विपद् पूर्वतयारी : कर्मचारी बिदा बस्न नपाउने, डेंगीविरुद्ध ३ महिने अभियान चलाउने

५ साउन, काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपदलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक कार्यस्थल छाड्न र बिदा बस्न रोक लगाएको छ । साथै भौतिक रुपले उपस्थित हुने गरी बैठक वा गोष्ठी आयोजना गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

आज बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले तीनै तहका सरकारका कर्मचारीहरुका लागि यो निर्णय गरेको हो ।

निर्णयको बुँदानम्बर ४ (ख)मा लेखिएको छ, ‘मनसुनको कारणबाट हुनसक्ने सम्भावित विपदलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु अत्यावश्यक काममा बाहेक कार्यस्थल नछाड्ने र बिदामा नबस्ने । जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदा नबस्ने । संघीय मन्त्रालयहरुले अत्यावश्यक बाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भौतिक रुपले उपस्थित हुने गरी बैठक गोष्ठीमा आमन्त्रण नगर्ने ।’

सचिवहरुको बैठकले मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस अभियान तथा गैरसरकारी एवम् सामुदायिक संस्थाहरुले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्यहरु गृहमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

लाइफलाइन सडकमा भएका अवरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

डेंगीविरुद्ध ३ महिना अभियान चलाउने

यसैगरी मनसुनका बेला बढ्ने डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले तीन महिनासम्म अभियान चलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सचिव बैठकले गरेको निर्णय अनुसार साउन, भदौ र असोज महिनासम्म अभियान सन्चालन हुनेछ । यो अवधिमा लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा खोजेर नष्ट गरिनेछ ।

त्यसका लागि बिहान साढे ९ बजेदेखि सरसफाइ कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार अभियान सन्चालन गरिने छ ।

लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगी संक्रमण नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ । मनसुनको बेला जताततै पानी जम्ने र त्यहाँ लामखुट्टेले बच्चा हुर्काएर संख्या बढाउने भएकाले यसलाई रोक्नु चुनौतिपूर्ण हुने गरेको छ ।

नेपालमा २०६१ सालदेखि डेंगी संक्रमण सुरु भएको थियो । त्यसयता यो रोग प्रत्येक वर्ष कहिले महामारीको रुपमा त कहिले छिटपुट रुपमा देखिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २०८० साल वैशाखदेखि पुस महिनासम्म ७७ वटै जिल्लामा डेंगी संक्रमण फैलिएर प्रकोपको रुप लिएको थियो । त्यसैले मन्त्रालयले २०८१ सालमा डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना जारी गरेको थियो । सोही कार्ययोजना अनुसार लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा नष्ट खोजी गरी नष्ट गर्ने, सरसफाइ गर्ने अनि स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रम चलाउने काम अभियानकै रुपमा चलाउने गरिएको छ ।

साथै सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन सचेतना, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भएको छ । यी व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

मधेशमा पानीको समस्या समाधानका लागि समन्वयको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई

सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।

स्थानीय स्तरको पहलबाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट गर्ने निर्णय पनि भएको छ । तर त्यसका लागि मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने छ ।

सो निर्णय अनुसारको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सचिव बैठकबाट भएको छ ।

नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेशमा यतिबेला खडेरीसँगै खानेपानीको हाहाकार छ । मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि राम्रोसँग तराई मधेशका जिल्लामा राम्रोसँग पानी परेको छैन । आकासे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने किसानहरुले धान रोप्न पाएका छैनन् । धान रोपाइँ भएका खेत पनि पानी अभावले चिरा परेका छन् । इनार र ट्युबेल सुकेका छन् ।

प्रदेशभर सुक्खा र खडेरी भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी धान खेती हुने मधेश प्रदेशमा साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भएको छ ।

मधेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्र धान खेतीयोग्य छ । तर हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको विभागले जनाएको छ ।

मधेशमा पानीको समस्या भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन टोली पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । हालको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय एवम् विकल्प अध्ययन गर्न कृषि प्राविधिक टोली पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।