भूमि विधेयकको छलफलमा सांसदले सम्झिए कुलिङ पिरियड र गिरी बन्धु टी इस्टेट

१२ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियड र झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटले गर्न खोजेको जग्गा सट्टापट्टा प्रयास सम्झिएका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल जारी छ ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह कसरी हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा विधेयकमा राखिएको घटनाले देखाएको बताए ।

भूमि विधेयक पनि दूरगामी असर राख्ने विधेयक भएकाले यसमा पनि स्वार्थ समूह घुस्यो कि भन्ने पर्न नदिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा भूमि ऐन आयो कि गिरिबन्दु टि-स्टेट सम्झिने अवस्था रहेको बताए । ‘भूमि विधेयकमाथिको छलफलमा बस्यो कि गिरीबन्धु टी इस्टेटको झझल्को आउँछ’, उनले भने ।

निजामती विधेयकमा जस्तै भूमि विधेयकमा पनि गडबडी भयो भन्ने पर्न दिन नहुनेमा सापकोटाको जोड रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा त्रुटि भयो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

माओवादीकै सांसद लेखनाथ दाहालले त विधेयका केही प्रावधान गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई नै ख्याल गरेर राखिएको दाबी गरेका छन् । ‘यो बिधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरीबन्धु टी इस्टेटसँग सम्बन्धित छ’, उनले भनेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा भूमिसम्बन्धि ऐनमा संसोधन प्रस्ताव छ । दफा २ को ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

जहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२(क)को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भउमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।’

यसअघि आइतबारको छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टालाई वैधानिकता दिने रहेको दाबी गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यो बिधेयक गिरीबन्धु टी इस्टेटका सम्बन्धमा अदालतले रोकेपछि वैधानिकता दिन ल्याइएको हो ।’