भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई राजश्व लिइँदैन : भूमिमन्त्री अधिकारी

१९ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई राजश्व नलिइने स्पष्ट पारेका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा आइतबार भएको भूमिसम्बन्धी विधयेकको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले आवश्यक ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । उनले पहिला धेरैले पूर्वतिर जग्गा हुनेले पश्चिमतिर र पहाडमा हुनेले तराइमा जग्गा लिएको बताए ।

स्थानीय तहहरूले ठाउँ र अवस्था हेरेर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने गरेकोे उनको भनाइ छ । ८ वटा आधार लिएर जग्गा वर्गिकरण गर्ने गरिएको र सोही आधारमा राजश्वको पनि मूल्यांकन हुने उनले बताए ।

‘जग्गा कसको कहाँ छ भनेर थाहा पाउन पर्छ भन्ने पनि छ, अहिले पहिलाको जस्तो ठगी गर्न पाइँदैन । पहिला पूर्वतिर जग्गा छ, पश्चिमतिर आएर बसेको छ भने मेरो कहीँ छैन यहीँ छ भनेर जग्गा प्राप्ति गरेका पनि छन् । पहाडमा छ तर तराईमा छैन भनेर लिएका पनि छन्,’ उनले भने ।

हाल प्रविधिको विकाससँगै कसको जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने भएकोले पहिला जस्तो कसैले ठगी गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

मालपोत कार्यलयहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकत्ता राखेर जग्गा खोज्दा कसको जग्गा देशभरमा कहाँ कहाँ छ ? भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने पनि उनले बताए ।

‘अहिले हाम्रोे प्रविधि विकास भएको छ । हरेक मालपोत कार्र्यलयमा सम्बन्धित व्यक्ति जो चाहीँ छनौट भएको छ, उसको चाहीँ नागरिकता राखिदियो भने देशभरी उसको जग्गा कति छ ? छ कि छैन ? यथार्थ आईहाल्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले पुराना कानुनहरूलाई परिष्कृृत गरेर नयाँ कानुन बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए ।