सरकारी कर्मचारी दलीय पेसागत संगठनमा रहन पाउने

१८ भदौ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी दलीय पेसागत संगठनमा रहन पाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी कर्मचारीलाई दलीय पेसागत संगठन रहेर पेसागत हकहितका लागि बहस-पैरवी गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

गत १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको सन्देश बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सुनाइँदैछ ।

सरकारले सुरुमा दलीय पेसागत संगठनमा समेत रहन नपाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो । यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ७७ मा छ ।

जहाँ भनिएको थियो, ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आवद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सभाले यो प्रस्तावित व्यवस्थामा रहेको ‘पेसागत र क्रियाकलाप’ लगायतका शब्द हटाएको छ ।

‘राजनीतिक दलसँग आवद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘राजनीतिक दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिनु हुँदैन’ भन्ने शब्द राखिएका छन् ।

अर्थात्, संशोधन प्रस्तावले सरकारी कर्मचारीलाई दलीय पेसागत संगठनमा रहन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्बासे कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्र अनुसार संगठन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउँछिन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य वा संसदकै कर्मचारी हुन सक्छन् । जसले पेसागत संगठनमा रहेर आफ्नो हक-अधिकारका लागि बहस पैरवी गर्न पाउनुपर्‍यो । यही विषय विधेयकमा छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारलाई कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन भने रोक लगाइएको छ । संघीय संसदबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावनामै सरकारी कर्मचारी राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको निर्णयअनुसार प्रस्तावनामा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकासका लागि वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर लेखिएको छ ।

कर्मचारीले आफ्नो सेवामा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने प्रावधान पनि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’

दफा ७८ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने विषय छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्नु हुँदैन ।’

प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी कर्मचारीले लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने पाउने छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान बनेको एक दशकमा बल्ल टुंगियो निजामती कानुन