दरबन्दी प्रस्ताव अड्काएर स्वास्थ्य सेवा धराशायी बनाउँदै सरकार

२३ साउन, काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नै मातहतका केन्द्रीय अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सकेको छैन । दरबन्दी थपका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेको प्रस्तावसमेत त्यत्तिकै अड्किएको छ ।

सरकारकै मातहतका ठूला अस्पतालहरू लामो समयदेखि करार जनशक्तिबाट चलाउँदा देशकै स्वास्थ्य सेवा धराशायी बन्ने खतरा बढेको छ ।

अहिलेसम्म संघीय सरकारले करोडौं रुपैयाँ तलब भत्ता दिँदै करारमा कर्मचारी राखिरहे पनि स्थायित्व दिन सकिरहेको छैन । यसले सरकार स्वास्थ्य प्रणालीलाई दिगो बनाउन इच्छुक छैन भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ ।

स्थायी दरबन्दीमा लोकसेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका कर्मचारी सेवामुलक दृष्टिकोणले बलियो बन्ने र स्थायित्व महसुस गर्ने भएकाले विदेश जान पनि चाहँदैनन् । यसकारण स्वास्थ्य संस्थामा स्थायित्व र गुणस्तर कायम गर्न स्थायी दरबन्दी अनिवार्य मानिन्छ ।

तर, अहिलेसम्म तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । न्यून दरबन्दी र त्यसमाथि पनि रिक्त दरबन्दी हुँदा नागरिक गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

हाल देशभर संघीय तहमा जम्मा २ हजार ६०० स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जुन संख्या अत्यन्तै न्यून हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) प्रणाली २०४८ सालदेखि अद्यावधिक भएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन छाडिरहेका छन् डाक्टरले देश ?

अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री पदभार ग्रहण गर्दा स्वास्थ्यको दबरन्दी बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गर्छन् । कतिपयले स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पनि गर्छन् । जुन प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्छ । तर विभिन्न बहानामा उक्त प्रस्ताव अगाडि नै बढ्दैन ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो- स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दरबन्दी थपमा खेपेको सास्ती ।

दरबन्दी थपका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले तीनपटक मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव अन्ततः सैद्धान्तिक सहमतिमा मात्र सीमित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत मंसिरमा करिब १५ हजार दरबन्दीको ओएनएम (संगठनात्मक संरचना) प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नपाएर फिर्ता भयो ।

दोस्रोपटक पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो । अर्थ मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायले उक्त प्रस्ताव व्यावहारिक नठहर्‍याएपछि दोस्रोपटक परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो ।

तर, त्यो पनि स्वीकृत हुन सकेन । अन्ततः तेस्रोपटक साढे १२ हजार दरबन्दीमा सीमित प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा लाँदा मात्रै सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रालयले योजना अस्पष्ट भएको भन्दै ६ वटा प्रश्नसहित फिर्ता पठायो । ती प्रश्नमा भ्यालीबाहिर जनशक्ति कसरी तान्ने, अस्थायी, ज्यालादारी वा करार जनशक्तिको समस्या कसरी समाधान गर्ने, विकास समितिमार्फत खर्च भइरहेको जनशक्ति कसरी न्यूनीकरण गर्नेजस्ता विषय समेटिएका थिए ।

मन्त्रालयले ती प्रश्नको जवाफ दिएर योजना संशोधित गरी फेरि पठायो । तर फेरि पनि अर्थमन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृति रोकिएको छ ।

छलफलमै बित्यो समय

स्वास्थ्यमन्त्रालयले ओएनएमका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो, जसमा सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । उक्त समितिले गत तीन महिनाको अन्तर्क्रियापछि संघ अन्तर्गतका अस्पतालमा आवश्यक पर्ने संरचना र जनशक्तिबारे प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

‘प्रारम्भमा १५ हजार जनशक्ति आवश्यक भन्ने अनुमान थियो,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘त्यो आर्थिक रूपले सम्भव नहुने देखिएपछि साढे १२ हजारमा झार्‍यौं ।’

उनका अनुसार जनसंख्या, संस्थागत विस्तार र संविधानको मर्मअनुसार जनशक्ति नथपेर स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सम्भव छैन भन्ने तर्कले मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी थप गर्न स्वीकृत दिएको थियो ।

स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले पाँच वर्षमा साढे १२ हजार दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअनुसार पहिलो चरणमा २ हजार १०२ दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर यो दरबन्दी थप गर्न पनि अर्थमन्त्रालयले अनाकानी गरिहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २ हजार १०२ थप गर्न वार्षिक करिब २ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

‘सरकारसँग पैसा छैन भन्ने होइन, करारका जनशक्तिलाई पनि स्थायीलाई दिने तलब गइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘तर सरकार दरबन्दी संख्या नै बढाउन चाहँदैन ।’

ती कर्मचारीका अनुसार बजेट सीमित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

‘अर्थमन्त्री, सचिवसँग पटकपटक छलफल हुन्छ । उहाँहरू संवादमा सकारात्मक देखिनुहुन्छ । तर काम अगाडि बढाउन तयार नै हुनुहुन्न,’ ती उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यसबाट नै सरकार स्वास्थ्यको दरबन्दी थप्न तयार नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै स्वास्थ्यको दरबन्दी थप्न आनाकानी गरिहेका छन् । ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप हुँदा यसको श्रेय स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले लिने भएकाले सरकार प्रमुखबाट नै असहयोग भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले दरबन्दी थप्न आलटाल गरिहेको बताउँदै आएका छन् ।

केही दिन अगाडि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘मन्त्री भएदेखि तीन वटा ओएनएम प्रस्ताव अगाडि बढाएँ, तर अहिलेसम्म दरबन्दी स्वीकृति नै भएन । अहिलेको अनुभवले आफूलाई भए ठिक, नभए गर्नै हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति पाएँ ।’

वीरमा १ हजार र अन्य अस्पताल ५०० शैय्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार १०२ थप गर्ने प्रस्तावमा करिब ६०० डाक्टर छन् । जसमा साढे ३०० भन्दा बढी मेडिकल अफिसर र झन्डै २०० विशेषज्ञ डाक्टर छन् ।

१ हजार २०० नर्स छन् । डाइटिसियन, मिडवाइफ, अस्पताल व्यवस्थापक लगायत नयाँ सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित जनशक्ति समावेश छन् ।

मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र हरेक वर्ष २ हजार ५०० दरबन्दी थप्ने लक्ष्य लिएको छ । वीर अस्पताललाई १ हजार र अन्य संघीय अस्पताललाई ५०० शैय्यामा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित दरबन्दी योजना बनाइएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ दरबन्दीमा सबैभन्दा धेरै वीर अस्पतालका लागि छुट्याइएको छ । वीरमा नयाँ थप ७८८ दरबन्दी छुट्याइएको छ । वीरपछि भरतपुर अस्पतालमा ४६४ जना थप गर्न अर्थको सहमति माग गरिएको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१६, नारायणी अस्पतालमा ३१६, भेरीमा १७७, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा १७३, कोशीमा १७०, गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा १४३, ट्रमा सेन्टरमा ८९, कान्ति बाल अस्पतालमा ७८, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७४, डडेलधुरा अस्पताल ५१ र मानसिक अस्पतालमा १७ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानीमा उत्पादन भएका जनशक्तिलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन । स्थायी दरबन्दी बढाउन सकेमा धेरै जनशक्ति विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ ।’

४५ प्रतिशतसम्म जनशक्ति रिक्त

केन्द्रीय अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको हाहाकार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आफ्ना निकायमा कति स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत र रिक्त छन् भन्नेसमेत तथ्यांक छैन । अनलाइनखबरले अस्पतालैपिच्छे तथ्यांक संकलन गर्दा दरबन्दीमा भएका केही केन्द्रीय अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्ति शून्य छ ।

सरकारको केन्द्रीय अस्पताल गजेन्द्रनारायणमा ६८ दरबन्दीमध्ये ३१ पद खाली छन् । ११औं तहका चारवटै प्रमुख पद (गाइनो, फिजिसियन, पेडियाट्रिसियन, सुपरिटेन्डेन्ट) रिक्त छन् । (९/१०औं) तहका विशेषज्ञ १५ मध्ये १३ पदमा छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेषज्ञ डाक्टरविहीन केन्द्रीय अस्पताल

यस्तै डडेलधुरामा २२ मध्ये २० विशेषज्ञ पद रिक्त छन् । छात्रवृत्तिका केही चिकित्सक र मेडिकल अफिसरकै भरमा दुवै अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन् ।

केन्द्रीय अस्पतालमा कूल दरबन्दीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म पद खाली छन् ।

भेरी अस्पताल ३५ प्रतिशत, गजेन्द्रनारायण अस्पताल ४५ प्रतिशत, कोशी अस्पतालमा ४० प्रतिशत, डडेलधुरा अस्पतालमा ३४ प्रतिशत, वीर अस्पतालमा ३१ प्रतिशत जनशक्ति खाली छन् ।

भएका दरबन्दी पनि किन खाली छन् भन्ने प्रश्नमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल लोकसेवामार्फत दरबन्दी समयमै पूर्ति नभएको र सेवाको आकर्षण कमजोर बनेको यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।

पौडेलका अनुसार अस्पतालले रिक्त पदको जानकारी समयमै कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा नपठाउँदा लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

‘समस्या दुई तहमा छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘एक अस्पतालले रिक्त दरबन्दी समयमै रिपोर्ट नगर्नु, अर्को चाहिँ लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया ढिला हुनु हो ।’

काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बस्न इच्छुक नहुनुको पछाडि प्रोत्साहनको अभाव रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

‘कान्ति बाल अस्पतालमा बसेर न पढ्न पाइन्छ, न बढुवा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरू त्यहाँ जान चाहँदैनन्,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको सट्टा वीर अस्पताल जस्ता ठाउँमा बस्दा इन्सेन्टिभ बढी छ, त्यसैले जोडबल लगाएर त्यहीँ बस्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

छात्रवृत्ति चिकित्सकले धानेको दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा

उता, दुर्गम केन्द्रहरूमा त झन् अवस्था गम्भीर छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘राजविराजमा पोस्टिङ गरिएका चिकित्सक एक जना पनि गएका छैनन् । किनभने त्यहाँ प्राक्टिसको वातावरण नहुँदा चिकित्सकको रोजाइमै पर्दैन ।’

दरबन्दी धेरै खाली भएका अस्पतालमा मन्त्रालयले हाल छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई करारमा खटाएर सेवा भरथेग गर्ने प्रयास भएको उनले बताए ।

छात्रवृत्तिमा एमडी/एमएस गरेका ३००, एमबीबीएस गरेका ४०० जनशक्ति सेवा दिइरहेका छन् ।

डा. पौडेलका अनुसार, हालको जनशक्तिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन गाह्रो छ । ‘दरबन्दी नै कम, भएको पनि भरिँदैन, प्रोत्साहन छैन भने कसरी सेवा गुणस्तरीय हुन्छ ?,’ डा. पौडेलको प्रश्न छ ।

उनको भनाइमा समस्या समाधानका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक छ ।

१. दरबन्दी विस्तार

२. रिक्त दरबन्दी समयमै पूर्ति

३. दुर्गम तथा न्यून आकर्षण भएका क्षेत्रका लागि विशेष प्रोत्साहन योजना

‘यस्तो अवस्था आउनुमा हाम्रो प्रणालीकै कमजोरी हो, यसलाई सुधार नगरे देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली खतरामा पर्छ,’ डा. पौडेल भन्छन् ।

असुरक्षित भविष्यको डरले विदेश जाने लहर

सरकारले करोडौं खर्चेर उत्पादन गरेका दक्ष चिकित्सक नेपालमा अडिन सकेका छैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांकले चिकित्सक विदेश पलायनको ट्रेन्ड डरलाग्दो देखाएको छ ।

नेपालमा चिकित्सकीय अध्ययन पूरा गरेर अनुभव बटुलेका डाक्टरहरू सेवा, सुविधा र सुरक्षाको अभावमा देशमै टिक्न नसकी बाहिरिन थालेका छन् ।

काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या ३४ हजार ९१० छ, जसमा १० हजार ५८८ विशेषज्ञ छन् । तीमध्ये अहिले नेपालमा कति छन्, यकिन छैन ।

नेपाल चिकित्सक संघले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनमा करिब ३६ प्रतिशत चिकित्सक देशबाहिर थिए । त्यसबेला काउन्सिलमा १७ हजार दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये करिब ११ हजार मात्रै देशमा थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की राज्यले स्वास्थ्यको जनशक्ति थप्न नचाहेको र अधिकांश चिकित्सक असुरक्षित भविष्यको डरले विदेश जाने क्रम बढिरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, न्यून तलब र सुविधा, अर्थपूर्ण र सम्मानित काम, अध्ययन-अनुसन्धान र वृत्ति विकासको अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा घटिरहने हिंसाका घटना, परिष्कृत स्वास्थ्य संस्थाको अभावका कारणले चिकित्सक नेपालमा काम गर्न चाहँदैनन् ।

३० वर्षअघि १ हजार ४०० हाराहारी रहेका सरकारी चिकित्सक संख्या अहिलेसम्म थपिएको छैन ।

एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पूरा गर्न ६ वर्ष लाग्छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले एमबीबीएसपछिको दुई वर्ष दुर्गमको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नैपर्छ । यो अवधिमा थप अध्ययन, लोकसेवा परीक्षा या अन्य अवसरमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । अनि करार सकिएपछि बेरोजगार हुन्छन् । त्यसैले विकल्पका रूपमा विदेश रोज्छन् ।

चिकित्सकले कराडौं खर्च अध्ययन गरेका हुन्छन् । तर त्यसअनुरूपको आम्दानी हुँदैन ।

डा. कार्की भन्छन्, ‘एमबीबीएस पढेको ४८ लाख शुल्क छ । उता, सरकारीतर्फ डाक्टरको तलब ४८ हजार छ । निजीमा त श्रम शोषण भइरहँदा पनि काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गममा जानै मान्दैनन् चिकित्सक

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब दुई हजार ५०० हाराहारीले एमबीबीएस पूरा गर्छन् । तीमध्ये एक हजार हाराहारी राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पुग्छन् ।

सहुलियत ऋण, अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति, छोराछोरीको शिक्षादेखि स्वास्थ्य निःशुल्क हुने हुँदा डाक्टर विदेशमा आकर्षित भइरहेको संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् ।

‘सरकारले जीवनयापन गर्नसक्ने सेवासुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिएको भए डाक्टर यहीँ बसेर सेवा गर्थे,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र बाँच्न पुग्ने सेवासुविधा नै छैन ।’

उनका अनुसार, विगत केही वर्षदेखि चिकित्सक उत्पादनको अनुपातमै विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । यही गति रह्यो भने १० वर्षभित्रै नेपालमा चिकित्सकको खडेरी आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीलाई पर्याप्त समय नै दिंदैनन् चिकित्सक