दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रबाट आवारा कुकुर हटाउन सर्वोच्चको आदेश

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र एनसीआरका सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई ८ हप्ताभित्र हटाएर शिविरमा राख्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक शिविरमा कम्तीमा ५ हजार कुकुर अट्ने, बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्ध खोप लगाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
सडकका कुकुरले टोक्ने र रेबिज संक्रमणका घटनाबारे उजुरी गर्न एक हप्ताभित्र हेल्पलाइन खोल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

२७ साउन, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई हटाउन आदेश दिएको छ ।

सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई शिविरमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । एनसीआर अन्तर्गत दिल्लीसँग जोडिएका सूबे उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजस्थान प्रदेशका कयौं सहर पर्छन् ।

आवारा कुकुरले मानिसलाई टोक्ने र रेबिज संक्रमणको बढ्दो घटनालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले ८ हप्ताभित्र सडकबाट हटाएर शिविरमा राख्न सोमबार आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले अदालतको यस किसिमको आदेशले जनतालाई राहत मिल्ने र सरकारले इमानदारीका साथ समाधान गर्ने बताएका छन् ।

भारतमा सक्रिय पशु अधिकार संगठन पेटा इन्डियाले भने कुकुरलाई सडकबाट हटाउने कुरा वैज्ञानिक नभएको भन्दै यो स्थायी समाधान नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘यदि दिल्ली सरकारले पहिले नै प्रभावकारीरूपमा सडकका कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए आज सडकमा सायदै आवारा कुकुर देखिने थिए’, पेटाले भनेको छ ।

न्यायाधीश जेबी पारदीपाला र आर महादेवनको इजलासले भनेको छ, ‘शिशु र साना बच्चाहरू कुनै पनि कारण रेबिजको शिकार हुनुहुँदैन, सडकका कुकुरले आक्रमण गर्दैनन् भन्ने निश्चितताका साथ मानिसहरू नडराइ स्वतन्त्र र सुरक्षित महसुस गरेर घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ, यसमा कुनै भावनात्मक पक्ष हुनु हुँदैन ।’

सर्वोच्चको यो आदेश नोएडा, गुरुग्राम र गाजियावादमा समेत लागू हुनेछ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले वाधा गरे कानुनी कारबाही हुनेछ । सडकका कुकुर नियन्त्रणका लागि अधिकारहरूलाई विशेष बल बनाउन समेत अनुमति दिइएको छ ।

आदेशानुसार हरेक शिविर (शेल्टर) मा कम्तीमा ५ हजार कुकुर अट्ने क्षमताको हुनुपर्ने, बन्ध्याकरणसँगै रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनुपर्ने र शिविरमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न अदालतको आदेश छ । साथै अदालतले बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई पनि सडकमा नछोड्न प्रष्ट पारेको छ । जबकी विद्यमान कानुनअनुसार बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई उनीहरूलाई समातिएकै ठाउँमा छाड्न अनुमति छ ।

यसका साथै एक हप्ताभित्र कुकुरले टोक्ने र रेबिज संक्रमणका घटनाबारे उजुरी गर्न हेल्पलाइन शुरू गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रेबिज संक्रमणका कारण विश्वभर हुने मानिसको मृत्युका ३६ प्रतिशत घटना भारतमा हुन्छ ।

जनहितलाई ध्यानमा राख्दै आदेश जारी गरिएको जनाउँदै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने भन्दै उजुरी गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।