राजेन्द्र महतोको ‘अधुरा क्रान्ति’

२८ साउन, २०८२ । मधेश मुद्दा, पहिचानको आन्दोलन र सत्ता राजनीतिको अवसरवादी खेलमा पटक-पटक आउने नाम हो- राजेन्द्र महतो ।

२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा सर्लाहीबाट पराजित भएसँगै उनको सिंहदरबार प्रवेशको ढोका बन्द भयो । सत्ता राजनीतिको खेलमैदानबाट बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि उनको यात्रा मोडिएको थियो- पहिचानको आन्दोलनतर्फ ।

बिहीबारबाट उनी फेरि सत्तारुढ दल अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्न आइपुगेका छन् । पार्टी एकीकरणको बृहत्तर योजनासहित कार्यगत एकता गर्ने घोषणापछि महतो फेरि ‘परोक्ष’ रुपमा सत्तासँग नजिक भएका छन् ।

विगतमा मधेशका मुद्दा र मधेशीको मात्र कुरा गर्ने महतो २०७९ मा चुनाव हारेपछि हिमाल र पहाडका आदिवासी/जनजातिका अधिकारबारे पनि बोल्न थाले ।

लोसपाबाट क्रमश: निष्क्रिय भए । त्यही बेला उनले २०८० सालमा एउटा पुस्तक लेखे- अधुरा क्रान्ति । जुन पुस्तकमार्फत् उनले नेपालमा राजनीतिक विवादको विषय बन्दै आएको ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ निर्माणको प्रस्तावना अघि सारेका छन् ।

पुस्तकमा उनले भनेका छन्, ‘क्रान्तिहरु अधुरा छन् । अपूरा छन् । यस्तोमा अधिकार पहिचानको प्राप्ति, सभ्यता र संस्कृतिको पुनःस्थापना, स्वराज्य, सुशासनसहितको समृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसकारण बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनार्थ देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आवश्यक छ। त्यसको लागि सबै एकताबद्ध भई अघि बढौं । सम्पूर्ण क्रान्ति गरौं ।’

किताबमार्फत् यस्तो आह्वान गर्दै लोसपा छोडेर नयाँ अभियानको रुपमा ‘राष्ट्रिय मुक्ति’ पार्टी गठन गरेका महतो आफ्नो ‘अधुरा क्रान्ति’ पूरा गर्न अहिले अशोक राईसँग मिल्न आइपुगेका छन् ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपासँगको कार्यगत एकता एकीकरण हुँदै कुन तहसम्म पुग्ला अहिल्यै भन्न सकिन्नँ । किनकी, महतोको राजनीतिक विगत यति चलायमान छ, कुन सन्दर्भमा उनी कहाँ जोडिन्छन्, कुनबेला कुन मोर्चा र पार्टीमा जुट्छन् पत्तै हुन्न ।

जस्तो, अहिल्यै उनी गत चैतमा गठन भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहितका सातवटा दलसम्बद्ध ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ मा आबद्ध छन् ।

बिहीबारबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट फुटेको र अहिले करिब पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग कार्यगत एकता गर्न आइपुगेका छन् ।

एकै समयमा परस्परविरोधी दलसँग आफू अनुकूल मोर्चाबन्दीमा जोडिनु महतोको हकमा नौलो होइन, उनको ‘एकल पहिचान’ हो ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झा भने दुईतर्फ जोडिनुको सन्दर्भ फरक रहेको बताउँछन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा धेरै वटा दलको लुज अलायन्स हो, यसले सबैका साझा मुद्दाहरूमा काम गर्छ,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको कार्यगत एकता भनेको पार्टी एकतामा गइहाल्नका लागि हो ।’

उनका अनुसार अब तत्कालै दुई पार्टीका संयुक्त कार्यक्रमहरू सुरु हुन्छन् र छिट्टै एकता हुन्छ ।

महतोको राजनीतिक ‘मुभ’

अशोक राई नेतृत्वको दलसँग एकताको आधारभूमि कसरी तयार भयो भन्ने बुझ्नका लागि २०७९ सालको चुनावपछि महतोले गरेका गतिविधिलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

खुम्चिँदै गएको लोसपा र गृह जिल्लामा पनि चुनाव हारेको अवस्था, नयाँ एजेन्डा बोकेर सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीको मधेशमा उदयपछि महतोले बुझे- अब नयाँ ‘मुभ’ नचाल्दासम्म राजनीतिक पुनरागमन अनिश्चित छ ।

त्यसैले उनी पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा ‘पहिचान’ को माग गर्दै आएका सन्जुहाङ पालुङ्वाको संघीय लिम्बुवान पार्टी, केपी पालुङ्वाको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका स-साना पार्टी र मोर्चाहरूसँग जोडिए ।

काठमाडौंबाट सुमन सायमी लगायतका नेताहरू पनि मिसिए । त्यसपछि महतो नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामक अभियान सुरु भयो ।

यो अभियानले मधेश भन्दा काठमाडौं र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गतिविधि गर्न थाल्यो । ‘योङ इन्डिजिनियस लिग’ नामको युवा संगठन बनाएर प्रशिक्षण समेत चलाए ।

राजधानीको बौद्ध क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सीको जग्गा हडपिएको देखि काठमाडौंका सम्पदा संरक्षण र सुकुम्बासीहरूका अधिकारका माग राखेर पनि प्रदर्शन गर्न थाले ।

यही पृष्ठभूमिबाट अघि बढेका महतोले गत वर्ष राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल नामको दल गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे ।

मधेश होइन पहाड र हिमालका आदिवासीका कुरा उठाउँछु भन्ने देखाउन महतोले गतवर्ष ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबुलकार बनाउने निर्णयविरुद्धको ‘मुकुम्लुङ’ जोगाउ आन्दोलनमा सहभागी भए ।

समुद्री सतहबाट करिब दुई सय मिटरको उचाइमा रहेको सर्लाहीमा हुर्केका महतोले हिँउ परेको मौसममा करिब ४ हजार मिटरमाथिको हिमाली यात्रा गरेर फर्केपछि लेखेका छन्, ‘लामो समयदेखि पर्यटन र आर्थिक विकासका नाममा मुन्धुमी आस्थाको केन्द्रमाथि प्रहार गर्ने र केबुलकारका नाममा दोहन गर्ने कामविरुद्ध भइरहेको संघर्षमा हामीले साथमा साथ, काँधमा काँध दिने अठोटसाथ मुकुम्लुङ यात्रा गरेका हौं ।’

उनले ‘चोत्लुङ उठाउन मुकुम्लुङको स्वायत्तता जरुरी छ । चोत्लुङ संस्कृति, संघर्ष र स्वतन्त्रताको अमर प्रतिक बनेको छ । यो चोत्लुङ उठाउने इतिहासको पहिलो पृष्ठ मात्रै हो’ भन्दै पहाडी आदिवासीहरूसँग आफूलाई जोड्ने खोजे ।

यही कारण उनलाई अशोक राई नेतृत्वको पार्टीमा जोडिन आधारभूमि तयार भएको हो । राई पनि तत्कालीन एमालेले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै पार्टी छोडेर बाहिरिएका व्यक्ति हुन् ।

संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै उनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसँग एकीकरण गरेका थिए । तर पछि यादव नेतृत्वको दलसँग असमझदारी भएपछि पार्टी टुक्र्याएर नयाँ दल बनाएका छन् ।

राईको दलको पनि हिमाल पहाडदेखि मधेशसम्म संगठन छ । अहिले महतोले पनि पहाडी क्षेत्रका संगठनहरूलाई जोडेर पार्टी बनाएकाले मूलत: संगठनात्मक आधारभूमि दुवैको उस्तै उस्तै बन्यो ।

त्यसैलाई संयुक्त शक्तिको रुपमा समृद्ध गर्न उनीहरु कार्यगत एकताको निर्णयमा पुगेका हुन् ।

कार्यगत एकता घोषणा सभामा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा भनिएको छ- जातिभेद, वर्णभेद, रङगभेद र सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदका विरूद्ध विश्वव्यापी रूपमा उठेका न्यायपूर्ण सङ्घर्ष एवं राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता तथा साथ समर्थन गर्न ।’

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, बस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको माम्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अघि बढाउने पनि दस्तावेजमा छ ।

महतोले बोकेको ‘विवादित’ राजनीतिक मुद्दा

२०७८ साल जेठ ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि धेरै दलहरू त्यसको पक्ष र विपक्षमा थिए ।

त्यही तरल राजनीतिक अवस्थामा राजपाको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र महतो जेठ २१ गते ओली सरकारमा सहभागी भए ।

विगतमा पटकपटक मन्त्री भएपनि त्योपटक उनलाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुने अवसर मिलेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री भएपछि उनले शपथलगत्तै आफ्नो मूल लक्ष्य ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ स्थापनाको लागि हुने भन्दै अभिव्यक्ति दिए ।

‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने काम पार्टीको एजेन्डा हो । हाम्रो आन्दोलनका केही माग मुद्दा सम्बोधन भएको छ । केही पूरा हुन बाँकी छ । त्यसका लागि लड्छौं,’ भने ।

मन्त्रीको कार्याभार सम्हाल्दा दिएको उक्त अभिव्यक्ति महतोका लागि भारी पर्‍यो । मन्त्री भएर संविधानको भावना प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको विरोध भयो ।

सडकमा आन्दोलन समेत सुरु भयो । एमालेका तत्कालीन माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा आबद्ध १५ जना नेताहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत मागे ।

आफ्नो भनाइ विवादमा परेपछि महतोले २०७८ जेठ २२ गते साँझ सहरी विकास मन्त्रीको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भनाईलाई मिडियाले बंग्याएको तर आफू संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘हिजोको मेरो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रचार–प्रसार भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ उनको विज्ञप्तिमा थियो ।

मन्त्री हुँदा आफैंले दिएको ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याएका महतो २०७९ को चुनाव हारेपछि त्यही एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

उनले यो मुद्दाबारे तत्कालीन लोसपामा पनि कुरा राखेका थिए । तर तत्काल अन्य मुद्दाहरू भएकाले यो विषयमा लाग्न हुँदैन भनेर लोसपाले त्यो मुद्दा बोकेन ।

तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अघि सारेका थिए ।

दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई-मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।

मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै केपी ‌ओलीको पहिलो सरकारका पालामा संविधानका दुईटा धारा संशोधनसमेत भयो ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो ।

त्यस्तै, धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो। यो संशोधन मधेशको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो। तर त्यो बेला पनि बहु राष्ट्रिय राज्यको कुरा ठूलो अडानको रुपमा आएन ।

अहिले पनि महतोले अघि सारेको बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामाथि अन्य दलहरूले कुरा उठाएका छैनन् ।

तर महतोले चाहिँ यो मुद्दा बोकेका छन् । बिहीबार सार्जजनिक दस्तावेजको प्रस्तावनाको पहिलो बुँदामा नेपाल राज्यको ‘बहुजातीय/बुहराष्ट्रिय’ भन्ने शब्दावली छ । अब यो राजनीतिक मुद्दाका लागि उनको एकताको यात्रा अशोक राईसँग जोडिएको छ ।

बिहीबार कार्यगत एकता घोषणा सभामा सार्वजनिक दस्तावेजअनुसार उनीहरूले आउँदो चुनावमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने, स्थानीय तहको चुनाव दलरहित ढंगले गर्ने, सीमान्तकृत समुदायको पहिचान दिलाउने कुरा गरेका छन् ।

चुनावसम्मको दीर्घकालीन योजनामा भएको यो कार्यगत एकताले महतोको ‘अधुरा क्रान्ति’ साँच्चै अधिकार दिलाएर पुरा हुन्छ कि विगत जस्तै सत्ताको भर्‍याङ चढेर ? आगामी दिनमा हेर्दै जानुपर्नेछ ।