हवाई सुरक्षाको पुन: परिभाषा खोजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वार मात्र होइन, यो देशको प्रतिष्ठा र सुरक्षाको ऐना पनि हो।

तर, हालैका दिनमा यो विमानस्थल मानव तस्करीको एउटा प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको तथ्यले नेपाली समाजमा गम्भीर चिन्ता र बहसको विषय बनेको छ। अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको विमानस्थल कार्यालयमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मानिसहरूलाई अवैध तरिकाले विदेश पठाउने गरेको खुलासाले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र यसमा संलग्न निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यो अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै समग्र हवाई सुरक्षाको अवधारणामाथि नै चुनौती थपेको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला निकायहरूको मौनता झनै चिन्ताजनक छ। एकातिर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यमान विमानस्थल नै बदनामीको बाटोमा अग्रसर हुनुले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा मानव तस्करीको समस्या लामो समयदेखि विद्यमान छ, तर पछिल्ला केही वर्षमा यसले नयाँ र डरलाग्दो रूप लिएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको एउटा प्रमुख ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने, तर त्यहाँ पुगेर काम गर्ने उद्देश्य राख्ने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ। यसका लागि तस्करहरूले विभिन्न अवैध संयन्त्रहरू प्रयोग गर्छन्।

अध्यागमन र वायुसेवाका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतो, नक्कली कागजातको प्रयोग र प्रलोभनमा पारेर सोझासाझा मानिसहरूलाई विदेश पठाउने जस्ता गतिविधि सामान्य बन्न पुगेका छन्। यसरी भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने, बेचिने वा यौन शोषणमा पर्ने घटनाहरू दैनिकजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसले पीडित व्यक्ति र तिनका परिवारको जीवनमा मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको मर्यादामाथि पनि आँच पुर्‍याएको छ। विमानस्थलका कर्मचारीहरूले घुस लिएर यस्ता गतिविधिको लागि अनुमति दिने गरेको खुलासाले सरकारी संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार र बेथितिको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यसले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भएको देखिनुले न्याय र सुशासनको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ।

हवाई सुरक्षाको दायरा र मानव तस्करीको अप्रत्यक्ष प्रभाव

जब मानव तस्करी जस्तो सघन विषय विमानस्थलबाट भइरहेको छ, तब हवाई सुरक्षाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। के हवाई सुरक्षाको दायरा केवल विमान र यात्रुको भौतिक सुरक्षामा मात्र सीमित हो? के मानव तस्करी जस्तो संगठित अपराधले हवाई सुरक्षामा कुनै प्रभाव पार्दैन? यी प्रश्नहरूले हवाई सुरक्षाको परम्परागत परिभाषामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सामान्यतया, हवाई सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य विमान, यात्रु, चालक दल र विमानस्थलका भौतिक संरचनाहरूलाई आतंकवाद, तोडफोड, अपहरण र अन्य गैरकानूनी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित राख्नु हो। यसमा चेक-इन प्रक्रिया, लगेज जाँच, यात्रु स्क्रिनिङ, विमानको सुरक्षा जाँच र विमानस्थल परिसरको समग्र निगरानी पर्दछ। यद्यपि, मानवीय सुरक्षा, विशेषगरी मानव तस्करी जस्तो अपराधलाई अक्सर हवाई सुरक्षाको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर नै राखेर हेर्ने गरिन्छ। तर, मानव तस्करीले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

यदि विमानस्थलका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् र गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न छन् भने यसले समग्र सुरक्षा प्रणालीमा छिद्रहरू सिर्जना गर्छ। यस्ता छिद्रहरूलाई आतंकवादी वा अन्य आपराधिक समूहहरूले आफ्नो गैरकानूनी गतिविधिहरूका लागि दुरुपयोग गर्न सक्छन्। जब सुरक्षाकर्मीहरू घुसखोरीमा लिप्त हुन्छन्, उनीहरूको ध्यान भौतिक सुरक्षाका मापदण्डहरूबाट भट्किन्छ, जसले गर्दा विमानस्थलको संवेदनशील सुरक्षा घेरा कमजोर हुन्छ।

मानव तस्करीमा प्रायः नक्कली परिचयपत्र, राहदानी र भिसाको प्रयोग हुन्छ। यदि यस्ता नक्कली कागजातहरू पत्ता लगाउन सकिंदैन भने यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गर्छ। नक्कली कागजात प्रयोग गरी अपराधीहरू वा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिहरूले पनि विमानस्थलको प्रयोग गर्न सक्छन्, जुन हवाई सुरक्षाको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।

जब विमानस्थल मानव तस्करीको अखडा बन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) लगायतका नियामक निकायहरूले सुरक्षा र सुशासनका मापदण्डहरूलाई कडा रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्छन्। यदि नेपालले यी मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्छ भने यसले विदेशी एअरलाइन्सहरूलाई नेपालमा उडान गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसले अन्ततः नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ।

भ्रष्टाचार र गैरकानूनी गतिविधिले विमानस्थलमा कार्यरत इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउँछ र उनीहरूको व्यावसायिकतामा असर पार्छ। जब भ्रष्टाचार मौलाउँछ, योग्य र इमानदार कर्मचारीहरूले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्छन्, जसले समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

नयाँ विमानस्थलहरूको जोखिम र मौनताको मूल्य

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हवाई सुरक्षाको लागि जिम्मेवार प्रमुख नियामक निकाय हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको हवाई सुरक्षा व्यवस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमन गर्दछ। तर, मानव तस्करी जस्तो गम्भीर मुद्दामा प्राधिकरणको भूमिका र प्रतिक्रिया त्यति सक्रिय देखिएको छैन। यस किसिमको मौनताले समस्यालाई थप बढावा दिएको छ।

नेपालमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसले नेपालको हवाई यातायातमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलेको छ। तर, यी नयाँ विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका यी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा नेपालको हवाई सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

यदि विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गरिएन भने, यी नयाँ विमानस्थलहरू पनि यस्तै समस्याको शिकार बन्न सक्छन्। नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा सुरक्षा र सुशासन जस्ता आधारभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।

समस्या समाधानका लागि ठोस कदमहरू

विमानस्थल सञ्चालक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राजनीतिक नेतृत्वले विमानस्थलमा देखिएका यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कदम चाल्न सक्छन्। भ्रष्टाचार र गैरकानूनी गतिविधिमा शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। यस्ता गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यसका लागि छुट्टै विमानस्थल सञ्चालन बोर्ड गठन जस्ता स्पष्ट कानून तर्जुमा अहिलेको आवश्यकता हो। यस्तो बोर्डले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। प्रश्नै प्रश्नको घेरामा रहेको अध्यागमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

बायोमेट्रिक प्रणालीको प्रयोग, यात्राको उद्देश्यको गहिरो छानबिन र सम्भावित मानव तस्करीका घटनाहरू पहिचान गर्न सक्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले मानवीय हस्तक्षेपलाई कम गरी भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई पनि घटाउँछ। हवाई सुरक्षाको अवधारणालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। यसमा विमानस्थलमा हुने मानव तस्करी जस्ता संगठित अपराधलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।

हवाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई यस्ता अपराधहरू पहिचान गर्न र रोकथाम गर्न विशेष तालिम दिनुपर्छ। विमानस्थलमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ। कर्मचारी प्रवेश पासको दुरुपयोग रोक्न बायोमेट्रिक प्रणाली र अनुहार पहिचान प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कार्यक्षेत्रमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्छ र यसका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।

विमानस्थलको हरेक संवेदनशील कुनामा उच्च रिजोलुसनका सीसीटीभी क्यामेराहरू जडान गरी चौबीसै घण्टा निगरानी गर्नुपर्छ। अध्यागमन काउन्टर र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा अडियो र भिडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले कर्मचारीको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न र कुनै पनि गैरकानूनी कार्यको प्रमाण जुटाउन मद्दत गर्छ। अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, हवाई सुरक्षा र अन्य सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। विदेशमा काम गर्न जाने सोचमा रहेका नेपालीलाई मानव तस्करीका जोखिमबारे व्यापक जनचेतना र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा वैध र सुरक्षित आप्रवासनका उपायबारे जानकारी गराउनुपर्छ। मानव तस्करी एक अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी लक्षित राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र भविष्यमा पर्ने प्रभाव

जब कुनै देशको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको अखडा बन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन  र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूले हवाई सुरक्षा र कानूनको शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्। यदि नेपालले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय एअरलाइन्सहरूलाई नेपालमा उडान गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रबल सम्भावना छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा र यात्रुको सुरक्षालाई लिएर उठ्ने सवालहरूलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्दछन्। बदनामीको बाटोमा गएको विमानस्थलमा उडान गर्न उनीहरू हिचकिचाउन सक्छन्। यसले नेपालको पर्यटन उद्योग, वैदेशिक लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा मानव तस्करीको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। यदि नेपालले यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम चालेन भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव तस्करीको समस्या र यसमा देखिएको सरकारी निकायहरूको मौनताले नेपालको समग्र सुरक्षा, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यो केवल अध्यागमन वा मानव तस्करीको मुद्दा मात्र नभई समग्र हवाई सुरक्षाको विषय हो, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पार्छ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने राजनीतिक नेतृत्व र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिला विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भने अत्यावश्यक रहेको खण्डमा नयाँ कानून तर्जुमाका लागि समेत पहल गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णुता, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, अन्तर-निकाय समन्वय र कानूनको कडाइका साथ पालना गराउनु अपरिहार्य छ।

हवाई सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाई मानव तस्करी जस्ता संगठित अपराधलाई पनि यसको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभित्र ल्याउनु आजको आवश्यकता हो। यदि यी समस्याहरूलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिएन भने नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनेछ र यसले राष्ट्रको समग्र विकासमा गम्भीर बाधा पुर्‍याउनेछ।

यो समय मौन बस्ने होइन, दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्य गर्ने हो। नेपालका विमानस्थलहरूलाई मानव तस्करीको अखडाबाट मुक्त गरी सुरक्षित र विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको रूपमा स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ।

(यो लेखकको निजी विचार हो)