो विषयलाई ध्यानमा राखेर सिफारिस गर्नु पर्नेमा त्यस्तो गरेको थिएन ।

शर्मा लुम्बिनी विशिष्टिकृत सहकारी संघको अध्यक्ष भएका थिए । त्यसभन्दा अघि सिद्धार्थ बहुउद्देशीय सहकारीका अध्यक्ष पनि भएका छन् । राममणि क्याम्पसमा अध्यापन गरेका शर्मालाई क्याम्पस व्यवस्थापनले बर्खास्त गरेपछि सहकारी अभियानमा जोडिएका थिए । शैक्षिक रुपमा सहकारीमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा सहकारी अभियन्ता हुन् ।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि एमाले सहकारी विभाग सचिव तथा सहकारी महासंघ सञ्चालक परितोष पौडेल सहित ६ जनाको आवेदन परेको थियो । आवेदन दिनेमा अर्जुन पोखरेल, हरि नेपाल, नारायणप्रसाद पौडेल, सहकारी बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत अनिल पौडेल र सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्यसचिव तथा नेकपा एमाले सहकारी विभाग सदस्य डा. शर्मा थिए ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ (ङ) बमोजिम लोक सेवा आयोगको संयोजकमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिमा पूर्व सचिव सुमन शर्मा र विज्ञसदस्य गुणनिधि भुसाल विज्ञ सदस्य थिए ।

सो समितिले आवेदकहरुको अनुभव, व्यवसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिएको थियो । त्यसका आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण हुँदा शर्मा पहिलो र पोखरेल दोस्रो नम्बरमा परेका थिए । पहिलो नम्बरमा परेका शर्मालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको जिम्मा दिएको हो ।

समितिले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता सहकारी ऐन २०४७ को दफा १०३ अनुसार कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार अध्यक्षका लागि ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने’ भनेर तोकिएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनाबारे छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।