श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा कसरी जुट्यो सहमति ?

८ साउन, काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । विगतमा जस्तो सोझै रकम तोक्ने अभ्यासभन्दा फरक, यसपटक वैज्ञानिक मापदण्ड र लामो त्रिपक्षीय वार्तापछि सहमति जुटेको हो । तर, यो सहमतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट ट्रेड युनियनले भने अन्तिममा असहमति जनाएको छ ।

तीन महिनादेखि निरन्तर गृहकार्य र छलफलपछि पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यो निष्कर्ष निकालेको हो । समिति सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद् उपसभापति बाबुकाजी कार्कीका अनुसार यो पटकको सहमति मुख्यतया दुई वटा वैज्ञानिक आधारमा टिकेको थियो– क्यालोरीको आवश्यकता र मुद्रास्फीति दर ।

समितिको पहिलो बैठकमा नै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि वैज्ञानिक आधार तय गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका तर्फबाट खाद्य र गैरखाद्य गरी दुई आधारमा मापदण्ड बनाइएको थियो । सोही मापदण्डका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ ।

सहमतिको वैज्ञानिक आधार

वार्ताको मुख्य आधार पोषणमा आधारित आवश्यकता तथा गणना थियो । समितिको छलफल अनुसार एक पुरुष कामदारका लागि २ हजार २ सय, महिला कामदारका लागि २ हजार र दुई बालबालिकाका लागि प्रतिबच्चा १ हजार ५ सय गरी जम्मा ३ हजार क्यालोरीको दैनिक आवश्यकतालाई मानक मानिएको थियो ।

यो वैज्ञानिक, आवश्यकतामा आधारित दृष्टिकोण नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक र गरिबीको रेखा अनुमान गर्न एक मान्यताप्राप्त विधि भएको समितिको दाबी छ ।

यसका साथै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ५.४४ प्रतिशत र २०८१/८२ को ३.५७ प्रतिशत गरी कुल ९.०१ प्रतिशत मुद्रास्फीतिलाई पनि गणनामा समावेश गरियो ।

खाद्य वस्तुको लागतमा एकरूपता ल्याउन र विवाद अन्त्य गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको खुद्रा विक्रेता दर आधार मानिएको थियो । जसले गर्दा स्थानीय बजारको फरक–फरक मूल्यको समस्या हल भएको थियो ।

नेपाली आहारको मुख्य स्रोत अनुसार त्यसको क्यालोरीलाई आधार मानिएको थियो । जसमा भात (जाउलो), दाल (मिक्स), गहुँको रोटी, कुखुराको मासु, दूध, हरियो तरकारी, अन्डा/कुखुरा, तेल/घिउ, रोटी, फलफूल, खाजालाई आधार मानिएको थियो ।

विश्व खाद्य मापदण्ड हेर्दा शिशु, बच्चा, किशोर, बयस्क पुरुष, बयस्क महिलाका लागि फरक–फरक क्यालोरी आवश्यक पर्छ भन्ने छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०२३/२०२४ को अनुमानित तथ्यांक आधार मानेर प्रतिदिन क्यालोरीलाई समेत आधार मानिएको थियो ।

खाद्य स्रोतमा अन्न, दाल, सागसब्जी, फलफूल, दूध, मासु, तेललाई आधार मानिएको थियो । जसलाई ८०–९० प्रतिशत विभाजन गरिएको थियो भने गैरखाद्य स्रोतमा चिनी, प्रोसेस्ड खाना, तरल पेय पदार्थ आदिलाई १०–२० प्रतिशत स्रोत विभाजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै घर भाडा, लुगाफाटो, साबुन, स्याम्पु, टुथपेस्ट, स्यानिटरी प्याड, डिटर्जेन्ट पाउडर, बत्ती, एलपी ग्यास, पानी, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज तथा यातायातलाई आधार मानिएको थियो ।

ट्रेड युनियनका तर्फबाट भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत आधार मान्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, रोजगादरदाताका तर्फबाट शिक्षा राज्यको तर्फबाट निःशुल्क भएको र स्वास्थ्य सामाजिक सुुरक्षा कोषमार्फत भइरहेको भन्दै आधारमा समावेश गर्न मानेका थिएनन् ।

यसरी घट्यो रोजगारदाता र श्रमिकबीचको खाडल

विगतमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कहिले पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । सहमति जुट्न नसकेपछि समितिको सिफारिसका आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्धारण गर्दै आएको थियो । तर, यो पटक भने माओवादी निकट ट्रेड युनियन बाहेक अन्य पक्षमा भने सहमतिका आधारमा तय गरिएको हो ।

सुरुमा ट्रेड युनियनहरू भने फरक–फरक धारणासहित प्रस्तुत भएका थिए । जसमा एक पक्षले ३० हजार र अर्कोले २८ हजारसम्मको माग राखेका थिए । सरकारले यस प्रक्रियामा तटस्थ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

सरकारी पक्षले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनलाई नै मिलेर आउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आफूहरूले सहजीकरण मात्र गर्ने र निर्णय नलाद्ने स्पष्ट पारेको थियो । यदि दुई पक्षबीच सहमति नभएमात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताइएको थियो ।

यो ठूलो खाडल कम गर्न सरकारी तथ्यांकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । नेपालमा प्रतिपरिवार औसत १.५ जना कमाउने व्यक्ति रहेको तथ्यांक आधार मान्दा ट्रेड युनियनले माग गरेको रकम पनि रोजगारदाताको प्रस्ताव नजिक आयो, जसले वार्तालाई सहज बनायो ।

राजनीतिक रस्साकस्सी र अन्तिम सहमति

वार्तामा रोजगारदाताका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले साझा धारणा बनाएका थिए । तर, ट्रेड युनियनहरू फरक–फरक धारणासहित प्रस्तुत भएका थिए ।

वार्तामा विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि यसपटक विशेषगरी नेकपा (माओवादी) निकटको ट्रेड युनियन अन्तिममा सहमतिबाट बाहिरिनुमा राजनीतिक कारण रहेको वार्तामा सहभागी पक्षको बुझाइ छ ।

उनीहरू सरकार बाहिर रहेको अवस्थामा राजनीतिक लाभका लागि असहमति देखाएको र बाहिर बसेर ‘घ्यारघ्यार गर्न’ पाइने मनसायले अन्तिममा हस्ताक्षर नगरेको आरोप छ ।

रोजगारदाताहरूको प्रणालीगत गणनाबाट अन्तिममा तोकिएको भन्दा कम थियो । जुन बाहिर सार्वजनिक गर्न समिति तयार देखिएको छैन । लामो छलफलपछि सरकारी निकायभन्दा बाहिर रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूबीच भएको छुट्टै बैठकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँमा लगभग सहमति जुटेको थियो । पछि, थप ५० रुपैयाँ बढाएर १९ हजार ५ सय ५० मा अन्तिम सम्झौता गर्ने प्रस्ताव आएपछि रोजगारदाता पक्षले त्यसमा धेरै मोलतोल नगरी सहमति जनाएको थियो ।

अन्तिम सम्झौतामा नेकपा (एमाले) निकट ट्रेड युनियनका तर्फबाट जनक चौधरी र नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनका तर्फबाट राधिका कुइँकेलले नेतृत्व गर्दै सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

तर, माओवादी निकट ट्रेड युनियनका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने धनबहादुर विकले भने असहमति राखेका थिए । धनबहादुरका अनुसार उक्त रकममा आफूहरू सहमत हुन नसकेपछि हस्ताक्षर नगरिएको हो ।

अहिलेको समयमा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ घर परिवार पाल्न नसकिने बताउँदै त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको उनको भनाइ थियो ।