सुदूरपश्चिमको राजधानी फेर्न मुख्यमन्त्री ‘मुभ’

१४ साउन, धनगढी । १२ असोज २०७५ मा तत्कालीन प्रदेशसभाले साविक प्रदेश नम्बर ७ को नाम र राजधानी दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।

तर एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ को तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्यो ।

प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित विशेष संसदीय समितिले ल्याएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुन सकेन र मतदान भयो । प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३८ जनाले मतदान गरे भने १४ जनाले मतदान बहिष्कार गरे । प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो ।

मतदान नगर्नेमा नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना सदस्य थिए । उनीहरूले मतदानको क्रममा प्रदेशसभाको बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए ।

यति मात्र होइन, स्थायी राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम राखिएको विरोधमा कांग्रेसले धनगढीमा आन्दोलन नै चर्काएको थियो । अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नै स्थायी बनाउनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो ।

विशेष संसदीय समितिले प्रदेशसभामा राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव बुझाउनुअघि र पछि साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपयालमा पनि राजधानी माग्दै लामो समयसम्म आन्दोलन चर्किएको थियो ।

डोटीबाट निर्वाचित तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिए पनि ८ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भट्ट नेतृत्वकै सरकारले राजधानी निर्माणका लागि भन्दै बजेट समेत विनियोजन गर्ने गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजधानीका लागि दुई करोड ७४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर खर्च हुन सकेको थिएन ।

राजधानी निर्माणका लागि २०० बिघा जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारले लेखी पठाउने र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति निर्माण गर्नेबाहेक थप काम भट्ट नेतृत्वको सरकारको पालामा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले राजधानी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो बेलाका मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण राजधानी निर्माण गर्न नसकिएको बताउने गरेका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले प्रदेश राजधानी निर्माणको सम्बन्धमा उल्लेख्य चासो देखाएको थिएन ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने प्रदेश राजधानी फेर्नुपर्ने बहस चलाएका छन् । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शाहले प्रदेशको राजधानी फेर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका हुन् ।

यसैबीच, प्रदेशको राजधानी गोदावरीबाट धनगढी सार्ने चर्चापछि बुधबार सर्वदलीय बैठक बसेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्टको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेको हो ।

बैठकमा सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बहादुर बम, कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य तुलसी देवकोटा, राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी बिष्ट, माओवादीकी प्रदेश सभा सदस्य जानकी पौडेल कुँवर लगायतका सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सहभागी थियो । छलफलमा सहभागीले राजधानी सार्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त कदमविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘राजधानी धनगढी बनाउन मुख्यमन्त्रीको मुभ’

तत्कालीन प्रदेशसभाले तोकेअनुसार तेघरीमा राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी धनगढी बनाउने विषयमा काठमाडौँ पुगेर शीर्ष तहमा छलफल गरेका थिए । शीर्ष तहका नेताको सकारात्मक धारणा पाइएपछि मुख्यमन्त्री शाहले तल्लो तहमा यो विषयमा सघन रूपमा परामर्श तथा छलफल गरिरहेका छन् ।

शाहले केही दिनअघि मात्र यो विषयमा प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी लगायतलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा शाहले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसकिएको, वन क्षेत्र र अन्य कानुनी अड्चनले तेघरीमा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

प्रदेश अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई नै स्थायी बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव थियो । ‘वन क्षेत्रका कारण जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्दा गोदावरीको तेघरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन नसकिने अवस्था बन्यो । अब स्थायी राजधानी धनगढीमा बनाउ भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बिक्रम धामीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल सकारात्मक हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।’

तत्कालीन प्रदेशसभाले तोकेको ठाउँमै स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रयास भए पनि विभिन्न अड्चनले अघि बढ्न नसकेकाले त्यसपछिको विकल्प धनगढी उपयुक्त हुने धामी बताउँछन् । ‘गोदावरी स्थायी बनाउने निर्णय ठिकै थियो तर सम्भव नभएपछि अन्य ठाउँको अभ्यासलाई हेर्दा पनि अस्थायी राजधानी नै स्थायी तोकिएकाले धनगढी ठिक हुन्छ,’ धामीले भने ।

मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानी धनगढी बनाउन गरेको प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउने जवाफ फर्काएको छ ।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले स्थायी राजधानी धनगढीलाई बनाउनुपर्ने भयो भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । हामीले हाम्रो दलको शीर्ष तहको छलफल र निर्देशनका आधारमा धारणा दिन्छौँ भनेका छौँ,’ छलफलमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले भने ।

तोकिएको क्षेत्रमा निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएमा साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने व्यक्तिगत धारणा राखेको उनी बताउँछन् । दीपायल राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर विगतमा आन्दोलनको अगुवाइ गरेको र डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हैसियतमा त्यहाँ राजधानी बनाउन उपयुक्त हुन मत उनी राख्छन् ।

सरकारबाट औपचारिक प्रस्ताव आएपछि धारणा दिन्छौँ : माओवादी केन्द्र

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी राजधानी फेर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको तर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समान्य छलफल गरेको जनाएको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले औपचारिक र व्यवस्थित रूपले छलफल नभएको बताउँदै समान्य हिसाबले कुराहरू उठाएको बताए ।

‘यो विषयमा औपचारिक र व्यवस्थित ढंगले छलफल भएको छैन । हाम्रो प्रदेश मात्र बाँकी रहेकाले राजधानीको विषय टुंग्याउनुपर्यो । कसरी सहमतिको विषय बनाउने होला ? के गर्ने होला ? भन्ने कोणबाट छलफल भएका छन्,’ भट्टले भने, ‘औपचारिक प्रस्तावकै रूपमा आएको छैन । सरकारले ल्यायो भने हामी प्रतिपक्षीका हिसाबले आफ्नो धारण दिउँला ।’

तर, प्रदेशको राजधानी पहाडमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको बताउँदै भट्टले सरकारले पहाडको प्रस्ताव ल्याएमा सहज रुपमा समर्थन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

‘अहिले जसरी पहाड रित्तिएर मानिसहरू तराई झर्ने क्रम बढेको छ । त्यसलाई रोक्न र तराईको उर्वर भूमि वस्तीमा परिणत हुनबाट रोक्न पनि पहाडमा राजधानी हुनु जरुरी छ । तर यो मैले भनेर मात्र हुने होइन,’ भट्टले भने, ‘सरकारले सकभर पहाडको प्रस्ताव ल्यायो भने हामी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छौँ । साविक क्षेत्रीय सदरमुकामका हिसाबले डोटी वा सबै जिल्लाको पायक पर्ने कोणले डडेल्धुरा बनाए पनि हुन्छ । त्यसमा हाम्रो मतभेद हुँदैन ।’

प्रतिपक्षमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारले राजधानी फेर्ने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव गरेपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘पहिले सरकारले औपचारिक प्रस्ताव ल्याओस् । त्यसपछि मात्र हामी राजधानीको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ नाउपा संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले भने ।

राजधानीको निर्णय फेर्न चाहिन्छ दुई तिहाइ

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चाहेजस्तो प्रदेशको राजधानी फेर्ने विषय सजिलो भने पक्कै छैन । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामसम्बन्धी निर्णय फेर्नका लागि मुख्यमन्त्रीलाई दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यको साथ आवश्यक पर्छ । तर शाहसँग अहिले प्रदेश सभामा दुई तिहाइ छैन ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ५२ जना छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको प्रदेशसभा सदस्य पद निलम्बनमा छ ।

शाहलाई प्रदेश राजधानी गोदावरीको तेघरीबाट धनगढी ल्याउने निर्णय गर्न दुई तिहाइ अर्थात् ३६ जनाको समर्थन चाहिन्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि उक्त पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था छ ।

अहिले शाहलाई कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका ११ गरेर २९ जनाको मात्र समर्थन छ । दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन उनलाई थप ७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको अवस्थामा भने शाह सहजै उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सक्छन् । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमत नभएर राजधानी सार्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपले पारित हुने दाबी गर्छन् ।

‘धनगढी राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा सबै हुनुहुन्छ । यो प्रस्ताव दुई तिहाइ होइन, सर्वसम्मतले प्रदेशसभाबाट पारित हुनेमा विश्वस्त छौँ,’ धामीले भने ।

कतिपयले प्रदेशको राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भन्दा कम्तीमा पनि १५ किलोमिटर भित्रको दूरीमा उपयुक्त नहुने भएकाले धनगढी सम्भव नहुने तर्क विगतदेखि गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनको चेतावनी

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी सार्ने छलफल सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेको गोदावरी नगर कमिटिले प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णयअनुसार गोदावरी नगरपालिलका-२ र ४ को तेघरीमा राजधानी निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

एमाले गोदावरी नगर कमिटी अध्यक्ष सन्तोषसिंह र सचिव बिक्रम विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको निर्णय बदर गर्दै अन्यत्र राजधानी सार्ने विषयमा पार्टीको सहमति नहुने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले त्यस्तो कदम चालेमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धनगढीको कुरा चुनावी अजेन्डा हो : तामाङ

प्रदेशको नामकरण र राजधानीका लागि बनेको तत्कालीन विशेष संसदीय समितिका संयोजक थिए, तारा लामा तामाङ । नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै गोदावरी नगरपालिका-२ र ४ को तेघरीमा प्रदेशको राजधानी राख्ने प्रस्ताव लगेको थियो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका तामाङले सबै दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिमको राजधानी तेघरीमा उपयुक्त भएको बताउँदै राजधानीको विषयलाई चुनावी अजेन्डा बनाउने उद्देश्यले अहिले अनावश्यक फन्डा झिकिएको दाबी गरेका छन् ।

अर्कोतिर, तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानी निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने चाहना नदेखाएका कारण अघि नबढेको र त्यसकै जगमा अहिलेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चुनावी अजेन्डा बनाउन राजधानीको विषय अघि सारेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘म आर्थिक मामिलामन्त्री हुँदा राजधानीको जिम्मा मलाई दिनुहोस् भन्दा पहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूले मान्नुभएन । अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि चुनावी अजेन्डा बनाउन यो कुरा गरिरहनुभएको छ होला,’ तामाङले भने, ‘नभए पहिलेका सांसदलाई पनि सोध्ने थिए होलान । राजधानीका सवालमा सिधै सार्छु भनेर भन्नु भनेको चुनाव र मतका लागि हो । अरु केही पनि होइन ।’

उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू नै त्यो ठाउँ उपयुक्त भएकाले बनाउनुपर्छ भन्दा पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले भूमिका खेलेको जस्तो अनुभूति भएको बताउँदै संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार दिएन भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।

‘त्यो बेलाको संसद्‌को दुई तिहाइ बढीले गोदावरी राजधानी राख्ने कुरा गरेकै हो । कसैको असहमति थिएन । सामरिक दृष्टिकोण, धार्मिक र भूगर्भका हिसाबले पनि बाहिर भनिएजस्तो बस्तीभन्दा टाढा त्यो ठाउँ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भनेजस्तो नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार लिन नसक्ने पनि होइन, सकिन्छ । तर त्यहाँ बनाउनुपर्छ भन्दा पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने कोणले लागेको देखिन्छ ।’

तराईका कैलाली र कञ्चनपुर तथा ७ पहाडी जिल्लालाई जोड्ने पुलको काम गोदावरीले गरेको कोणबाट पनि त्यहाँ राजधानी तोकिएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रदेशसभामा धेरै जग्गा आवश्यक नपर्ने हुँदा मल्टी स्टोरेज ब्लिडिङ वा ९ जिल्लाको संस्कृति झल्किनेगरी संरचना बनाएर पनि राजधानी बनाउने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको स्मरण पनि तामाङले गरेका छन् ।