प्लाष्टिक प्रदूषण नियन्त्रणमा बाध्यकारी कानुन बनाउन जेनेभामा निर्णायक वार्ता

२० साउन, जेनेभा (स्वीट्जरल्यान्ड) । समुद्री वातावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपकरण विकास गर्न स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम र स्वीटजरल्यान्ड सरकारको आयोजनामा ग्लोबल प्लाष्टिक सन्धि अनुमोदनको प्रयासस्वरुप निर्णायक वार्ता सुरु भएको हो ।

अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पाँचौं सत्रको दोस्रो भाग (आईएनसी ५.२) नाम दिइएको वार्तामा १५९ देशका सरकारी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक सहभागी छन् ।

सत्रले सम्झौताको पाठलाई अन्तिम रूप दिई अनुमोदन गर्ने र यसलाई भविष्यमा हुने पूर्णाधिकारीहरूको कूटनीतिक सम्मेलनमा पेश गरिने छ ।

सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले कानुनी रुपमा बाध्यकारी सम्झौता बनाउने निर्णय गरेका थिए, जसलाई ग्लोबल प्लाष्टिक सन्धि भनिन्छ ।

यस सन्धिमा प्लाष्टिकको सम्पूर्ण जीवनचक्र समेटिएको छ । २०२२ मा बाध्यकारी कानुनी सम्झौता बनाउने निर्णय भए पनि यसले मूर्त रुप लिन भने सकिरहेको छैन् ।

केही राष्ट्रले आ–आफ्ना सरोकारको सम्बोधन नभएको भन्दै समय लिइरहेका छन् । सन्धि अनुमोदनका लागि पाँचौं चरणको पहिलो वार्ता दक्षिण कोरियामा गत वर्ष भएको थियो । सो वार्ताले सहमति जुटाउन नसकेपछि जेनेभामा पाँचौं चरणको दोस्रो भाग सुरु भएको हो ।

१४ अगस्टसम्म चल्ने दोस्रो सत्रको उद्घाटन सत्रमा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिव वाग्ले, उपसचिव शोभाकर रेग्मी, सिफेडका कार्यकारी निर्देशक वातावरणविद् रामचरित्र साह लगायत सहभागी छन् ।

उद्घाटन सत्रपछि विभिन्न देशहरूबीच समूहगत छलफल हुनेछन् । त्यसमा नेपालले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने सहसचिव वाग्लेले जानकारी दिए ।

नोभेम्बर र डिसेम्बर २०२४ मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा आईएनसी ५को बैठक भएको थियो । त्यसअघि २०२४ को अप्रिलमा ओटावामा आईएनसी ४, २०२३ को नोभेम्बरमा नैरोबीमा आईएनसी ३ का बैठक भएका थिए ।