सरकारकै कारण उखु किसान निरीह

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, जहाँ करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छन्। यहाँ धान, गहुँ, मकै, उखु, आलु, प्याज, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने भए पनि उत्पादनले राष्ट्रिय माग पूरा गर्न असमर्थ छ। परिणामस्वरूप, नेपालले भारत, बंगलादेश, चीन लगायत देशबाट कृषि उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ। कृषि उपजमा आधारित आम्दानीको सानो हिस्सा सरकारले प्राथमिकताका रूपमा समर्थन गरेको भए पनि बजार संरचना, मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रियाको असमानताले किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा मारमा पारिरहेको छ।

अहिले उखु किसान गत आइतबारदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन्। उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदान वर्तमान सरकारले कटौती गरेपछि तराई मधेशका ११ जिल्लाका किसान उखुका लाक्रा बोकेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन्।

उखु खेती विशेषगरी तराई–मधेशका जिल्लामा मुख्य पेशा हो। हालका वर्षहरूमा उखु किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सरकारले आवश्यक नीति बनाएको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न ढिलाइ, अनियमितता र अस्थिरताका कारण किसान बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। कहिले मलखादको अभाव, कहिले उखुको मूल्य र भुक्तानीमा ढिलाइ, कहिले अनुदान कटौती लगायत कारण किसानहरू असन्तुष्ट हुने गरेका छन्।

उखु किसानको आन्दोलनको इतिहास लामो छ। २०६६ सालमा शुरु भएको आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। २०७६ सालमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन पुनः शुरु भयो। त्यही वर्षको पुस १८ गते आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार उद्योगीहरूले २०७६ माघ ७ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। तथापि, ९० करोड रुपैयाँको कुल बक्यौता रकममध्ये करिब ३५ करोड मात्र भुक्तानी भएको थियो।

त्यसबेला उखु किसानलाई दिइने अनुदानबारे छुट्टै कार्यविधि बनाइएको थियो, जसको नाम ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ हो। यसलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै हाल तेस्रो संशोधन २०८१ तयार गरिएको छ। कार्यविधिको दफा ३ अनुसार २०७५ जेठ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी अनुदानको रकम प्रति क्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। उक्त कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम अनुदान रकम र चिनी मिलसँग सम्झौता अनुसार बक्यौता रकम समयमा भुक्तानी नभएपछि उखु किसानहरू फेरि २०७७ सालमा आन्दोलित हुनपुगे। हाल अनुदान बापतको रकम रु.१ अर्ब ५५ करोड बक्यौता अनुदान तिर्न बाँकी रहेको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार, उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ५४० रुपैयाँ र सरकारले प्रवर्धन बापत उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान गरी कुल रु.६१० प्रतिक्विन्टल पुगेको थियो। त्यसपछि २०८०/८१ मा खरिद मूल्य ५६५ रुपैयाँ र अनुदान रकम ७० रुपैयाँ गरी कुल मूल्य ६३५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। त्यही वर्ष मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उखु उत्पादनको वार्षिक लक्ष्य ३२५० मे. टन हुँदा लक्ष्यभन्दा बढी ३२७२ मे. टन उखु उत्पादन पनि भएको रहेछ। तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र तोकिएको र चिनी मिलहरूले किसानको रकम समयमा भुक्तानी नगरेपछि फेरि आन्दोलन शुरु भएको हो।

उखु किसानले भोगिरहेका समस्याहरू व्यापक छन्। नेपालमा उखु किसानको लागि आवश्यक बजेट र अस्थिर सरकारका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन्। जसमध्ये चिनी मिलका मालिकले समयमा पैसा भुक्तानी नगर्ने, अनुदानको रकम समयमै बैंक खातामा पठाउन ढिलाइ र धेरै उखु किसानको आफ्नो बैंक खाता नभएको विषयलाई लिएर बहाना बनाउने, कतिपय चिनी मिलहरूले उखु किसानलाई क्रसिङका लागि समयमै स्वीकृति पुर्जी नदिंदा खेतमै उखु सुक्न थालेको गुनासो आइरहने, समय अनुसारको आवश्यक मलखादको आपूर्ति हुने आदि जस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्। उखु किसानको समस्यालाई समयमा समाधान गरिएन भने नेपालमा उखु खेतीप्रतिको आकर्षण घट्ने र निकट भविष्यमै उखुबाट उत्पादित चिनी लगायत वस्तुहरूको अभाव हुनेछ।

उखु किसानको समस्याको समाधानका लागि ठोस र दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको छ। उखु किसानलाई वर्षेनि हुने क्षति बराबरको राहत उपलब्ध गराउने, सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट तत्काल अनुदान रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदि कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यसका दिगो समाधानका लागि सरकारले अनुदान बापतको रकम नघटाई पहिलाकै रकम (७० रुपैयाँ) लाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकार स्वयंले उखु किसानबाट प्रत्यक्ष रूपमा उखु खरिद गर्ने र निजी उद्योगीलाई बेच्ने जसबाट उद्योग व्यवसायीहरूको मनोपोली कम हुन्छ अनि उखुको मूल्यमा पनि तल–माथि हुँदैन। उखु किसानको बक्यौता नदिने र अनावश्यक रूपमा हैरान पार्ने उद्योगीहरूलाई कानून बमोजिमको कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले एउटा छुट्टै उखु किसान योजना बनाई ‘उखु किसान प्रोत्साहन अनुदान कोष’को स्थापना गर्नुपर्छ।

तसर्थ, नेपालमा उखु खेती धेरै किसानको मुख्य पेशा भएकाले यसको दिगो विकास र समस्याको समयमै समाधान अत्यावश्यक छ। यदि यी समस्या समाधान नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा उखु उत्पादन घट्ने, चिनी उत्पादनमा कमी आउने र देशको खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने सम्भावना उच्च छ। त्यसैले सरकार, उद्योगी र किसानबीच दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ।

(कुशवाहा, कानूनका विद्यार्थी हुन्।)