वाणिज्य बैंक बाहेकलाई लाभांश वितरण गर्न थप ०.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी आवश्यक

११ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पूँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लाभांश स्वीकृति कार्यविधि जारी गर्दै ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पूँजी थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुसार राष्ट्रियस्तर बाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न ०.५ प्रतिशत बिन्दुले प्राथमिक पूँजी कोष थप गर्नु पर्नेछ ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पूँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजनपछि बफरसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी तथा पूँजीकोष वा सोभन्दा बढी कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पूँजीकोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पूँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्नेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हकमा पूँजीकोष ९ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनु पर्नेछ । तर बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक कर रकम बराबर नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको कुल योग भन्दा गाभिएर वा प्राप्तिपछि कायम हुने संस्थाको पूँजी कम भए फरक हुन आउने रकमलाई पूँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको  छ । यस्तो रकमबाट सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी लेखाङ्कन गर्दा अदर कम्पोनेन्ट अफ इक्विटी मध्ये गाभिने वा प्राप्ति भई आउने संस्थाको प्राप्ति मितिमा कायम रहेको विभिन्न शीर्षकका कोषहरू र पूँजीगत जगेडा कोष बाहेक पनि रकम बाँकी हुन आएमा सो रकमलाई मर्जर सञ्चितिमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । सो रिजर्भमा भएको रकमबाट सेयरधनीलाई लाभांश बाड्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

तर गाभिने वा प्राप्ति भई उत्पन्न भएको शाखको हानि नोक्सानी नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेखाङ्कन भए बराबरको रकम लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

ऋणपत्र/भुक्तानी योग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर भुक्तानी गरेपछि सो बापत भुक्तानी समायोजन कोषमा राख्नु पर्ने रकमलाई पूँजी समायोजन कोषमा रकमान्तर गरी जम्मा भएको रकमबाट बोनस सेयरमात्र जारी गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

त्यसैगरी कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेछ ।

लघुवित्त संस्थाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशत र अन्यमा १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भन्दा बढी सेयर लिइका संस्थापकलाई सीमा कायम नगर्दा सम्म लाभांश नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का हुनेछ । उल्लिखित लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागु हुने छैन ।

तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म यस बैंकको स्वीकृति लिई एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुगने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी वार्षिक साधारण सभावमा पेस हुने वित्तीय विवरणमा समायोजना गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु तथा रकमको विषयमा समेत कार्यविधिले तोकेको छ ।