वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तार गर्दा विस्थापितले नि:शुल्क जग्गा पाउने

५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तार गर्दा विस्थापित भएका व्यक्तिले नि:शुल्क जग्गा पाउने गरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।

सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकको लागि अस्थायी रूपमा बसोबास गराएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको ठाउँमा मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

यसअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तार गर्दा विस्थापित भएकाले नि:शुल्क पाउने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो । यो प्रावधान संसदीय समितिले थपेको हो ।

‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय निकुञ्ज या वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका तर यो उपदफा प्रारम्भ हुदाँको बखतसम्म पनि सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकको लागि निजहरूलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गराएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै स्थानमा मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनेछ,’ विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रावधानबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि यस्ता परिवारको पहिचान, अध्ययन, प्रमाण संकलन र यसअघि जग्गा पाए/नपाएको यकिन गरिनेछ । यो कार्य नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय र सहयोगमा भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्नेछ ।

एक पटक जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्ति वा निजको परिवारले भने पुन: जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।

यी लगायतका प्रावधान राखेर संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो ।

पास भएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए अनिवार्य  

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्नका निम्ति हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान खुला गरेको थियो । त्यसरी जग्गा लिएकाहरूले घर वा अपार्टमेन्ट बनाए । तर बेच्न पाएका थिएनन् ।

चिया उद्योगको लागि हदबन्दीको छुटमा राखेको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा रुपान्तरित हुन नपाउने लगायतका प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ । सांसदहरूले एउटा प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा राखेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा रुपान्तरित हुन नदिने गरी विधेयक पास गरेको बताएका छन् ।

विधेयकको प्रतिवेदनमा दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने प्रावधान पनि छ । अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयंको नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई ठाउँमा जग्गा हुने अव्यवस्थित बसोबासीले एक ठाउँमा मात्रै पाउने

संसदीय समितिले बिहीबार पास भएको प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो भने खुला गरेको छ । तर यो प्रावधान लागु हुन भने अझै केही संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने

संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसभामा आउँछ ।

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रियसभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई स्वीकार गरे सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।