रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लगाइएको ताला खोलियो

२ साउन, गुल्मी । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला खोलिएको छ ।

३० असारदेखि नेकपा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँकमिटीले लगाएको ताला शुक्रबार नगर प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा खोलेको हो ।

५ दिनदेखि लगाइएको तालाबन्दी आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक संवादविनै खोलिएको हो । तालाबन्दीले कार्यालयको सेवा प्रवाहमा लगातार बाधा पुगिरहेको जनाउँदै जिल्ला सुरक्षा समितिको पहलमा तालाबन्दी हटाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, जनताको सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले जिल्ला प्रशासन, स्थानीय सुरक्षाकर्मीको सहकार्यमा ताला खोलिएको हो ।

गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडान सम्बन्धी आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी गरेका थिए ।

ताला खोल्न जिल्लामा क्रियाशील ४ वटा कर्मचारीका संगठनले माग गरेका थिए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रवक्ता हरिप्रसाद ज्ञवालीले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार ताला सुरक्षाकर्मीले ताला खोलेको बताए ।

उनले ताला खोल्ने सुरक्षा दिने लगायतका विषय जिल्ला सुरक्षा समितिका निहित रहेकाले सोही अनुसार भएको बताए ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालयमा जडान गरिएका स्मार्ट बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित विभिन्न वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिनादेवी गौतम सहित २८ जना जनप्रतिनिधिले यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन नहुँदासम्म पालिकाको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभगी नहुने निर्णय सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सोही विषयलाई लिएर ३० असारमा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटी गुल्मीका अध्यक्ष फर्सु ज्ञवालीले गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली सहितको टोलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित “स्मार्ट बोर्ड जडान कार्यक्रम” मा गम्भीर प्रक्रियागत अनियमितता देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विषय के हो ?

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार २५ चैत २०८१ मा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबमोजिम शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो ।

तर तीन महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याई ३ असार २०८२ मा एकाएक केही व्यवसायीहरू विद्यालयमा पुगेर बोर्ड जडान गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूलाई कुनै जानकारी नदिई जडान गरिएको स्मार्ट बोर्डसँग सम्बन्धित कोटेसन र खरिदसम्बन्धी फाइलहरू व्यवसायीहरूले पछि बनाएको देखिएको छ ।

ती कागजातमा विद्यालयबाट हस्ताक्षर र छाप गराउने प्रयास भएको जनाइएको छ । विद्यालयहरूले प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याउँदै यस्ता कागजातमा सहीछाप गर्न अस्वीकार गरेपछि मात्र विषय सार्वजनिक भएको हो ।

त्यसपछि पालिका प्रशासनले ११ असारमा सात वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई बोलाएर फाइल तयारी गरी भुक्तानी माग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विद्यालयहरूले सबै कागजात पेस गरेता पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुनै भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाइएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट २५ लाख र गाउँपालिकाबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उक्त योजनाको कुल ३५ लाख बजेट फ्रिज भएको छ । यसले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासमा धक्का पुगेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले कुनै संग्लनता नरहेको बताए । उनले यस कार्यको छानबिन गर्न पालिका तयार रहेको बताए । पालिकाले भुक्तानी नै नगरेको विषयमा पालिका नजोडिएको उनको तर्क छ ।