प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लम्बेतान राजनीतिक बहसमा रुचि राख्दैनथे, तर तिनले संक्रमणकालीन नेपालमा भावनात्मक एकताको कडी बन्ने प्रयास अक्सर गरिरहे । तिनै यादवले नेपालका हिमाल, पहाड र तराई मधेश गरी तीनै भेग जोड्ने, तिनलाई एक–अर्को भेगका नागरिकको समृद्धिको कडी बनाउने उपाय के–के हुनसक्छन् भनी चिन्तन गरिरहन्थे ।

यादव पहाडका सांसदलाई तराई-मधेश घुम्न प्रेरित गर्थे, अनि मधेशी सांसदलाई हिमाल–पहाड घुम्न । यस्तै क्रममा उनले मधेशको अन्नभण्डार, अनि त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको सिंचाइ लगायत संकटमा कसरी चुरे क्षेत्र, अनि पहाडी भूभागमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहन जिम्मेवार छ भनी बहस गर्थे ।

यादव हामीसँग भन्थे, ‘मेरो धनुषा सपहीको घरमा पहिले ३०–३५ फिट जमिन खन्दा पानी आउँथ्यो, अहिले ३ सय फिट खन्दा पनि आउँदैन । यसले संकट कसरी आउँदैछ भन्ने सजिलो गरी बुझाउँदैन र ?’

यादवले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुवात गराए । सरकारलाई चुरे जोगाउनका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन, बजेट छुट्याउन सल्लाह दिइरहे ।

अहिले मधेशमा सुक्खा उत्कर्षमा छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै संकट सुरु भयो । नेपालको अनाज भण्डारमा जुन स्तरको उत्पादन हाहाकार देखा परेको छ, यसले मधेश प्रदेश सरकार अनि संघीय सरकारलाई बल्ल ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज शुक्रबार मधेशका बारा, महोत्तरीतर्फ गएका छन् । उनले कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरूका बीच त्यहाँको सुक्खा लगायत विपद् अवलोकन गरेका छन् । महोत्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुक्खाग्रस्त मधेशमा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न ५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे । एउटा डिप बोरिङबाट ६० बिघा क्षेत्रफल सिंचाइ गर्न सकिने उनले बताए ।

ओलीको मधेश यात्राले हामीलाई प्रथम राष्ट्रपति यादवले डेढ दशक पुरानो चेतावनी सम्झना दिलाएको छ ।

सुक्खाग्रस्त घोषित मधेशी जिल्लाहरूले केवल तराई भूभाग होइन, सिंगै नेपाललाई प्रभावित गरेका छन् । जथाभावी वन फँडानी, बाटो निर्माणका कारण धेरै ठाउँ भूक्षय भयो । ठाउँ-ठाउँमा आरीघोप्टे वर्षा जस्ता जलवायु सिर्जित समस्याहरू उत्पन्न भए । यस्ता प्रश्नलाई पढालेखा सुकिला मानिसहरूको बहस भनेर नीति निर्माण तहकै व्यक्ति, अनि राजनीतिक वर्गले अनदेखा गर्दै आयो । अझ विकास र समृद्धि यात्राका तगारा भनेर अर्थ्याउन समेत खोजियो ।

यथार्थमा अहिले तराई-मधेशले भोगिरहेको समस्या केवल माटो र बालीको संकट नभई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयामको मानव सिर्जित समस्या समेत हो । किसानलाई मल पाउनै महाभारत थियो । जेनतेन अन्न उब्जाउन सकस पर्दै थियो । अब उनीहरूको रोजीरोटीमै प्रहार भएको छ ।

अनि स्वदेशको उब्जाउ अनाज खाने सबै भेगका नेपालीको चाहनामा पनि संकट सुरु भएको छ । मधेशबाट सुरु भएको यो सुक्खा संकट अन्य भेगतिर सर्दो छ ।

विश्वभरिको जलवायु संकटसँग यो जति सम्बन्धित छ, विगतमा हामीले चुरेको अनियन्त्रित दोहन, अनि स्वयं मधेशको बालीबिरुवा, पोखरी संरक्षण, जलचर थलचरको जीवनबारे गरेको लापरबाही एकमुष्ट रूपमा आएको छ ।

गत २६ असारमा मधेश सरकारले घोषणा गरेको सुक्खा क्षेत्र घोषणा, लगत्तै संघ, प्रदेश तथा पालिका तहका सरकारले देखाएको तदारुकता ढिलो भए पनि उल्लेखनीय छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अवलोकनसँगै अब राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, अनि थुप्रै साना ठूला आयोजनामार्फत कसरी सिंचाइ हुन्छ । जसरी प्रथम राष्ट्रपति यादवले स्मरण गराए झैं विगतमा ३५ फिटजति माटो खन्दा सहजै पाइने पानी अहिले २०० फिटभन्दा तलसम्म खन्दा पनि उपलब्ध छैन, यसले भविष्यको कस्तो भयावह चित्र पेश गर्छ जस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

र, अब चाहिएको छ नीति निर्माणमा हस्तक्षेप । यसका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दुवै खाले पहल चाहिन्छ ।

सुरुमा त किसानको मर्कालाई तत्कालै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे आपतकालीन योजना चाहिन्छ । यसमा संघ, प्रदेश र पालिकाले सहकार्य गर्न सक्छन् । बिजुली आपूर्तिमा भएका ठूला कमजोरीले दिनहुँजसो सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको भयावह दृश्यलाई कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता तत्कालै गर्न सकिने योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ । सिंचाइको आपूर्तिदेखि उद्योग सञ्चालनसम्मका कार्यक्रममा व्यवस्थित योजना चाहिन्छ । यस्तो योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिए मधेशका किसानको संकट बढ्दै गएर राष्ट्रिय राजनीतिक संकटमा परिणत हुन पनि सक्छ ।

त्यसपछि चाहिएको छ दीर्घकालीन योजना र पहल । प्रथम राष्ट्रपति यादवले भने झैं चुरे बचाउने अभियानदेखि वर्षैपिच्छे सरकारले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ल्याउने प्रकृति दोहनका कार्यक्रमलाई अब निर्मम भएर रोक लगाउनै पर्छ । विकास आयोजनाहरू ल्याउँदा भरपर्दो वातावरणीय अध्ययन जरूरी छ ।

सरकार र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरूले मधेशको सुक्खापनलाई जलवायु सिर्जित संकटका रूपमा अध्ययन गर्न ढिलाइ नगरुन् । कृषि, उद्योग, विज्ञान प्रविधि लगायत मन्त्रालयहरू, विभिन्न विभाग र विश्वविद्यालय लगायत थिंकट्यांक यसै बेला परिचालित हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै चासो गएका कारण त्यसले कसरी कार्यान्वयन तहसम्म विकास हुन्छ भन्नेतर्फ आम चासो हुनेछ । नत्र यो पनि केवल अवलोकनका नाममा अर्को एउटा रमितामा सीमित हुने पो हो कि, हेर्न बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खडेरी : सिँचाइमा मोटरको भर, दिनहुँ मर्छन् किसान