परराष्ट्र मन्त्रालयको एकवर्षे आत्मसमीक्षा : कूटनीतिमा नयाँ आयाम थपियो

३१ असार, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष समय पार गरेको छ । ओली क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छिन् डा. आरजु राणा देउवा ।

डा. आरजुकै नजरमा परराष्ट्रको एक वर्ष कस्तो रह्यो त ?

डा. राणाले आफ्नो सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा एक वर्षको अवधिमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरू थपिएको दाबी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरूमा मन्त्री डा. राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डाहरू राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेकी छन् ।

राणाको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत भएका मुख्य कामहरूलाई उनको सचिवालयले बुँदागत रूपमै उल्लेख गरेको छ ।

१. उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गइन् । उनले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत वर्ष ३ भदौमा गरिन् । उक्त भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा. जयशंकरसँग भएको उक्त भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधार लगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो ।

साथै, दुवै पक्ष नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रलगायत विभिन्न तहमा सहकार्य र संलग्नतालाई निरन्तरता दिन सहमत भएबमोजिम दुई देशबीच कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ भइरहेको छ ।

मन्त्री डा. राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकर बीच गत ४ फागुनमा ओमनको मस्कटमा र गत ५ चैतमा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो ।

त्यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाती रहेको चीनसँग बीआरआई सम्झौता भयो ।

भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा. राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मंसिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्री राणा इटली र जर्मनी भ्रमण गरी स्वदेश फिर्ता

मन्त्री डा.राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिन् ।

राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा सहभागितासहित जी७७, जी२०, एलडीसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरूलाई सम्बोधन, दोहामा एसीडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिमस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइन् ।

क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको सम्मेलन, बैंककमा युएनस्केपको ८१ औं सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधन गरिन् ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना

विश्वमा कूटनीतिका आयामहरू थपिँदै छन्, यसका दायराहरू थप विस्तारित हुँदैछन् । पाँच वर्षअघि केही सयको सङ्ख्यामा नेपाली रहेका देश तथा स्थानमा अहिले दशौँ हजार पुगिसकेका हुन्छन् ।

तर ती सबै ठाउँमा मन्त्रालयको सेवा विस्तार सम्भव छैन । मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरू दिनप्रतिदिन संसारभर फैलिँदै गएका छन् ।

उनीहरूलाई पासपोर्ट लगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व परराष्ट्रकै हुन्छ । अर्काे कुरा नेपालीहरू को कहाँ छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रसँग नै छैन, तर अप्ठेरोमा परेपछि भने तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ ।

त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुस गरेर नै मन्त्री डा. राणाले ओएनएम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् ।

नेपालीहरूले समयमै पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा नपाएको गुनासो कैयौँ देशमा सुनिन्छ । कतै जनशक्ति कम भएर त कतै भूगोल नमिलेर । जस्तो कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अहिले कम्तीमा पनि ७० हजारको आसपासमा नेपाली पुगिसके भने टेक्सासमा एक लाखभन्दा बढी नै रहेको तथ्यांक छ ।

उनीहरू कन्सुलर सेवा लिन न्युयोर्क या वासिङ्टन नै पुग्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पनि छन् । त्यसैले ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा यूएईको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको छ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

सगरमाथा संवाद

नेपालले गत जेठमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रूपमा सगरमाथा संवादको सुरुवात यसै वर्ष भयो । यो पहिलो संस्करण हो र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ विषयका साथ अघि बढाइने छ ।

यस प्लेटफर्म मार्फत् जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपालजस्तै समस्यामा परेका देशहरूसँगको छलफललाई व्यापकता दिइएको हो ।

संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए ।

‘एलडीसी ग्राजुएसन’को तयारी

कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धपछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यसैले परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरूप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ ।

यसमार्फत् नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यसमार्फत् नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा सो महाशाखा लागेको छ ।

देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचेजति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ ।

यसै महाशाखामार्फत् एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरूसँगका सम्भावनाहरूको खोजी गरी उनीहरूले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पूँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिनेगरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ ।

आर्थिक कूटनीति मार्फत श्रम, उर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकुद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री डा. राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको हो ।

नेपाल सन् २०२६ मा एलडीसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलवायु कूटनीति

मन्त्री डा. राणाले गत वर्षको पुसमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइन् । त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रूपमा लिएको छ ।

त्यस बखत युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली युनियनका नेता, युरोपका विदेशमन्त्रीहरू तथा नेताहरूसँग भएका द्विपक्षीय भेटहरूमा पनि उनले नेपालको जलवायु न्याय मागको विषयका साथसाथै नेपाली उडानहरूलाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि अनुरोध गरिन् ।

विपिन जोशी रिहाइको पहल

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपिन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । उनीसँग शिष्टाचार भेटमा आएका प्राय: सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उनले आग्रह गरिन् ।

गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसीडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सो अपिल गरिन् ।

मन्त्री डा.राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपिनको रिहाइमा पहल गरिदिन गरिन् । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि उनले पटक पटक आग्रह गरिन् ।

नेपाली डायस्पोरा : सहयोग र उद्धार

गत साउनमा बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परे । त्यसपछि उनीहरू कति र कुन ठाउँमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो ।

परराष्ट्रले संयोजन गर्यो, ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन भयो । समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना भयो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरू दूतावासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो ।

राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र सहयोग माग

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद्‍को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषद्‍को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मन्त्री डा. राणाले भोट मागिन् । सम्बोधनका क्रममा उनले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राखिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनेभा भ्रमण उपलब्धिमूलक : परराष्ट्रमन्त्री

त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिन ।

इजरायल–इरान युद्धमा नेपालीको सुरक्षा

इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गर्‍यो । मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न आह्वान पनि गर्यो ।

ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसपछि नेपालीहरूको उद्धारको तथ्यांक संकलनका लागि अनलाइन पोर्टल खोल्यो ।

उता इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइयो र बाँकी इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरु भयो । उनीहरूको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् ।

‘श्रम संसार एप’ सञ्चालन

विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालानमा ल्याइएको छ ।

यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ ।

यसबाट उनीहरूलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ ।