संसद्‌मा विधेयक, सडकमा शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक

६ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक शुक्रबार समितिमा पेस गरे ।

उनका अनुसार साविकको विधेयकमा १६३ वटा दफा थियो । तर समितिले छलफल गरी पारित गरेपछि विधेयकमा १७३ वटा दफा कायम भएको छ ।

१३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने ३ वटा दफा हटाइएको छ । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर समितिबाट विधेयक पास भएको सभापति थापाले बताए ।

‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज गर्नेगरी ५४ वर्षपछि बन्न लागेको विधेयक भएकाले विद्यालय शिक्षामा नवीनता दिने कोसिस गरिएको छ,’ सभापति थापाले भने ।

ठूलै दबाब र खतरा मोलेर सरोकारवालको मागलाई सम्बोधन गरिएको पनि उनले दाबी गरे । तर, सरोकारवाला शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सडकमा छन् ।

शिक्षक महासंघले विरोधको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ११ भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय शिक्षक महासंघले गरेको छ ।

२०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सच्याउन प्रयत्न गर्छौं,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पनि नसच्याए गत चैतमा काठमाडौंमा गरेको २९ दिने आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालहरू पनि बिहीबारदेखि नै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बिहीबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका निजी विद्यालयले शुक्रबार संसद् भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधान र पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास सुविधा हटाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘कम्पनीमा रहेर गैरनाफामूलक हुन सक्दैन । निजीले आवास सुविधासहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने ।

माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको फरक मतसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक शुक्रबार समितिबाट पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित भएपछि सरोकारवाला निकाय आन्दोलित भएका हुन् । अब विधेयक प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ ।