माओवादी स्थायी समिति बैठक : मन माझियो कि झन् बाझियो ?

१९ साउन, काठमाडौं । तीन दिनसम्म चलेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्नपछि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माण र सुदृढीकरणबारे ब्यापक छलफल भएको जानकारी दिए ।

बैठकपछि उपमहासचिव शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘पार्टी निर्माण र सुदृढीकरणका विषयहरुमा ब्यापक बहसका बीचबाट स्थायी कमिटी बैठक सफलता पूर्वक सम्पन्न भयो ।’ यस बाहेक शर्माको थप प्रतिक्रिया आएको छैन । बैठकले माओवादी नेताहरुकबीच कुँडिदै गएको मन माझियो कि झन् बाझियो ? प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो ।

माओवादी स्थायी कमिटी बैठकको लगभग पुरा समय उनै शर्मामाथि केन्द्रीत भएको थियो । नेताहरुका अनुसार ४६ जना स्थायी कमिटी सदस्य र पदेन सदस्यहरुमध्ये अधिकांशले उपमहासचिव शर्माको विषय उठाएका थिए ।

‘पार्टीको आन्तरिक एकता’ भनेर बैठकको एजेण्डामै उपमहासचिव शर्माको विषय राखिएकाले नेताहरुले बोल्ने नै भए । ‘सबैजसो नेताहरुले पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबारे बोल्नुभयो । र, लगभग सबैको एउटै स्वर छ’, एक नेता भन्छन्, ‘जनार्दन शर्मालाई कसैले साथ दिएको देखिएन ।’

बैठक हल नै आफ्नो पक्षमा देखेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उपमहासचिव शर्मालाई आत्मालोचना गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘आत्मालोचना करकापको विषय होइन, तपाईंलाई रियलाइजेशन छ भने आत्मसमीक्षा गर्नुस्’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सिंगो स्थायी कमिटीको स्प्रिरिट पनि त्यही हो ।’

स्रोतका अनुसार बैठकको अन्त्यतिर बोलेका प्रचण्डकै जस्तो भाषामा अरु नेताहरुले पनि शर्मासँग आग्रह गरेका थिए । ‘उहाँले पार्टीभित्र जस्तो गतिविधि गर्दै आउनु भएको छ, र नेतृत्वबारे जुन भाषामा बोलिरहनु भएको छ । त्यसमा आत्मालोचनाका निम्ति नेताहरुले आग्रह गर्नुभयो’, त्यो स्रोत भन्छ । अर्थात् मुख्यत: शर्मामाथि नै केन्द्रीत भएर माओवादी बैठक बस्यो ।

तर उपमहासचिव शर्मा आत्मालोचना गर्न तयार भएनन् । ‘मेरा कुराहरु यथावत छन्, मैले आफ्नो हिस्साको कमजोरीको मात्रै जिम्मा लिन्छु’ शर्माको अडान थियो, ‘कमी–कमजोरीहरु सबैका भएका छन् ।’ यद्यपि पार्टी बैठकको माइन्यूटमा शर्मा पहिलोपटक हस्ताक्षर गर्न तयार भए । उपमहासचिव पद नै स्वीकार्न तयार नरहेका शर्माले लगातार माइन्यूटको निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरिरहेका थिएनन् ।

तर आफूले उठाएको पार्टी निर्माणको विषयमा यसपटक छलफल भएको भन्दै शर्मा हस्ताक्षर नगर्ने अडानबाट पछि हटे । शर्माको यही निर्णयलाई लिएर माओवादी नेताहरुले सकारात्मक सन्देश गएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

‘माओवादी फुट्छ, जनार्दन शर्माले फुटाउँदैछ भन्ने चर्चा थियो । कतिले त जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्छ भन्ने पनि थियो । तर त्यो कुरालाई हामीले खारेज गरेका छौं’ अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन् । विशेषगरी स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण भएको उनी बताउँछन् । पुन भन्छन्, ‘पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण बनेको छ । बाहिर गुट र उपगुट गर्दैनौं भनेर बैठक सकेका छौं ।’

सँगै, बैठकले पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध जथाभावी बोल्न रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘विधि, पद्धति र पार्टी अनुशासन विपरीत गएर नेतृत्वका विरुद्ध जथाभावी बोल्ने क्रम बढ्यो’, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘नेताहरुलाई त्यसरी नबोल्न सचेत गराउने निर्णय बैठकबाट भएको छ ।’

यो निर्णय जनार्दन शर्मा केन्द्रीत रहेकै बुझ्न सकिन्छ । उपमहासचिव शर्माले एक वर्षयता नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा उठाइरहेका छन् ।

गत वर्ष साउन तेस्रो साता सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटी बैठक मार्फत् शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

पार्टी कार्यक्रम तय गर्न राखिएको स्थायी कमिटी बैठकमा (२५ साउन २०८१ बाट सुरु) उपमहासचिव शर्माले १४ पृष्ठको फरक प्रस्ताव राख्दै शान्ति प्रक्रिया यता माओवादी लगातार ओरालो लाग्नुको जिम्मेवारी लिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । माओवादी निरन्तर ओरालो लाग्नुमा आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको जानकारी सहित शर्माले प्रचण्डलाई नेतृत्व नै छोड्न चुनौती दिएका थिए ।

मूलत: प्रचण्डलाई शर्माले तीन विकल्प दिएका थिए । पहिलो– प्रचण्डले चाहेकै व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्व दिने । दोस्रो– प्रचण्ड सहित दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले पनि विदा लिएर तेस्रो पुस्ताका नेतालाई पार्टी नेतृत्व बुझाउने । र, तेस्रो– प्रचण्ड नेतृत्वको कमिटी भंग गरी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने ।

तेस्रो विकल्प बमोजिम भने प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व लिन पनि सक्थे । तर महाधिवेशन हलमा गएर प्रतिनिधिहरुबाट चयन भएर आउन सक्नुपर्थ्यो ।

शर्माको यो प्रस्तावले प्रचण्डलाई ठूलै संकटमा पारेको थियो । त्यसैले प्रचण्डको ध्यान शर्माको प्रस्ताव कमजोर पार्नेतिर देखिएको थियो ।

स–सानो इकाइमा जिल्ला तहसम्मको बैठक राख्ने, जनार्दन शर्माले पार्टी विभाजन गर्न हुन्न भन्ने भाषण गर्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्ने जस्ता रणनीति प्रचण्डले अपनाएका थिए । यसरी एक वर्ष खर्चेर प्रचण्डले आफू अनुकुल परिस्थिति तयार पारेको यो स्थायी कमिटी बैठकको दृष्यबाट पनि पुष्टि भयो ।

‘उहाँलाई (जनार्दन शर्मा) साथ दिएर बोल्ने कोही पनि देखिएन । पार्टीभित्रै बसेर नीति र नेतृत्वविरुद्ध नबोल्न सतर्क गराउने निर्णय भयो’, सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘बोल्नै नपाउने भन्ने होइन, तर जथाभावी नबोल्ने भन्ने हो ।’

यो स्थायी कमिटी बैठकपछि विशेष महाधिवेशनकै एजेण्डा पनि कमजोर बन्न सक्ने देखिएको छ । ‘महाधिवेशन भएको तीन वर्ष भइसक्यो, अब विशेष महाधिवेशन भन्दापनि नियमित महाधिवेशनकै बारेमा छलफल हुन्छ’, सचिव पौडेल भन्छन्, ‘त्यो निर्णय दशैंपछि बस्ने केन्द्रीय समितिले गर्छ ।’ दशैंपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने भनिएकाले महाधिवेशनको निर्णय झन् धकेलिएर जान सक्छ ।

यद्यपि एक नेता भने प्रचण्डले चाहेजस्तो निर्णय यो बैठकबाट पनि गराउन नसकेको विश्लेषण गर्छन् । ‘कारबाहीको हल्ला चलाइएकै थियो । विभाजनको चर्चा गरिएकै थियो । यसको अर्थ जनार्दन शर्मालाई आत्मलोचनासम्म लैजाने र उस्तै परे कारबाही गर्ने भन्ने प्रचण्डको योजना थियो’ उनी भन्छन्, ‘न जनार्दनले आत्मलोचना गर्नुभयो, न कारबाही भयो । यसर्थ जनार्दनको एजेण्डा बाँकी रह्यो ।’

तर बैठकले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बोल्न रोक लगाउने निर्णय गरेकाले पहिले जस्तो शर्मालाई सजिलो चाहिँ नहुन सक्छ ।