प्रधान न्यायालयका पाँच फैसला संग्रह प्रकाशित

३२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालयले विसं २०१० सालमा गरेका फैसलाहरूको संग्रह प्रकाशित गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पाँचवटा फैसला संग्रह एकसाथ विमोचन गरे ।

सर्वोच्च अदालतको प्रकाशन समितिले गत फागुन ७ गते प्रधान न्यायालयको फैसलाहरूको पहिलो संग्रह प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिबेला २००९ सालका फैसलाहरू उक्त संकलना संग्रहित थिए ।

बुधबार २०१० सालका फैसलाहरूको संगालो प्रकाशित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालयको फैसलाको संग्रहलाई नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अंक) नाम दिएको छ । फैसला संग्रह सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले ऐतिहासिक महत्वका न्यायिक दस्तावेज र सम्पदा संरक्षणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।

प्रकाशन समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूयालका अनुसार, प्रधानन्यायालयका फैसलाहरूलाई चरणबद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने अभियान अनुसार दोस्रो चरणमा २०१० सालका फैसला संग्रह प्रकाशित भएको हो ।

उनले आगामी दशैंसम्ममा २०११ सालसम्मका फैसला संग्रह प्रकाशन गर्ने योजना भएको बताए । २०८२ सालभित्र प्रधान न्यायालयका सबै फैसलाहरू प्रकाशन गरिसक्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

२०१० सालमा चिकित्सा विधिशास्त्र, पत्रपत्रिका प्रकाशनसम्वन्धी व्याख्या, बीपी कोइरालाको स्थान हद सम्बन्धी फैसला भएको थियो, जुन विषयवस्तु बुधबार प्रकाशित ५ पुस्तकमा समावेश छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फूयालले न्यायिक इतिहास अध्ययनका क्रममा त्यतिबेलाका कैयौं दृष्टिकोण अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

हातैले लेखेका, त्यतिबेलाका लिपि एवं फैसलाको भाषाशैलीलाई इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्त नेतृत्वको विज्ञ टोलीले उल्था गरेर अहिलेको लिपीमा ढालिरहेको छ ।

विज्ञ टोलीका नेता पन्तले त्यतिबेलाका दस्तावेजले न्यायिक इतिहासका साथसाथै त्यतिबेलाको समाज बुझ्न पनि सहयोग मिल्ने बताए । उनले भने, ‘यो प्रयासले न्यायिक इतिहासका साथसाथै तत्कालिन समाजका विविध पक्षको अभिलेख संरक्षणमा पनि टेवा पुगेको छ ।’

२००९ सालदेखिको फैसलाहरूको प्रकाशन शुरु गरेको सर्वोच्च अदालतले २०१४ सालसम्मका फैसलाहरूलाई सिलसिलाबद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने योजना बनाएको छ । १ साउन १९९७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको सनदबाट प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो ।

कतिपय पुरातत्वविद्हरूले १२ असारमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको मत राखेका छन् । सनद बमोजिम निर्वाचित भई बहादुर शम्सेर जबरा न्यायाधीश जनरल निर्वाचित भएका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भयो । २६ वैशाख, २००९ मा लालमोहर लागेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रकाशन समितिले न्यायपालिकाको इतिहासको अध्ययन र अन्वेषण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन पत्रिका प्रकाशित हुनुअघि प्रधानन्यायालयसँग सम्बन्धित फैसला र अरु दस्तावेज संकलनको गरिरहेको छ ।

२०१३ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सर्वोच्च अदालत गठन हुनु अघिका १६ वर्ष नेपालमा प्रधान न्यायालय थियो । सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपछि त्यहा भएका फैसलाहरू समेटेर २०१५ सालदेखि नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन हुन थालेको हो ।

त्यसभन्दा अघिसम्म प्रधानन्यायालयले गरेको फैसलाहरू प्रकाशित भएका थिएनन् । पुराना दस्तावेजहरू लथालिंग अवस्थामा थिए, तीन वर्षयता सर्वोच्च अदालतले ती अभिलेखको संरक्षण गरी प्रकाशन अभियान थालेको हो ।

प्रधानन्यायालयका फैसला, आदेश लगायतका विषयवस्तुहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक पहुँचमा छैनन् । प्रधान न्यायालयका महत्त्वपूर्ण कागजात खोजी गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी फैसला र कागजात संकलन गरी दोस्रो भाग सार्वजनिक गरेको हो ।

राणाकालमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका भन्दा फरक रुपमा स्थापना गर्ने प्रयासमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो । त्यसको स्थापना कालबारे इतिहासविद्हरूबीच मतभेद छ । ७ फागुन, २०८० मा प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सर्वोच्च अदालतले पुरातात्विक महत्वका फैसला संकलन गरेर वेवसाईटमा राख्न थालेको थियो ।

इतिहासविद् पन्त नेतत्वको समूहले २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्म प्रधानन्यायालयले गरेको फैसलाहरूलाई उतार्ने काम गरिरहेको छ । उनले ती फैसलाको प्रतिलिपिले न्यायिक इतिहासको प्रामाणिक ज्ञानको साथै अभिलेखको संरक्षणमा योगदान पुग्ने बताए ।