न्यूनतम पारिश्रमिकमा कांग्रेस र एमाले निकट मजदुर बाहेकको अझै विरोध

११ साउन, काठमाडौं । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति श्रमिकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिक निधारण गरेको छ ।

जसअनुसार श्रमिकले साउनदेखि १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्योबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताका तर्फबाट तिर्नुपर्ने रकम छुट्टै जम्मा हुनेछ ।

श्रम मन्त्रालयमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले उक्त पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । उक्त समितिमा रोजगारदाता र श्रमिकका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै ३/३  सदस्य थिए ।

३ जनामध्ये २ जनाले सहमति जनाए पनि एकले असहमति जनाएका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयले पारिश्रमिकबारे निर्णय गरेको थियो ।

तर, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यमध्ये कांग्रेस निकट एनटीयूसीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राधिका कुँइकेल र एमाले निकट ट्रेड युनियन जिफन्टका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनक चौधरीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, माओवादी निकट ट्रेड युनियनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने धनबहादुर विकले असहमति जनाउँदै सहमतिमा हस्ताक्षर गरेनन् । उक्त निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत रहेको जेटीयूसीसीको आरोप छ ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निधारणका विषयमा ट्रेड युनियनका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको हो । कांग्रेस र एमाले निकट ट्रेड युनियन बाहेकले विरोध जनाउँदै आएका हुन् ।

यो विषयमा ट्रेड युनियनबीच गहिरो मतभेद र विभाजन देखिएको हो । श्रमिकहरूको छाता संगठन जेटीयूसीसी भित्रै मतभेद देखिएको हो ।

विवाद रकममा मात्र सीमित नभएर पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया, वैधता र निर्णयको नियतमाथि नै देखिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले पारिश्रमिक तोकेको हो । उक्त समितिमा रोजगारदाता र श्रमिकका तर्फबाट तीन/तीन जना प्रतिनिधि थिए ।

माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का धनबहादुर विकले निर्णय प्रक्रिया र सहमतिको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे ।

समिति सदस्यसमेत रहेका विकका अनुसार समितिको निर्णय गर्ने म्याद ३२ असारमै सकिएको थियो । ‘असार ३२ गते सहमति हुन नसकेपछि कानुन अनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो,’ विकले भने, ‘तर, त्यो निर्णय विपरीत म्याद सकिएपछि रातारात अवैधानिक र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले निर्णय गरियो, जुन मजदुर आन्दोलनप्रतिको धोका हो ।’

समितिकै अर्का सदस्य चौधरीले भने असार ३२ गते नै बसेको दोस्रो बैठकमा सहमति गरेर सिफारिस गरेको बताए । उक्त बैठकमा विक अनुपस्थित भएको उनको दाबी छ ।

‘असहमति भन्ने कि अनुपस्थिति भन्ने ? बैठकमा आएर असहमति जनाउनुभएको होइन, उहाँ बैठकमा नआउनुभएको हो,’ चौधरीले भने ।

जेटीयूसीसीमा आबद्ध १० मध्ये ८ घटकलाई बाहिर राखेर दुई घटकको मात्रै सहमतिमा निर्णय गरिएको विकको भनाइ छ । जेटीयूसीसीले ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँको आधार तय गरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसबाट आफूहरूले दिएको २१ हजार ९ सय  रुपैयाँको माग र २० हजार ३ सय रुपैयाँसम्मको ‘नेगोसिएसन प्वाइन्ट’ को म्यान्डेटलाई समेत लत्याइएको बताए ।

३२ असारको पहिलो बैठकमा सहमति नभएपछि रोजगारदाताका प्रतिनिधि एक कार्यक्रममा गएका थिए । पछि मन्त्रालयको पहलमा पुन: छलफल हुँदा सहमति जुटेको हो । ‘तीन जना प्रतिनिधिमध्ये दुई जनाले सहमति गर्नुभयो, एक जना आउनुभएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘जेटीयूसीसीबाटै गएका तीनमध्ये दुई जनाको कुरा मान्ने कि एक जनाको ? यसले जेटीयूसीसी भित्रकै समस्या देखाउँछ ।’

विगतको किचलो र राजनीतिकरणको आरोप

सहमति पक्षधरहरूले यो विवादलाई राजनीतिकरणको प्रयास भनेका छन् । चौधरीले जेटीयूसीसीको विगत सम्झाउँदै भने, ‘योभन्दा अगाडि १३ हजार ४ सय ५० लाई १५ हजार बनाउँदा तत्कालीन जेटीयूसीसी अध्यक्ष जगत सिंखडा (माओवादी निकट) ले नै राजपत्र खारेज गर भनेर वक्तव्य दिनुभएको थियो । यो जेटीयूसीसीको पुरानै प्रवृत्ति हो ।’

उनका अनुसार २०७५ सालमा पारिश्रमिक बढ्दा पनि एनटीयूसीले विरोध गरेर हस्ताक्षर गरेको थिएन, त्यसैले जेटीयूसीसीमा सर्वसम्मतिको रेकर्ड खासै छैन ।