+
+
Shares

मधेशमा जल संकटको प्रमुख कारण नै चुरे विनाश हो

मधेश प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट बालुवा–गिट्टी निकासी गर्ने नीति ल्याएको छ । अब भन्नुहोस्, सरकारले यस्ता नीति ल्याउँछ भने चुरे संरक्षण कसरी हुन्छ ? पैसा कमाउने नाममा मधेशको आमा सरहको चुरेलाई बेचेर त हुँदैन नि !

विजय सिंह विजय सिंह
२०८२ साउन १२ गते १०:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चुरे क्षेत्रको जथाभावी उत्खनन, कटानी र आगजनीले पानीको रिचार्ज रोकिएको छ र यसले मधेशको सिंचाइ तथा खानेपानी संकट निम्त्याएको छ।
  • स्थानीय तहहरूले चुरे क्षेत्रका खोलामा बालुवा–गिट्टीको ठेक्का लगाएर डोजरमार्फत जथाभावी उत्खनन गरिरहेको छ, जसले चुरेको सतही जलस्रोत विघटन गरेको छ।
  • मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट बालुवा–गिट्टी निकासी गर्ने नीति ल्याएको छ, जसले संरक्षणमा बाधा पुर्‍याउनेछ।

चुरे क्षेत्र मधेशको लागि आमा जस्तै हो । त्यहीं पानी पर्छ, रिचार्ज हुन्छ र त्यसले सिंचाइ तथा खानेपानीका लागि पानी प्रदान गर्छ । तर अहिले चुरेलाई मानिसहरूले जथाभावी उत्खनन, कटानी, आगजनी र चरिचरन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन्, जसका कारण चुरे क्षेत्रबाट पानी तलतिर रिचार्ज हुन पाएको छैन । रिचार्ज हुनका लागि चुरेको संरक्षण अनिवार्य छ ।

भारतीय सिमानादेखि चुरेसम्मको भूभागमा बाढीले पानीको प्रवाहलाई अवरुद्ध गरिदिएको छ । पहिले डुबानका कारण चुरे क्षेत्रको माटो बगाएर तल खेतमा थुप्रिने गर्थ्यो । तल होस् वा माथि, चुरेको संरक्षण सबैको दायित्व हो ।

हाल पानी तराईमा परेको छैन तर सिन्धुली र चुरे क्षेत्रमा भने अलिकति पानी परेको छ । त्यसैले ‘पानी नै परेको छैन’ भन्न मिल्दैन । त्यहाँ परेको पानीलाई तलतिर ल्याउन सके सिंचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको खानेपानीको हाहाकार अवस्था सधैं रहने होइन । सबै ठाउँमा समस्या पनि छैन । चुरे क्षेत्रको पानी संकलन गरेर तल ल्याउन सकिन्छ । साथै, अर्को विकल्प हो– डीप बोरिङ मार्फत सिंचाइ तथा खानेपानीको प्रबन्ध गर्नु । तर यो निकै खर्चिलो प्रक्रिया भएकाले व्यक्तिको हैसियतले गर्न सकिंदैन । यसमा सरकारको लगानी आवश्यक पर्छ । फेरि, यो तत्कालै हुने काम होइन; ८ देखि १० वर्ष लाग्न सक्छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म मधेश प्रदेशमा डीप बोरिङ मार्फत पानी निकालिएको छैन, तर निकाल्ने हो भने तल प्रशस्त पानी छ । चुरे क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त पानी छ, जुन जलेश्वरसम्म पनि बगेर जान्छ । उदाहरणको लागि, चीनको बेइजिङ वा भारतको राजस्थान जस्ता शहरमा वार्षिक ५–६ सय मिलिमिटर पानी पर्दा पनि व्यवस्थापन गरेर सबै ठाउँमा पानी पुर्‍याइएको छ । हाम्रो यहाँ त १५००–२००० मिलिमिटर पानी पर्दछ, तर पनि पानीको अभाव छ भने त्यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापनको कमी नै हो ।

त्यसैले, चुरेको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । चुरेबाट आएको पानी स्वाभाविक रूपमा तलतिर सर्छ, यदि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर संकलन गरियो भने मधेशमा सिंचाइ र खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।

सन् १९५४/५५ तिर तराई–मधेशमा मलेरियाको उन्मूलन कार्यक्रम लागू गरियो । मलेरिया नियन्त्रणसँगै पुनर्वास कार्यक्रम पनि शुरू भयो । त्यसबेलामा चितवन, नवलपरासी, हेटौंडा लगायतका वनजंगल फडानी गरेर बस्ती बसाल्ने काम नेपाल सरकारले गर्‍यो, जुन चुरे क्षेत्रको क्षयको सुरुआत थियो ।

जस्तो हाम्रो शरीरका आँख‍ा, कान, मुटु, टाउको जस्ता अंगहरू संवेदनशील अंगहरू छन् त्यस्तै, चुरे पनि तराई–मधेशका लागि एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, यति संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको सट्टा स्थानीय तहहरूले उल्टै डोजर लगाएर जथाभावी चुरेको दोहन गरिरहेका छन्

त्यसपछि करिब ३० वर्षअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिंदा पनि जंगल फडानी गरेरै बाटो बनाइयो । त्यसपछि पहाडी जिल्ला तथा अन्य स्थानबाट मानिसहरू सरेर त्यही क्षेत्रमा बस्न थाले । अहिले राजमार्ग वरिपरि ठूल्ठूला बस्ती बनेका छन्, जुन ३० वर्षअघिसम्म थिएनन् ।

चुरे विनाशको अर्को प्रमुख कारण डोजर र क्रसर उद्योग हो । पछिल्ला १०–१५ वर्षमा यस्ता भारी उपकरणहरूले चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गरेका छन् । एकै ठाउँमा ५०–५० फिटसम्म गहिरो खनेर बालुवा र गिट्टी निकाल्ने काम भएको छ । उत्खननका लागि तोकिएको मापदण्ड विपरित गतिविधि हुँदा चुरेमा रहेको पानीको सतही तह भाँचिएको छ, जसका कारण पानी जमिनको भित्री भागमा फैलिन सकेको छैन ।

चुरे दोहनको अर्को कारण स्थानीय तहको संरचनात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ । जबदेखि स्थानीय सरकारहरू गठन भए, तबदेखि खोलामा बालुवा–गिट्टीको ठेक्का लगाउने काम शुरू भयो । ठेकेदारहरूले डोजर लगाएर चुरे क्षेत्रका खोलाहरूमा जथाभावी उत्खनन गरे । यसले चुरे क्षेत्रलाई थप क्षति पुर्‍यायो ।

चुरे विनाशको मुख्य कारणमध्ये यिनै हुन् डोजर–क्रसर उद्योग, मापदण्ड विपरीत गहिरो उत्खनन, सतही जलस्रोतको विघटन र स्थानीय तह मार्फत ‘अनकन्ट्रोल’ ठेक्का प्रणाली । अन्य कारण जस्तै जथाभावी बाटो बनाउने, आगलागी, चरिचरन वा काठ कटानी यति गम्भीर छैनन्, ती तुलनात्मक रूपमा कम क्षतिकारक छन् ।

चुरे संरक्षित नहुने हो भने तराई–मधेश मरुभूमिमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन । चुरेमा पानी पर्नु र जनकपुरधाममा पानी पर्नु फरक कुरा हो । उदाहरणका लागि, यदि जनकपुरमा १,१०० मि.मि. वर्षा हुन्छ भने चुरेमा त्योभन्दा बढी अर्थात् २,००० मि.मि. भन्दा बढी वर्षा हुन्छ । यसको कारण चुरे एक अग्लो डाँडा भएकाले हो । मनसुनको हावा जब चुरेको अग्लो डाँडामा ठोक्किन्छ, तब त्यो माथि उक्लिन्छ र चिसिएर वर्षाको रूपमा तल झर्छ । तर, तराई क्षेत्रमा त्यस्तो भौगोलिक संरचना छैन । त्यहाँ अग्लो भनिने भनेको रूख मात्रै हो, जसले त्यस्तो प्रभाव पार्न सक्दैन ।

यदि चुरेको डाँडा काटियो भने मधेशमा पानीको स्रोत समाप्त हुन्छ । खेतका लागि लालपुर्जा त हातमा हुनेछ, तर खेत नै खोलामा परिणत भइसकेको अवस्था आउनेछ । मधेशलाई जीवन्त राख्न चुरेको अस्तित्व अत्यन्तै आवश्यक छ ।

यद्यपि नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनसकेको छैन । संरक्षणको घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ पालना र निगरानी अत्यावश्यक छ ।

जस्तो हाम्रो शरीरका आँख‍ा, कान, मुटु, टाउको जस्ता अंगहरू संवेदनशील अंगहरू छन् त्यस्तै, चुरे पनि तराई–मधेशका लागि एक अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, यति संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको सट्टा स्थानीय तहहरूले उल्टै डोजर लगाएर जथाभावी चुरेको दोहन गरिरहेका छन् ।

मैले चुरे क्षेत्रका खोलानदीबाट बालुवा–गिट्टी निकाल्नुहुँदैन भनेको होइन, निकाल्नै पर्छ । तर त्यसको मापदण्ड हुनुपर्छ । कति निकाल्ने ? कहाँबाट निकाल्ने ? कति गहिरो खाल्डो खन्ने ? यस्ता विषयहरूमा स्थानीय तह वा सरकारी संयन्त्रबाट स्पष्ट नियमन हुन आवश्यक छ । यदि जथाभावी बालुवा–गिट्टी निकालियो भने लाखौं वर्षमा बनेको पानीको लेयर, च्यानल नष्ट हुन सक्छ । त्यसको असर स्वरूप अहिले जमिनमुनि रिचार्ज हुनै नसकिरहेको अवस्था आएको छ ।

चुरेमा वनजंगल लगाउनै पर्दैन भन्ने होइन, संरक्षण गर्नुपर्छ । वनजंगल लगाउँदा अझ राम्रो हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा बास, बावी, सावे जस्ता बहुउपयोगी घाँसहरू प्रशस्त पाइन्छन्, जुन चुरेको रैथाने वनस्पति हुन् । यिनीहरू आफैं उम्रने वनस्पति हुन्, जसले चुरेको माटोलाई संरक्षण गरेर राख्छन् । तर अहिले अवस्था उल्टो छ— सबैले चुरेमा रहेका रूखबिरुवा काटिरहेका छन्, संरक्षण कसैले गरिरहेको छैन ।

यसबाहेक, मधेश प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट बालुवा–गिट्टी निकासी गर्ने नीति ल्याएको छ । अब भन्नुहोस्, सरकारले यस्ता नीति ल्याउँछ भने चुरे संरक्षण कसरी हुन्छ ? पैसा कमाउने नाममा मधेशको आमा सरहको चुरेलाई बेचेर त हुँदैन नि !

(लेखक सिंह चुरे विज्ञ हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?