मलेसियामा सिन्डिकेटको हल्लाले मेनपावर व्यवसायी तर्सिए, मन्त्रालय भन्छ-हावादारी कुरा हो

२९ साउन, काठमाडौं। मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा निश्चित व्यवसायीहरूको एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू हुने चर्चाले नेपाली मेनपावर व्यवसायीहरू त्रसित र हैरान बनेका छन् ।

कसले र कुन आधारमा सिण्डिकेट लागू गर्न लागेको हो भन्ने कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर नआए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा व्यवसायीहरूले सरकारका विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।

उनीहरूले सभामुख, संसदीय समितिका सभापति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू हुन नदिन माग गरेका छन् । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यसलाई ‘हावा कुरा’ को संज्ञा दिँदै कुनै पनि हालतमा सिण्डिकेट लागू नहुने र हुन नदिने अडान स्पष्ट पारेका छन् ।

व्यवसायीको ज्ञापनपत्रः ‘बंगलादेशी मोडेल’ को डर

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च लगायतका संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले मलेसियामा सिण्डिकेट लगाउन केही नेपाली व्यवसायीहरू लागिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

साउन २६ गते मात्रै प्रगतिशील मञ्‍चले सभामुख देवराज घिमिरे र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मलेसियामा आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई प्रणालीगत रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर निश्चित व्यवसायीलाई मात्र भर्ना प्रक्रियामा सामेल गराउने वा नेपालमा समस्या खडा गरी अन्य देशबाट कामदार लैजाने प्रपञ्च हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा बंगलादेशमा जन्मिएर पछि मलेसियाको नागरिक बनेका अमिनुल इस्लाम अब्दुल नुरले सञ्चालन गरेको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९ँध्ऋःक्) मार्फत एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।

‘उनीमाथि गम्भीर आपराधिक श्रमिक शोषणको आरोप लागेकाले बङ्गलादेश सरकारले उनको खोजी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत रेड कर्नर नोटिससमेत जारी गरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

मञ्चले बंगलादेशमा यस्तै एकाधिकार प्रणाली असफल भएको, हजारौं श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेको र अन्ततः बन्द गर्नुपरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा यस्तो प्रणाली भित्र्याउन नहुनेमा जोड दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ) को (५) ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराउँदै सिण्डिकेट प्रवृत्ति संवैधानिक मान्यताको प्रतिकूल हुने तर्क गरेको छ ।

त्यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च लगायतले समेत मलेसियामा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले सिमित व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गर्दै सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

जनक रावलको तर्कः ‘सिन्डिकेटको जेन्युइन आधार छ’

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिन्डिकेटको हल्ला निराधार नभएको र यसको पछाडि ठोस कारणहरू रहेको दाबी गरेका छन् । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी (एमओयु) नवीकरण नहुनु नै शंकाको मुख्य आधार भएको उनको भनाइ छ ।

मलेसियाले यही एमओयुमा इ–भिसा, इ–बायोमेट्रिक, र इ–रिक्रुटमेन्ट जस्ता नयाँ प्रावधानहरू घुसाएर ‘एफडब्लुसीएमएस’ (ध्ऋःक्) नामक प्रणालीमार्फत केही सीमित संस्थालाई मात्रै कामदार पठाउने पहुँच दिन खोजेको उनको आरोप छ ।

रावलले मलेसियाको अब्दुल नुर र उनको संस्था एफडब्लुसीएमएसले यसअघि मेडिकल क्षेत्रमा सिन्डिकेट लागू गरेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि त्यही प्रयास भइरहेको बताए। मलेसिया सरकारले नेपालको दूतावासलाई यी विषयहरू एमओयुमा समावेश गर्न दबाब दिइरहेको सूचना आफूहरूसम्म आएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि नेपालका मन्त्री, सचिव र उपप्रधानमन्त्रीले सिन्डिकेट लागू हुन नदिने आश्वासन दिए पनि मलेसियामा भइरहेको चलखेलका कारण आफूहरू ढुक्क हुन नसकेको बताए। जसले गर्दा सरकारका विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँड्नुपरेको रावलले स्पष्ट पारे ।

भुवनसिंह गुरूङको तर्कः‘सिन्डिकेटधारीको स्यालहुइयाँ मात्र हो’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङले भने यो हल्लालाई सिन्डिकेट लगाउन खोज्ने केही व्यक्तिको ‘स्यालहुइयाँ’ को संज्ञा दिएका छन् । बजारको प्रतिक्रिया बुझ्नका लागि सिन्डिकेट लागू हुन लागेको भनेर हल्ला फैलाइएको उनको तर्क छ । व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यो एक चालबाजी मात्र भएको उनी बताउँछन् ।

गुरूङले आफ्नो संघ सिन्डिकेटको पूर्ण विपक्षमा रहेको र कुनै पनि हालतमा यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । नेपाल सरकारले समेत दुई–दुई पटक विज्ञप्ति निकालेर सिन्डिकेट लागू नहुने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा केही समूहले संघलाई ‘बाइपास’ गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँड्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ । गुरूङले व्यवसायीका कुनै पनि समस्या भए संघमा आएर छलफल गर्न र एकढिक्का भएर अघि बढ्न आह्वान गरे ।

मन्त्रालयको स्पष्ट अडानः ‘सिण्डिकेटको सोच पनि छैन’

श्रम मन्त्रालयले भने व्यवसायीहरूको त्रासलाई अनावश्यक र हल्लाको पछि लागेको जनाएको छ । ‘हावा कुरा फैलाएर हुन्छ ? यस्तो सिन्डिकेट केही हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले यो विषयमा ५–६ पटक नै कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।’

बंगलादेशी नागरिक अमिनुलले नै ‘सिन्डिकेट लगायो, लगायो’ भनेर हल्ला चलाइरहेको र केही व्यवसायी त्यही हल्लाको पछि लागेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिँडेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। ‘सिन्डिकेट लाउने मलेसियाको कुरामा त्यो कुनै किसिमको मन्त्रालयको सोच पनि छैन, गर्न पनि हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो ऐनले पनि भन्दैन, हाम्रो संविधानले पनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन। ओपन इकोनोमीमा यस्ता किसिमको कुरा स्वीकार्य हुँदैन।’

व्यवसायीहरूले आफ्नो हकहितको लागि कुरा गर्नु स्वाभाविक भए पनि सानो अनलाइन वा पत्रिकाको भर परेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

‘बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाएर सफल भएका व्यक्तिले यहाँ पनि मलेसियाका अधिकारीहरूलाई लगाएर प्रयास गर्न खोजेको भन्ने कुरा आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो संविधान, कानुन र कार्यविधिले दिँदैन। यस्तो किसिमको प्रस्ताव आयो भने मन्त्रालयले मान्दैन, यो हाम्रो स्पष्ट धारणा हो।’