साधारणसभामा सेयरधनीलाई प्रवेश नदिइएपछि ग्रामीण लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन

२२ साउन, काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालक तथा सेयरधनीबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।

संस्थाको साधारणसभामा केही सेयरधनीलाई प्रवेश रोक लगाएपछि उक्त विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको हो ।

संस्थाले २८ असारमा १०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरे पनि  १० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर होल्ड गर्ने सेयरधनीलाई प्रवेश निषेध गरिएको सेयरधनी मीना ढकालले बताइन् ।

साधारणसभाले विशेष प्रस्तावका रूपमा रहेको समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, दुवै संस्थाको स्वाप रेसियो पनि एक बराबर एक कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त विषयमा फरक मत राख्ने सेयरधनीलाई संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले साधारणसभामा प्रवेश रोक लगाएको ढकालको भनाइ छ ।

संस्थाको व्यवस्थापन सञ्चालक तथा सेयरधनीबीच विवाद बढेपछि त्यो विषय राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ । विवाद केन्द्रीय बैंकसम्म पुगेपछि चर्को रूप लिएको हो ।

उजुरी आएपछि विवादको विषय सहित समग्र संस्थाको अवस्था बुझ्न राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले पठाएको स्थलगत अनुगमन टोलीले अनुगमन तथा निरीक्षण सकेको भए पनि प्रतिवेदन तयार भई नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विमलराज खनालले बताए ।

‘संस्थाको विवाद के हो भनेर स्थलगत अनुगमन गरेका हौं,’ खनालले भने, ‘समस्या के हो र आन्तरिक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै यकिन हुनेछ ।’

साधारणसभामा महिला सेयरधनीको समूहलाई प्रवेशमा गरिएको रोक तथा पटक–पटक परिवर्तन भएको स्थानले व्यवस्थापक तथा सञ्चालन समितिको नियतमा शंका देखेपछि केन्द्रीय बैंकले अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

केन्द्रीय बैंक टोलीले ६ दिन लगाएर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो । प्रवेश रोक लगाइएका महिला सेयरधनीले उक्त साधारणसभाका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग पनि भेट गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कैफियत देखिए आवश्यक कारबाही गर्ने उनीहरूलाई आश्वासन दिइएको सेयरधनी ढकालले बताइन् । साथै, उनीहरूले सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

संस्थामा सञ्चालक तथा सीईओबाट अस्वाभाविक गतिविधि भएको बताउँदै ढकालले नियत ठिक थियो भने साधारणसभाको स्थान बारम्बार किन परिवर्तन भयो र सेधरनीलाई प्रवेशमा किन रोक लगाइयो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

ढकालले संस्थाका सीईओले ऋणीलाई तेकिएको सीमाभन्दा धेरै कर्जा दिएपछि १३ वैशाख २०८१ मा राष्ट्र बैंकले नसिहत दिएको समेत जानकारी गराइन् ।

ढकाल सहित टोलीले गभर्नर समक्ष उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गरेका छन् । संस्थालाई अनावश्यक भार पर्ने गरी महँगा सवारीसाधन खरिद गर्दा, सफ्टवेयर जडान गर्दा, बैंकमा मुद्दती खातामा रकम जम्मा गर्दा मोटो कमिसन रकम डिल गरेर जम्मा गरेको, सञ्चालक समितिका बैठक केन्द्रीय कार्यालय बुटवलमा नगरी काठमाडौंका तारे होटलमा गरेर संस्थालाइ आर्थिक भार बढाएको अरोप सेयरधनीहरूको छ । साथै, सीईओ श्यामकुमार कटुवालले कार्यालय सञ्चालन खर्च अनावश्यक बढाएको समेत उनीहरूको अरोप छ ।

सीईओ कटुवालले समाज लघुवित्तसँग मर्जर नगरे संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही हुने भन्दै धम्क्याउने गरेको सेयरधनीहरूको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ (७) को भत्ता सुविधा व्यवस्था गरेकोमा उक्त नियम विपरीत सीईओले सञ्चालकहरूलाई प्रभावमा पारी दुई वर्षमै आफ्नो ४० प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गरी संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको समेत उनीहरूको अरोप छ ।

सरकारको समेत सेयर स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड साविकका पाँच वटा क्षेत्रमा स्थापित क्षेत्रीय स्तरका ग्रामीण विकास बैंक एकापसमा गाभिई २०७१ सालबाट सुरुमा नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड र हाल ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कारोबार गर्दै आएको छ ।

संस्थाको साधारणसभाका लागि २८ असार बिहान ११ बजे प्रधान कार्यालय बुटवलमा सञ्चालन हुनेछ भन्ने बेहोराको सूचना प्रकाशित भएको थियो । पुन: १९ असारमा सबै व्यहोरा यथावत राखी बुटवल–१२ कालिकानगरस्थित एसियन होटल प्रालिमा स्थान परिवर्तन गरियो ।

फेरि, प्राविधिक कारणवश स्थान परिवर्तन भएको सूचना २५ असारमा प्रकाशित गरी बुटवल–९ मिलनचोकस्थित होटल पाल्म इन्टरनेसनलको पाँचौं तलाको सभाहलमा अरू सबै विषय यथावत राखी स्थान परिवर्तन गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको किन भन्ने उनीहरूको प्रश्नको जवाफ उच्च व्यवस्थापनले दिन सकेको छैन ।

साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा महिला संस्थापक सेयरधनीसँगै कर्मचारीले पनि विरोध गरेका छन् । सेयरधनी तथा कर्मचारीको विरोध बेवास्ता गर्दै साधारणसभाबाट समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सर्लाही मलंगवासँग तत्काल मर्जर गर्ने निर्णय गरेकोमा अधिकांश सेयरधनी र सरोकारवालाका रूपमा रहेका कर्मचारी सेयरधनी सदस्यहरूको विमती रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सीईओ कटुवालले ५ सय ५० नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा गैरकानुनी र अपारदर्शी ढंगले गरेको उनीहरूको दावी छ । साथै, संस्थाको विनियमावली विपरीत पदपूर्ति समिति गठन गरेको, विनियमावलीमा सीईओले तोकेको एक जना विभागीय प्रमुख पदपूर्ति समितिको सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा आफू अनुकूलको महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य बनाएको पदपूर्ति समितिमा विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा आफू अनुकूलका व्यक्ति राखी आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गरेको विषयमा केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।