सरकारकै कारण संसद्‌मा रोकिए विधेयक

२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टिले कानुन निर्माण प्रभावित भएको छ । खासगरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको असमझदारीले संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यसमा अझ शीर्ष नेतृत्वकै हस्तक्षेपले विधेयकहरू रोकिन पुगेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टिको कोपभाजनमा परेको छ । नीतिगत बाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी तयार यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

यो विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा विधेयकमा सहमति जुटाएर ४ पुस २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो । यो सँगै उपसमितिले बुझाएको अर्को भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्यो । तर, अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अख्तियार विधेयकमा समेटिएका विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत चासो रहेको छ । गत असार ५ गते राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार गएका थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रहने प्रावधानमा आफू तयार नरहेको प्रष्ट सन्देश दिए । साथै, बेनाम उजुरी दिन पाउने प्रावधान हटाउन सुझाए ।

त्यसदिन बेलुकी साढे ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म चलेको छलफलमा निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू नीतिगत निर्णयका नाममा गलत हुन्छ भने त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियारलाई सोध्न जानुपर्ने अवस्थाको पक्षमा पनि नरहेको बताएका थिए ।

साथै, अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश छ । ‘बेनामे उजुरीका नाममा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत छ । यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने नाममा जहिलेसम्म पनि आरोप रहिरहने अवस्थाको पक्षमा समेत आफू नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ‘उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको ३ वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने हो वा के गर्ने हो, यो टुङ्ग्याएर जानेगरी अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाएका थिए ।

संसदीय उपसमितिले जे विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए। त्यसमा शीर्ष तहबाटै असन्तुष्टि आएपछि अख्तियार विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ । यस्तोमा कांग्रेस नेताहरू विधेयक अगाडि बढाउने लबिङमा छन् भने एमाले नेताहरू प्रधानमन्त्रीको चासो सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

उपसमितिका संयोजक थानी नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय भनेको बाटो बनाउने, पुल बनाउने, रेल चलाउने, सबै कुरा हो, तर फलानालाई दिने, फलानालाई गर्ने भनेको कुरो, त्यो नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन, यही कुरा हामीले प्रष्ट गर्न खोजेका हौं ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढेको छ । तर, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई अन्य नियुक्तिका लागि निश्चित समय रोक्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा मतभिन्नता देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा अर्न्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले सुरुदेखि नै अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि अन्य नियुक्ति लिन २ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमालेले भने १ वर्ष मात्रै कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको थियो । तर, अन्तिममा सबै दलहरू २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमत भएका थिए । त्यसअनुसारको भाषा प्रयोग नभइ कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने प्रावधान समेत विधेयकमा रहेको भनेर प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि सत्ता दाउपेचले काम गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा टुंगो लगाएको छ ।

तर शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पास गर्नुअघि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री पन्तले सुरुमा असार १५ गतेसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कहिले एक साता चाहियो त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको भनेर विधेयक पास गर्न संसदीय समितिले दिएको दबाब छल्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर विधेयक पास गर्नमा सरकारले गरेको आलटालमा साथ दिएको छ । परिणामत: संसदीय समितिले सहमति जुटाएर पनि विधेयक अड्किन पुगेको छ ।

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । त्यस्तो सहमतिको एक महिना हुन लाग्दा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

समिति सदस्यहरूकाअनुसार नमिलेको भनेर विधेयक अड्काइनुको कारण हो– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान ।

औसत अंकको सट्टा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसीडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको वा अड्काउन भूमिका खेलेको उनको गूनासो छ । आफ्नो प्रयास निरन्तर रहेको पनि सभापति थापाको प्रतिवद्धता छ ।

यदि कांग्रेस र एमाले सहमत हुने हो भने संसद्‌मा कुनै पनि विजनेश अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गरी १६७ जना सांसद छन् । यो दुई तिहाइ नजिक हो । संसदीय समितिमा पनि दुई दलका सांसद दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेका छन् । तथापि, संसदीय समितिमा रहेका विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पनि सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस आमनेसामने भएका छन् ।

२५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने संसदीय क्यालेन्डरमा उल्लेख थियो । त्यसदिन विधेयक सभामै दफावार छलफल गरेर फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रयास सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले गरेको थियो ।

तर, कांग्रेसका सांसदहरूले दफावार छलफल संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने तर्क गरे । परिणामत: विधेयक अगाडि बढाउने विषय दैनिक कार्यसूचीमै चढेन । त्यसयता बसेको सभाको बैठकमा पुन: भूमि विधेयक अगाडि बढाउने विषय आएको छैन ।