पार्टीको आन्तरिक किचलोमा मौन रवीन्द्र

८ साउन, काठमाडौं । गत १५ चैतमा राजावादीले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे । हिंसात्मक बनेको उक्त प्रदर्शनमा दुईजनाले ज्यानसमेत गुमाए ।

प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीलाई हात समाएर मञ्चमा पुर्‍याएका थिए । सुवेदी त्यतिबेला राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक थिए ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक भएपछि सुवेदीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै राप्रपा परित्यागको घोषणा गरे । त्यसपछि सुवेदीले राप्रपामा सम्हाल्दै आएको अनुशासन समिति संयोजक पदमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोशन कार्कीलाई मनोनित गरे ।

सुवेदीलाई पदमुक्त गरेको बेहोरा नराखी उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

२५ असारमा अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको उक्त निर्णयपछि राप्रपाभित्र स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको छ । यद्यपि, सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिमा सदस्यसचिव समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र पार्टीभित्रको किचलोमा कहीँकतै बोलेका छैनन् ।

सुवेदीको जिम्मेवारी खोसिएको र प्रवक्ता सगुन लावतीलाई पदमुक्त गरेको विषयले राप्रपाभित्र विवाद बढ्दै गएको छ । संस्थापनइतर समूह बैठक नै बसेर अध्यक्ष लिङ्देनको निर्णय बदरको माग सहित निर्वाचन आयोग पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षको बैठक र श्रृङ्खलावद्ध विज्ञप्तिहरूमा मिश्र मौन छन् ।

२९ असारमा असन्तुष्ट पक्ष निर्वाचन आयोग जाँदा मिश्र गएनन् । नेताहरूलाई पदमुक्त गरेको विषयमा आयोगले राप्रपासँग जानकारीका लागि पत्र काटिसकेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय डा.धवलशमशेर राणा र कुन्ती शाहीले अध्यक्ष लिङ्देनको स्वेच्छाचारिता स्वीकार्न नसकिने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दा मिश्र पक्ष-विपक्षमा बोलेनन् ।

विज्ञप्ति निकाल्नेहरूसँग रुष्ट अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष गिरीलाई पदमुक्त गर्दासमेत मिश्रको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएन । पार्टी भित्रको यो उकुसमुकसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र किन मौन रहे ?, उनीप्रति प्रश्न उठाउनेहरू पार्टीभित्र छन् ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विषय मात्रै होइन, अन्य सन्दर्भमा पनि उनको बोली अचेल कम भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मिश्र १५ चैत अगाडि दिनमै आधा दर्जनसम्म ट्विट गर्थे । हिरासतबाट रिहा भएपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा पहिलेको तुलनामा कम देखिन्छन् ।

राप्रपाभित्र उनीपक्षीय नेताहरू आन्तरिक किचलोमा फस्ने चाहना नभएकै कारण मिश्रले प्रतिक्रिया नदिएको बताउँछन् । मिश्र निकट केन्द्रीय सदस्य जयप्रकाश गुरागाईंले आन्तरिक किचलोमा लाग्ने स्वभाव नभएकाले प्रतिक्रिया नदिएको बताए ।

गुरागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधिको पक्षमा उहाँले सधैं वकालत गर्नुहुन्छ । समूहगत विवादमा पर्ने उहाँको रुचि होइन । त्यसकारण नबोल्नुभएको हो । समग्र विषयमा केही समय पछि बोल्नुहुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राप्रपामा अर्को किचलो : निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक छैन रवीन्द्र मिश्र पक्षधर नेताको नाम

गुरागाईंका अनुसार मिश्रले कविता संग्रहको तयारी गरिरहेकाले पनि अन्य विषयमा ध्यान कम दिएका हुन् । हिरासतमा रहँदा लेखेका कविताको संग्रह निकाल्ने तयारीमा मिश्र छन् ।

पार्टी विधान मिचेर पदमुक्त गरेको भन्दै एक पक्षको अध्यक्ष लिङ्देनसँग टकराव बढेको छ । पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, पदमुक्त उपाध्यक्ष गिरी महामन्त्रीद्वय राणा र शाही अध्यक्ष लिङ्देनविरुद्ध छन् ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूले पूर्वअध्यक्ष लोहनीको उक्साहटमा अन्य नेताहरू परिचालित भएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले विधिसंगत निर्णय नगरेको संस्थापनइतरको दाबी छ । पार्टीमा राजीनामा दिने पद्धति रहेको तर अध्यक्ष लिङदेनले त्यो पद्धतिलाई अनुशरण नगरेको असन्तुष्ट पक्षको जिकिर छ ।

राप्रपाको संशोधित विधान (२०७८) मा ‘प्रत्येक तहको कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यले अध्यक्षसमक्ष र अध्यक्षले कार्यसमितिसमक्ष आफ्नो हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेस गरी स्वीकृत गराएर पद त्याग गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । यही विधिलाई अध्यक्ष लिङ्देनले कुल्चिएको असन्तुष्ट पक्षको निचोड छ ।

अनुशासन समिति संयोजक सुवेदीले पार्टीमा लिखित राजीनामा दिएका छैनन् । लिखित राजीनामा नदिएको र बैठकमा छलफलका लागि पेससमेत नभएको हुँदा असन्तुष्ट पक्ष अध्यक्षको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

राप्रपा भित्रका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू मिश्रले आफूहरूलाई समर्थन गर्ने दाबी गर्छन् । असन्तुष्ट पक्षको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँ (मिश्र) जीको मौन समर्थन छ । पार्टीभित्र विधानको व्यवस्था सबैभन्दा बढी उहाँलाई जानकारी छ । विधि मिच्नेका विरुद्ध उहाँ हुनुहुन्छ ।’

तीनकुने घटनामा हिंसा भड्काएको आरोपमा उनीसहित १५ चैत राति पक्राउ परेको महामन्त्री डा. राणा सक्रिय भएर पार्टीमा लागेका छन् । असन्तुष्ट पक्षको अगुवाइ राणाले गरेका छन् । मिश्र भने सक्रिय देखिँदैनन् ।

राप्रपा नेताहरूका अनुसार मिश्रको मौन रहनुमा अध्यक्ष लिङ्देनको व्यवहार पनि जिम्मेवार छ । मिश्र नेतृत्वको वृहत्तर ध्रुवीकरण पक्षबाट एकता गरेर आएका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न अध्यक्ष लिङ्देनले चासो नदिएको उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन् ।

२०७९ असोज १२ मा मिश्रले राप्रपासँग एकता गरेका थिए । उनी पक्षबाट पदाधिकारी, कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय सदस्य गरी ४० जना नेता केन्द्रीय समितिमा रहने सहमति बनेको थियो ।

एकताबाट आएका नेताहरूको नाम हालसम्म निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । जबकि, पदाधिकारी हेरफेरका लागि निर्णय भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । राप्रपाले पार्टी बैठकमा निर्णय गरेर अभिलेखीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा भनिएको छ, ‘दलको आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

मिश्र पक्षका नेताहरूको निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण गराउन अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी बैठकमा अजेन्डा पेस गरेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवीन्द्र मिश्रलाई राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देनपछिको वरीयता

कार्यसम्पादन समितिलाई यसबारेमा निर्णय लिन केन्द्रीय समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको केन्द्रीय सदस्य रञ्जन कार्कीले जानकारी गराए । कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले उक्त विषयमा छलफल गर्नेगरी औपचारिक अजेन्डा बैठकमा प्रवेश गराएका छैनन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनको नाम नलिई उनी लक्षित टिप्पणी भने बुधबार मिश्रले गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लिङ्देनलाई चेतावनीको शैलीमा मिश्रले भने, ‘म देशको प्रमुख नेता होइन तर पदीय रूपमा पार्टीको एकजना प्रमुख नेता हुँ । त्यसैले म अत्यावश्यक नभई बोल्दिनँ ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा मौनता रहेकोमा प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गर्दा मिश्र बोल्न तयार भएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कठोर बन्दै लिङ्देन, प्रतिवादमा धवल