सरकारी वन प्रयोग गर्ने आयोजनाले नयाँ वन विकासलाई जग्गाको सट्टा पैसा दिए हुने

१३ भदौ, काठमाडौैं । सरकारले वन नियमावली संशोधन गरी विकास आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरेकोमा त्यसबापत सरकारलाई जग्गा नभई पैसा मात्रै बुझाए हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

यसअघि वन नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय नेपाल सरकारबाट भए त्यसको विकल्पमा वनको विकास गर्न सकिने भूबनोट भएको जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था खारेजीको तयारी गरेको हो ।

अहिले विकास आयोजनाले पहिलो प्राथमिकतामा वन विकासका लागि वैकल्पिक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसो गर्न नसके जग्गाप्राप्ति सहजीकरण समितिले त्यस्तो जमिन किन्न सहजीकरण गरिदिने र त्यसो गर्दा पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसके मात्रै रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अब भने विकास आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय नेपाल सरकारबाट भए विकास आयोजनाले स्वीकृतिप्राप्त जग्गाको सट्टा भर्ना जग्गाबापत निजी जग्गा व्यवस्था गर्न रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम ९३ संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि नियमावलीको नियम ९३ मा विकास आयोजनाले आफ्नै प्रयासमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसके जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने, त्यस समितिले जग्गा प्राप्तिको सहजीकरण गरिदिने र त्यसो गर्दा पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बेहोरा समितिले सिफारिस गरे मात्रै रकम जग्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था गरिएपछि विकास आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका नियम ९१ र ९२ खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

अब विकास आयोजनाले निजी जग्गा व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिम रकम जम्मा गर्नुका अतिरक्ति जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएको हो, कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने रकम पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

साथै, विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रुख र पोल संख्याको ५ गुणाको दरले हुने वृक्षारोपण र त्यसको पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न गर्न लाग्ने रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान समेत रहेकाले त्यसमा सरकारका लागि आफ्नो प्रतिवेदनले सुझाव दिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए ।

‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले खासगरी जलविद्युत् आयोजनालाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने देखियो । अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्छ, तर २५ वर्षपछि सम्पूर्ण परियोजना नै सरकारको स्वामित्वमा आउँछ,’ खनालले भने, ‘यसले परियोजनाको लागत बढाएको छ । अर्कातिर, आयोजना बन्दैछ भनेपछि स्थानीयले पनि आफ्नो जग्गाको भाउ अस्वाभाविक बढाएर आयोजनालाई अत्यन्तै महँगो पर्ने अवस्था पनि छ ।’

यद्यपि, आयोजनाहरूले जग्गा नै दिन सक्ने अवस्थामा त्यसैलाई प्राथमिकता दिई नसकेको अवस्थामा मात्रै रकम बुझाउन सहज व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको खनालको भनाइ छ ।

सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम चाहिँ लिने तर आफैंले नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर वृक्षारोपण गरी वनक्षेत्र नबनाउने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले बताए ।

‘आयोजनाहरू आफैंले सट्टाभर्ना बापत जग्गा उपलब्ध गराउने र वृक्षारोपण गर्ने गर्दा आफ्नो आयोजनालाई भौगोलिक जोखिम रहेका क्षेत्र हेरेर वन बनाउने गरेका थिए, त्यसले आयोजनालाई पनि दिगो बनाउने गरेको थियो । तर, अब सरकारले पैसा नै लिने भएपछि नयाँ वन विकासको काम प्रभावकारी होला जस्तो लाग्दैन,’ ती प्रवर्द्धकले भने ।

उनी पनि आयोजनालाई पहिलो विकल्पका रूपमा जग्गा नै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने र त्यसो नभए मात्रै पैसा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जग्गाप्राप्ति अत्यन्तै कठिन छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो विकल्पलाई बन्द नै गर्नुहुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

के छ खनाल आयोगको सिफारिस ?

रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सुधार आयोगले वन नियमावली २०७९ को नियम ९० बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको सट्टा भरपाइ गर्न परियोजनाले पहिलो चरणमा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक जग्गा आफ्नै नाममा खरिद गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र उक्त जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाले परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था रहेको  औँल्याएको थियो ।

साथै, परियोजनाले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन भने वैकल्पिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख लगायत निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधानले प्रक्रिया जटिल र लामो हुने हुँदा परियोजना अनुमोदन प्रक्रियामा थप ढिलाइ हुने भएकाले यस सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै परियोजनाले क्षतिपूर्ति स्वरूप रकम तिर्दा वन क्षेत्र प्रयोगका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य र कटान गरिने रुखको मूल्य दुवै रकम सरकारलाई जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसले परियोजनामा अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्यालाई व्यावहारिक बनाउन वृक्षारोपणको अनुपात १:२ तथा हेरचाह अवधि दुई वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस पनि गरेको छ ।

तर, नियमावलीले यो सिफारिसलाई भने बेवास्ता गरेको छ । नयाँ संशोधनले पाँच वर्षसम्म हेरचाह गर्न रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेपछि र जग्गा भोगाधिकार दिँदा एक पटक रुखको नापजाँच गरिसकिएको भए पनि कटानअघि पुन: नापजाँच गरी स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले अनुमोदन प्रक्रिया अनावश्यक जटिल र ढिलो हुने गरेको छ ।

कतिपय अवस्थामा स्वीकृति प्रक्रियामा नै दुई–तीन वर्ष लाग्ने र सोही अवधिमा साना रुख ठूलो भई नापजाँच विवरण नमिल्ने समस्याले थप प्रशासनिक झन्झट र ढिलाइ उत्पन्न हुने हुँदा यो समस्या हटाउन एक पटक स्वीकृत भएका रुखको विवरण अन्तिम रूपमा मान्यता दिई पुन: नापजाँच गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।

छातीको उचाइभन्दा तल एउटै ट्रंकबाट विभाजित रुखलाई तिनको हाँगाको संख्या अनुसार छुट्टाछुट्टै गणना गर्ने प्रावधान रहेकाले रुख कटान संख्या अनावश्यक बढाउने हुँदा यसलाई व्यावहारिक बनाउन रुख गणनाको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी मूल रुखलाई नै आधार मानेर गणना गर्ने प्रणाली लागु गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।